झूठे शपथ पत्र मामले में सलमान खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज की सरकार की अर्जी

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/06/17 12:52

जोधपुर: फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. CJM ग्रामीण अंकित रमन की कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान पर फैसला सुनाते हुए सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है. उन पर झुठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

दरअसल, काला हिरण शिकार मामले के साथ सलमान खान पर आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज हुआ था. जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश किया था. सलमान खान पर आरोप है कि 1998 में काले हिरण शिकार मामले के दौरान उन्होंने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के चलते शपथ पत्र पेश किया था, जिसे झूठा बताया जा रहा है. सलमान ने यह बताया था कि उसके हथियारों के लाइसेंस खो गए हैं जबकि वह मुंबई कमिश्नर के पास नवीनीकरण के लिए जमा करवाएं हुए थे.
सलमान ने पेश किया शपथ पत्र

करीब 12 साल पहले यानी साल 2006 में इस बात को लेकर सरकारी अधिवक्ता द्वारा एक धारा 340 की अर्जी कोर्ट में पेश कर सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराने की मांग की थी अब इस अर्जी पर सोमवार को फैसला आ गया है. जिसमें कोर्ट से उन्हें राहत मिली है.

सलमान के वकील की कोर्ट में दलील
सलमान खान द्वारा 1998 के हिरण शिकार मामले के दौरान अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के लिए गए झूठे शपथ पत्र के मामले पर आज सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व में सुनवाई के दौरान सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में दलील दी थी कि सलमान खान का किसी भी तरह का यह मंतव्य नहीं था कि वह झूठा शपथ पत्र दें, ऐसे में उसके विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करना न्यायोचित नही है. 

ये है मामला
20 साल पहले जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान हुए शिकार प्रकरण में सलमान की और से हथियारों के लाइसेंस खो जाने को लेकर शपथ पत्र पेश किया गया था. अभियोजन ने इस शपथपत्र को झूठा बताते हुए कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दंड प्रक्रिया सहिंता 340 के तहत कार्रवाही करने का प्रार्थना पत्र 2006 में पेश किया था. 

जोधपुर से राकेश भारद्वाज की रिपोर्ट

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