विधानसभा में आज विधायकों ने उठाए फसल खराबे सहित जनहित से जुड़े कई मुद्दे

विधानसभा में आज विधायकों ने उठाए फसल खराबे सहित जनहित से जुड़े कई मुद्दे

जयपुर: विधानसभा में आज विधायकों ने प्रश्नकाल में फसल खराबे, प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन पर आवासीय योजना बनाने, 5 साल में गंभीर बीमारियों से प्रदेश में मौतों की संख्या से संबंधित सवाल पूछे गए. फसल खराबे के सवाल पर आपदा प्रबंधन मंत्री भवरलाल मेघवाल ने कहा कि सभी किसानों को 31 मार्च तक मुआवजा दे दिया जाएगा. इसी तरह राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन पर आवासीय योजना के लिए मना कर दिया. उधर करौली में पतंजलि को दी गई जमीन की लीज से जुड़े सवाल पर मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ किया कि कंपनी की ओर से 50 साल की लीज देने की मांग की गई थी जबकि तत्कालीन राज्य सरकार ने 9 साल की लीज दी. इस पर भी उस समय सशक्त विपक्ष होने के कारण सरकार को यह छूट वापस लेनी पड़ी. गौरतलब है कि पतंजलि को करौली में जमीन देने का यह मामला पूर्व राजे सरकार के समय का है. 

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मौसमी प्रकोप से किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग:
विधानसभा में आज प्रश्नकाल में उदयपुर में मौसमी प्रकोप से किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे के बारे में धर्म नारायण जोशी ने सवाल किया. इस पर जवाब में प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल ने कहा कि दिसंबर 2018 में कोई खराबा नहीं हुआ था... हालांकि बाद में कुल 55768 हेक्टेयर क्षेत्र में खराबा था. इसके लिए कुल 1 लाख 69000 में से सिर्फ 902 किसानों का ही चयन कैसे हुआ इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सवाल उठाए. धर्म नारायण जोशी ने भी कहा मावली और वल्लभनगर में तो 454 हेक्टेयर में ही खराबा हुआ था जबकि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा खराबा हुआ था. जिस पर क्या सरकार फिर से गिरदावरी कराने का विचार रखती है. इस पर मास्टर भंवरलाल ने साफ तौर पर कहा अब गिरदावरी का कोई सवाल नहीं होता है क्योंकि अब फसल चली गई है. उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल का रिकॉर्ड देखा है लेकिन मई-जून से पहले किसानों का भुगतान हुआ ही नहीं था. लेकिन इस सरकार ने फरवरी-मार्च तक किसानों के पैसे देने का प्रावधान किया है और 31 मार्च तक हर प्रभावित किसान का पैसा दे दिया जाएगा. इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने 2015 से लेकर 2019 तक का पूरा चार्ट या रिकॉर्ड मांगा मामला गरमाते देख मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने इसे देने की हामी भरी.

नर्सिंग कोर्स के संचालन से जुड़े पर घिरे मंत्री सुभाष गर्ग: 
उधर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नर्सिंग कोर्स के संचालन से जुड़े मीना कंवर के सवाल पर मंत्री सुभाष गर्ग घिरते दिखे. जवाब में मंत्री ने इस तरफ यूजीसी से मान्यता की जरूरत नहीं बताई तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि परीक्षा परिणाम के लिए यूजीसी से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि जब मान्यता जरूरी नहीं है तो यूजीसी को पत्र क्यों लिखा जा रहा है और क्या यहां से पढ़े लिखे छात्र-छात्राएं दूसरी जगह जाकर नौकरी कर पाएंगे. इस पर  गर्ग ने जवाब दिया कि कुछ स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया था इसलिए स्पष्ट करने के लिए यूजीसी से स्पष्टीकरण मांगा है. जिस पर सीपी जोशी ने मंत्री को पूरे मामले को दिखा लेने का निर्देश दिया वहीं करौली शहर में पतंजलि को लीज पर दी गई जमीन से जुड़े लाखन सिंह के सवाल पर गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दिया कि जमीन की जांच का विचार नहीं है सरकार द्वारा लीज नहीं दी गई है और 1 साल तक लीज पर देने का प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि पूर्व में तत्कालीन सरकार ने 9 साल की लीज पर देने की अनुमति दी थी लेकिन विपक्ष मजबूत था और विरोध करने के कारण यह अमल में नहीं लाई जा सकी. उन्होंने कहा कि पतंजलि को 50 साल की लीज पर मंजूरी चाहिए थी. 

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विधायक रफीक खान ने एकल खिड़की के तहत प्रयास के बारे में पूछा सवाल:
विधायक रफीक खान ने उद्योग के लिए एकल खिड़की के तहत प्रयास के बारे में पूछा. मंत्री परसादीलाल मीना ने इसका जवाब दिया. इसी तरह राजकीय कॉलेजो में शिक्षकों के पद रिक्त होने के सवाल भी विधायकों ने पूछे. इस पर सरकार की ओर से नए सत्र में ये व्यवस्था ठीक करने का आश्वसन दिया. इसी तरह कृषि और सिवायचक जमीनों पर आबादी, रीको एरिया के विस्थापितों परिवार को आवास देने के बारे में भी सवाल पूछे गए जिस पर संबंधित मंत्री ने कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया. 

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