VIDEO: गहलोत सरकार के 100 दिन पूरे, जनता से जुड़े 100 सरोकारों को पहनाया अमलीजामा

Nirmal Tiwari Published Date 2019/03/27 10:27

जयपुर। प्रदेश की गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में सरकार द्वारा जनहित से जुड़े दर्जनों फैसले लिए गए। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात तक सीएमओ में बैठकर जनता से जुड़ी योजनाओं की न केवल समीक्षा की वरन उन्हें शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए। पेश है कर्ज माफी से लेकर से लेकर आईपीएल के आयोजन तक में सरकार के 100 दिन की तस्वीर:

1.. कर्ज माफी योजना का सफल क्रियान्वयन
2..सहकारी क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लिये पीपीपी मॉडल पर निर्मित होंगे आवास
सहकारी आवासन संघ विभागों को कच्चे माल की करेगा आपूर्ति
3..बाड़मेर रिफाइनरी रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना एवं संचालन के लिए हुआ एग्रीमेंट
4..राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की पेयजल योजना स्वीकृत
5..अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर  की घोषणा 
शिक्षक सम्मान में महिला शिक्षकों की विशेष भागीदारी रखे जाने की घोषणा
6..मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्णय 
प्रदेश में जल उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा वाटर चार्ज 
3.36 करोड़ लोगों को 1 अप्रैल से मिलेगा फायदा
7..सैनिक कल्याण ​
द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं की पेंशन 4 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया
शहीद आश्रितों की सहायता राशि 50 लाख तक बढ़ाई
8.. मिलावट खोरो की खैर नहीं राज में बनेगा सख्त कानून
9..संबल युवा - सक्षम राजस्थान
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत विशेष योग्यजनों एवं महिलाओं को 3500 रुपए तथा पुरुषों को 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता
5 हजार नए सरस डेयरी बूथ खोलने का निर्णय 
10..प्रभावी कदम, सफल प्रयास
बढ़ा रहे लोकतंत्र का मान
पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त
स्थानीय निकायों के अध्यक्ष/सभापति/महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव
11..मुख्यमंत्री सहायता कोष
दुर्घटना में घायल की सहायता राशि 10 ​हजार से बढ़ाकर 20 हजार
मृतक आश्रितों की सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये
चिकित्सा सहायता के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये
12..
सीमा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर फोकस - मुख्यमंत्री
भारत-पाक सीमा के समीप हिन्दुमलकोट सीमा सुरक्षा बल की चौकी पर जवानों से बातचीत 
गांव खाट्लबाना में ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम में भी हुए शामिल
13..एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधि0 के तहत 156 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत
14..
दस लाख नये किसानों को मिलेगा आगामी फसली चक्र में पहली बार फसली ऋण
15..राजस्थान आवासन मण्डल के आवासों की कीमत कम करने के लिए लागत नियमों में संशोधन होगा 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की नई टाउनशिप विकसित की जायेगी
16..राज्य के 15 राजकीय विद्यालयों का शहीदों के नाम से नामकरण हुआ
चूरू, नागौर, झुन्झुनूं, अलवर, सीकर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिले के विद्यालय सम्मिलित  
17..वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी
अब वृद्धजनों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह की सम्मानजनक पेंशन
18..मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना 
5 लाख पशुपालकों को 220 करोड़ रुपए ​की अतिरिक्त आय
19..शहीदों के आश्रितों को उप निवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन
20..ओवरलोड वाहनों के चालान पर कम्पाउण्डिंग राशि में छूट
21..राज्य में निवास कर रहे 44 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान
22..किसानों से 8600 करोड़ से 29.67 लाख मी.टन सरसों, चना एवं गेहूं की होगी खरीद
वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में खरीद के निर्देश
23..न्यूनतम मजदूरी की दरों में 12 रुपये प्रतिदिन की दर से वृद्धि
24..राज्य कर्मचारियों के बीमा तथा जीपीएफ खाते होंगे डिजीटाइज
25..मुख्यमंत्री ने आरयूएचएस से संबद्ध 500 बैड के अस्पताल का लोकार्पण किया
श्रीराम कैंसर एण्ड सुपर स्पेशियलिटी सेंटर का भी उद्घाटन किया
प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिरमौर बनाएंगे
26..सोसायटी पंजीकरण में ‘विकलांग’ शब्द का नहीं होगा प्रयोग 
‘दिव्यांग’ शब्द का होगा उपयोग
27..मुख्यमंत्री की पहल पर एमएसएमई (फैसेलिटेशन ऑफ एस्टेबिलेशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019‘ अधिसूचित
नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, MSME व्यवसायी सेल्फ डिक्लेरेशन देकर शुरू कर सकेंगे नया उद्यम 
28..मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना का बढ़ाया दायरा— 
कैंसर, हृदय, श्वास और गुर्दा रोग के उपचार की नई दवाइयां
जल्द खुलेंगे 600 नये दवा वितरण केन्द्र
29..अंत्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपया किलो गेहूं
लगभग 1 करोड़ 74 लाख पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष राहत 
30..मुख्यमंत्री सहायता कोष
चिकित्सा सहायता के लिए राजकीय अस्पतालों में इलाज की सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख और निजी अस्पतालों में 60 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपये
31..शहीदों के परिवारों की मदद के लिए 'वीरांजली' कार्यक्रम 
मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्ह एवं उपहारों की नीलामी 
32..आमजन को 'राइट टू हैल्थ' देने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार 
कांवटिया अस्पताल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वातानुकूलित ऑपरेशन थियेटर एवं लेबर रूम का शुभारम्भ
33..संबल युवा - सक्षम राजस्थान
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत विशेष योग्यजनों एवं महिलाओं को 3500 रुपए तथा पुरुषों को 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता
5 हजार नए सरस डेयरी बूथ खोलने का निर्णय देगा युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर
34..पर्यटन के प्रचार-प्रसार के लिए पत्रकारों को कराया जायेगा भ्रमण 
35..राज्य स्तरीय ‘गौरक्षा सम्मेलन’ का पहली बार आयोजन
36..बीकानेर हाउस, नई दिल्ली से वॉल्वो तथा एस्कोनिया आदि लक्जरी बसों का पूर्व की भांति संचालन शुरू करवाने की योजना
37..प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
वन क्षेत्र निवासियों के हित में वन अधिकार कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाए केन्द्र 
38..छह साल से नियुक्ति की बाट जोह रहे हजारों युवाओं के हक में मुख्यमंत्री का संवेदनशील फैसला 
कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 के 10 हजार 29 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी
39..महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय 
पति से उपहार में मिलने वाली अचल संपत्ति पर नहीं देनी होगी स्टांप ड्यूटी
40..सिलिकोसिस पीड़ितों को 36 लाख रूपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति जारी
41..प्रदेश में करीब 30 लाख लघु, सीमान्त श्रेणी के वृद्धजन किसान हैं, जिनमें करीब 19 लाख विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में, करीब 11 लाख लघु, सीमान्त वृद्धजन कृषक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 990 करोड़ रु खर्च अनुमानित है।
42..राजस्थान के मूल निवासी अथवा यहां रह रहे 55 वर्ष से अधिक आयु की लघु,सीमान्त महिला कृषक, 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष कृषक, जिनकी जीवन निर्वाह के लिए स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत न हो, को 750 रु प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर कृषकों को 1000 रु प्रतिमाह पेंशन मिलेगी
43..वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के नियम जारी 
75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध किसानों को मिलेगी 1,000 रुपये पेंशन
44..औद्योगिक निवेश बढ़ाने और विवादों के निपटारे के लिए विवाद व शिकायत निवारण तंत्र होगा विकसित 
45..राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि
46..ग्राम पंचायतों में आवासीय पट्टा एवं भूखण्ड आंवटन हेतु विशेष अभियान 
47..राज्य में निर्यात संवर्धन परिषद के गठन की कवायाद आरंभ
48..निजी चिकित्सालय में उपचार करवाने पर सहायता राशि 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 90 हजार रुपए की गई है। यह सहायता राशि अनुमानित व्यय का 30 प्रतिशत या अधिकतम 90 हजार रुपए देय होगी। चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में वार्षिक आय की सीमा को भी एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रु किया गया है
49.. मुख्यमंत्री सहायता कोष से विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है।दुर्घटना में घायलों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 हजार रु से बढ़ाकर 20 हजार तथा दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रु की गई है
50..आवासीय पट्टा एवं भूखण्ड आंवटन अभियान 

