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पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती-2018: परीक्षा से 1 दिन पहले फिर से सक्रिय हुए पेपर आउट गिरोह, ऑडियो हो रहा वायरल

जयपुर: प्रदेश में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती-2018 परीक्षा शनिवार को आयोजित होगी. इससे एक दिन पहले पेपर आउट गिरोह सक्रिय हो गया है.  सोशल मीडिया पर पेपर आउट करने का ऑडियो वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक परीक्षा से 5 घंटे पहले 13 लाख रुपए में पेपर देने की बात कही जा रही है. जयपुर और जोधपुर में पेपर आउट गिरोह सक्रिय हो रहे हेै. परीक्षा से पहले 3 लाख रुपए देने की बात हो रही है. तो वहीं अंतिम सिलेक्शन के बाद 10 लाख रुपए देने की बात हो रही है. दिसंबर 2019 में पहले भी पेपर आउट होने के चलते यह परीक्षा रद्द हुई थी. 

शनिवार को आयोजित होगी परीक्षा:
आपको बता दें कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा-2018 शनिवार को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा प्रदेश के 23 जिलों में आयोजित होगी. सुबह 11 बजे से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी. 700 पदों पर करीब 90 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे. परीक्षा को लेकर कोरोना गाइड लाइन अनुसरण के निर्देश दिए गए है.बिना मास्क के किसी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परीक्षार्थियों की तापमान जांच और हाथ सैनिटाइज की व्यवस्था होगी.

जयपुर में 18047 परीक्षार्थी हैं पंजीकृत:
पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के लिए जयपुर में 18047 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. जयपुर में 69 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी. परीक्षा के लिए 15 सतर्कता दल और 15 उप समन्वयकों की नियुक्ति की गई है.

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स्कूल फीस मामले पर अब 23 को सुनवाई, एकलपीठ के आदेश पर रोक जारी

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जयपुर: निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली से जुड़े मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में अब 23 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ सुनवाई करेगी. अधिवक्ता सुनील समदड़िया और राज्य सरकार की अपील सहित अन्य याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई टाल दी गयी. 

सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर की तारीख तय:  
मामले की लगातार सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ द्वारा की जा रही है. ऐसे में जस्टिस सबीना की खण्डपीठ ने इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश द्वारा किये जाने का कहते हुए सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर की तारीख तय की है. तब तक एकलपीठ के फीस वसूली के आदेश पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी. 

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राज्य सरकार की ओर से हलफनामा भी रिकॉर्ड पर पेश किया:
सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता और कई अन्य पक्षकार सुनवाई से नही जुड़ पाए. वहीं राज्य सरकार की ओर से मामले में 7 दिन का समय मांगे जाने का भी हलफनामा भी रिकॉर्ड पर पेश किया गया. अब मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सोमवार को ही हलफनामा पेश कर इस मामले में कमेटी गठित करने की जानकारी अदालत को दी है. साथ ही मामले में 7 दिन का भी वक्त मांगा था. 
 

फरवरी में हो सकती है रीट की परीक्षा, 31 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती 

फरवरी में हो सकती है रीट की परीक्षा, 31 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती 

जयपुर: थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है, फरवरी में रीट की परीक्षा होने की संभावना है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फरवरी में रीट परीक्षा करवाने के संकेत दिए हैं.

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रीट को लेकर छोटे-मोटे संशोधन की प्रक्रिया चल रही है. इस महीने तक इन संशोधन को अंतिम रूप दिया जाएगा. नवम्बर में नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजी दी जाएगी.नवम्बर में ही भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी करने की संभावना है.

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उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही 31 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों के पदों का गठन कर भर्ती को मंजूरी दी थी. अब रीट की तैयारियां शुरू होने से 31 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.

दो वर्षीय बीएड के लिए PTET का परिणाम जारी, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ऑनलाइन किया परिणाम घोषित

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बीकानेर: सम्भाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय दो वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा पीटीईटी का परिणाम आज उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जयपुर स्थित अपने आवास से बटन दबाकर घोषित किया. डूंगर कॉलेज स्थित पीटीईटी कार्यालय में हुए एक संक्षिप्त कार्यक्रम में परीक्षा परिणाम की घोषणा की गयी.

पीटीईटी समन्वयक डॉ. जी पी सिंह,कॉलेज प्राचार्य डॉ शिशिर शर्मा भी इस दौरान मोजूद रहे. दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा पीटीईटी में विज्ञान संकाय में बाड़मेर के ओमप्रकाश बेनीवाल ने 600 में से 521 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया. कला वर्ग में बाड़मेर के गजेन्द्र सिंह भादू ने 509 अंक ओर वाणिज्य वर्ग में बूंदी के हेमन्त पालीवाल ने 494 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया. मंत्री भाटी ने टॉपर्स अभ्यर्थियों को फोन करके बधाई शुभकामनाएं दी. 

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इस अवसर पर मंत्री भाटी ने कहा कि लगातार दूसरी बार डूंगर महाविद्यालय ने पीटीईटी परीक्षा का सफल आयोजन किया एव समय पर परिणाम भी घोषित किया है.  उन्होनें इसके लिए पूरी पीटीईटी टीम एवं डूंगर महाविद्यालय का आभार प्रकट किया.   

