देश को मिले 5 नए मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस भट होंगे राजस्थान के सीजे

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/04/10 04:18

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट सहित देश के 5 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधिशों की नियुक्ति की है...दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एस रविन्द्र भटट राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। 

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्राजोग का बॉम्बे हाईकोर्ट के सीजे पद पर तबादले के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस रविंद्र भट को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केन्द्र सरकार को सिफारिश की है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक ने जस्टिस रविन्द्र भट के नाम पर मुहर लगायी है। 

राजस्थान के पूर्व सीजे प्रदीप नांद्राजोग भी राजस्थान हाईकोर्ट से पहले दिल्ली हाईकोर्ट में पदोन्नत थे और अब एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट के ही वरिष्ठ न्यायाधीश एस रविंद्र भट को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है। जस्टिस रविन्द्र भट ने 1982 में कैम्पस लॉ सेंटर दिल्ली से लॉ उत्तीर्ण किया था और उसी वर्ष दिल्ली बार काउंसिल में वकालत से जुड़े...जस्टिस भट ने दिल्ली हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी की। केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस रविंद्र भट्ट की नियुक्ति पर मुहर लगाने के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाले तीसरे जज होंगे। 

राजस्थान हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने छत्तीसगढ़, मेघालय, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक हाईकोर्ट के लिए भी चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश की है। कालेजियम ने केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस एके मित्तल को मेघालय हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट और बांबे हाईकोर्ट के जज जस्टिस एएस ओका को कर्नाटक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की भी सिफारिश की है। 

इसी के साथ कालेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दो एडिशनल जजों को स्थाई जज के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जिन एडिशनल जजों को स्थाई जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है उनमें जस्टिस हितेश कुमार शर्मा और जस्टिस अल्फाज अली शामिल हैं। 

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की इस सिफारिश को केन्द्र सरकार की मंजूरी मिलने पर देश के तेलंगाना और गुजरात हाईकोर्ट को छोड़कर सभी हाईकोर्ट में स्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो जायेंगे।

                फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निजाम कण्टालिया की रिपोर्ट

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