17 दिसंबर को जब अशोक गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो सरकार के सामने कई चुनौतियां थी। प्रदेश की जनता भाजपा से शिफ्ट हो कर कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर चुकी थी। ऐसे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि सरकार जनता के फैसले को सही साबित करे और न केवल अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करें साथ ही साथ जनता से जुड़ी योजनाओं को त्वरित गति से लागू भी करे। इस चुनौती को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने प्राथमिकता के तौर पर लिया और महज 100 दिन में ही जनता से जुड़े 100 सरोकारों को अमलीजामा पहनाया गया। 

सबसे पहले 18000 करोड़ से अधिक की कर्ज माफी योजना को क्रियान्वित किया गया। साथ ही सहकारी क्षेत्र को इस बात के लिए ताकीद किया गया कि कमजोर वर्ग के लिए पीपीपी मॉडल पर आवासों का निर्माण भी किया जाए। रिफायनरी प्रोजेक्ट को त्वरित गति से लागू करने, महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना शुरू करने के आदेश दिए। प्रदेश के जल उपभोक्ताओं को शुल्क से मुक्ति दे गई मिलावट खोरी के खिलाफ सख्त कानून लाने की कवायद शुरू हुई। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को बहुत ही सहज और बिना किसी अप्रिय घटना के समाप्त करवाया। सवर्ण आरक्षण और गुर्जर आरक्षण को लेकर संकल्प पारित किया गया। 

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत विशेष योग्यजन और महिलाओं को 3500 तथा पुरुषों को 3000 का बेरोजगारी भत्ता शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना में घायल और मृतकों को दी जाने वाली राशि बढ़ाई गई। फसली ऋण से 10 लाख नए किसानो को जोड़ने के आदेश दिए गए। वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की गई। 5 लाख पशुपालकों को 220 करोड रूपए की अतिरिक्त आय के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना शुरू की गई। शहीदों के आश्रितों को उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन, समर्थन मूल्य पर खरीद। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाया। शहीदों के परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने खुद के स्मृति चिन्ह व उपहारों को नीलाम किया। राइट टू हेल्थ योजना लाने पर प्रक्रिया शुरू की गई। राज्य स्तरीय गौरक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपने पहले 100 दिन जनता को समर्पित किए। नौकरशाही में बड़े बदलाव किए, योजनाओं की समीक्षा की गई। राजकोष में वृद्धि के जबरदस्त प्रयास हुए।

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