दिल्ली में अब LG की सरकार, केंद्र सरकार ने जारी की नए कानून की अधिसूचना

दिल्ली में अब LG की सरकार, केंद्र सरकार ने जारी की नए कानून की अधिसूचना

दिल्ली में अब LG की सरकार, केंद्र सरकार ने जारी की नए कानून की अधिसूचना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है. गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है. ऐसे में अब दिल्ली में उपराज्यपाल (lg) की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा. 

इस अधिनियम में शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है. नए कानून के मुताबिक, दिल्ली सरकार का मतलब 'उपराज्यपाल' होगा और दिल्ली की सरकार (Government of delhi) को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी. दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे.

केजरीवाल ने कहा था कि हमारा मतलब क्या होगा:
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) ने इस कानून को लेकर कहा था कि इस कानून में यह लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी. फिर हमारा क्या मतलब होगा, फिर जनता का क्या मतलब होगा, फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा. अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा, तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी. दिल्ली की जनता की चलेगी या नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री कहां जाएगा. फिर चुनाव क्यों कराए थे.

लोकसभा के बाद विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था:
बता दें लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च को पास होने के बाद 24 मार्च को राज्यसभा में पारित किया गया था और यह विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था. विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके. 
 

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