CM अशोक गहलोत ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब 31 अगस्त तक चुका सकेंगे फसली ऋण

CM अशोक गहलोत ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब 31 अगस्त तक चुका सकेंगे फसली ऋण

CM अशोक गहलोत ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब 31 अगस्त तक चुका सकेंगे फसली ऋण

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी की स्थिति के दृष्टिगत किसानों (Farmers) को बड़ी राहत देते हुए फसल सीजन रबी 2020-21 की अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त करने का निर्णय लिया है. उन्होंने आगामी सीजन के लिए अल्पकालीन फसल ऋणों (Crop loans) के वितरण के काम में तेजी लाने और अधिक से अधिक किसानों को लाभांवित करने के भी निर्देश दिए हैं. 

गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कोरोना महामारी तथा इसके मद्देनजर आवागमन पर कई तरह के प्रतिबंधों के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है. ऐसे में, किसानों को फसली ऋण की अदायगी के लिए अतिरिक्त समय देने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.

16 हजार करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसल ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा:
बैठक के दौरान बताया गया कि सहकारिता विभाग ने इस वर्ष 16 हजार करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसल ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक लगभग 2,550 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 9.71 लाख और 2020-21 के दौरान 3.91 लाख नए किसानों को ऋण वितरण प्रक्रिया से जोड़ा गया है. मुख्यमंत्री ने इस वर्ष भी फसल ऋण वितरण का लाभ अधिकाधिक नए किसानों को देने का निर्देश दिया.

लाभार्थी पेंशनर्स को दवाओं की ‘डोर-स्टेप’ डिलीवरी की व्यवस्था विकसित की जाए:
गहलोत ने कहा कि कॉनफेड एवं जिला उपभोक्ता भंडारों द्वारा चलाए जा रहे 410 दवा विक्रय केंद्रों पर ऑनलाइन सोफ्टवेयर स्थापित करने के साथ ही लाभार्थी पेंशनर्स को दवाओं की ‘डोर-स्टेप’ डिलीवरी की व्यवस्था विकसित की जाए. उन्होंने कहा कि इससे वृद्ध अवस्था और कोरोना की स्थितियों के कारण पेंशनर्स को नियमित दवाओं की उपलब्धता में सहुलियत हो सकेगी.

क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज के लेखों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए:
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की गाढी कमाई हडपने वाली मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज के द्वारा की गई अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए राज्य में विजिलेंस अथोरिटी को शीघ्र क्रियाशील करते हुए राज्य में कार्यरत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज के लेखों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए. 

बेरोजगार युवाओं को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा:
बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को गति देने के लिए वित्त, सहकारिता, स्वायत्त शासन तथा आयोजना विभाग के अधिकारी संयुक्त बैठक कर कार्ययोजना को अंतिम रूप दें. इस योजना के माध्यम से इस वित्त वर्ष में 5 लाख जरूरतमंदों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है. 

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