समाचार एजेंसियों, डिजिटल मीडिया, न्यूज एग्रीगेटर्स 26 प्रतिशत एफडीआई नियम का अनुपालन करें: सरकार

समाचार एजेंसियों, डिजिटल मीडिया, न्यूज एग्रीगेटर्स 26 प्रतिशत एफडीआई नियम का अनुपालन करें: सरकार

नई दिल्ली: डिजिटल मीडिया या वेबसाइट पर सूचनाएं देने वाली कंपनियों या मीडिया समूहों को समाचार उपलब्ध कराने वाली समाचार एजेंसियों, समाचार संग्राहकों को 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा नियमों का पालन करने की जरूरत है. सरकार ने शुक्रवार को यह कहा है.

एफडीआई निवेश को 26 प्रतिशत तक करने की जरूरत:  
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा कि ‘‘इन कंपनियों को इस स्पष्टीकरण के जारी होने के एक साल के भीतर अपनी एफडीआई निवेश को केंद्र सरकार की अनुमति के साथ 26 प्रतिशत तक करने की जरूरत है.’’

पिछले साल अगस्त में मिली थी अनुमति:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में प्रिंट मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार या सूचनाएं अपलोडिंग या स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में सरकारी मंजूरी मार्ग से 26 प्रतिशत एफडीआई निवेश की अनुमति दे दी थी.

इस नियम को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की थी:
मीडिया उद्योग के एक वर्ग और विशेषज्ञों ने सरकार के इस इस नियम को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की थी. उनका कहना था कि डिजिटल मीडिया में एफडीआई को 26 प्रतिशत पर सीमित रखने से सवाल खड़ा होता है इसे स्पष्ट करने की जरूरत है.

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सरकार की मंजूरी से 26 प्रतिशत एफडीआई निवेश की अनुमति होगी:
विभाग ने कहा कि उसे विभिन्न हितधारकों से इस निर्णय पर स्पष्टीकरण देने का आग्रह मिला था. विभाग ने कहा कि भारत में पंजीकृत और काम कर रही कुछ विशेष श्रेणी की भारतीय मीडिया इकाइयों में सरकार की मंजूरी से 26 प्रतिशत एफडीआई निवेश की अनुमति होगी.

डिजिटल मीडिया इकाइयों शामिल:
इन श्रेणियों में वेबसाइट, ऐप, अन्य मंच पर समाचार और दैनिक जानकारी अपलोड और स्ट्रीम करने वाली इकाइयां, समाचार एजेंसियां जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर डिजिटल मीडिया इकाइयों को समाचार प्रेषित करती हैं और न्यूज एग्रीगेटर्स शामिल हैं.

कंपनी को कुछ और शर्तों का भी पालन करना होगा:
विभाग ने कहा है कि एफडीआई नीति का अनुपालन उस इकाई की जिम्मेदारी होगी जिसमें निवेश किया जाना है. ऐसी कंपनी को कुछ और शर्तों का भी पालन करना होगा. ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल में अधिसंख्य निदेशक भारतीय नागरिक होने चाहिये और उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी भारतीय होना चाहिये.

NEET परीक्षा परिणाम में जयपुर के शोएब आफताब ने बनाया रिकॉर्ड, 720 में से 720 नम्बर लाने से टीचर्स में खुशी की लहर

जयपुर: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2020 के रिजल्ट्स शुक्रवार शाम को घोषित कर दिए हैं. जयपुर के शोएब ने परीक्षा में रिकॉर्ड बनाया है. शोएब परीक्षा में 720 में से 720 नंबर लाए हैं. उनकी इस सफलता से उनके टीचर्स में खुशी की लहर है. 

एसेंजी ने फाइनल आंसर की भी जारी कर दी: 
13 सितंबर और 14 अक्टूबर को हुई परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने स्कोर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट के साथ ही एसेंजी ने फाइनल आंसर की भी जारी कर दी है. रिजल्ट जारी करने के बाद एजेंसी देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस के लिए कॉलेज.वाइज कट.ऑफ भी जारी करेगा.

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14 अक्टूबर को दोबारा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए थे:
गौरतलब है कि नीट का परिणाम पहले 12 अक्टूबर को जारी होने वाला था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए थे. इस दौरान कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि कोविड-19 संक्रमित या कंटेनमेंट जोन के कारण परीक्षा से वंचित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के बाद 16 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया जाए. 

कुल 15.97 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था:
गौरतलब है कि इस साल नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित हुई थी. परीक्षा के लिए कुल 15.97 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इनमें से 90 फीसदी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी. 

केजरीवाल ने नए कॉलेजों की स्थापना के लिए DU अधिनियम में संशोधन की मांग की

केजरीवाल ने नए कॉलेजों की स्थापना के लिए DU अधिनियम में संशोधन की मांग की

नयी दिल्लीः  दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्रवेश के लिए उच्च कट-ऑफ पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि महानगर में और अधिक कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्थापित किए जा सकें.

दिल्ली में और कॉलेज व विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकताः
एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, केजरीवाल ने कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए दिल्ली में और अधिक कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर साल लगभग 2.5 लाख छात्र 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और उनमें से केवल 1.25 लाख छात्रों को ही शहर के कॉलेजों में प्रवेश मिलता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 91 कॉलेज और संस्थान हैं, जबकि पेशेवर डिग्री प्रदान करने वाले आईपी विश्वविद्यालय में 127 कॉलेज और संस्थान हैं.

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पिछले 30 वर्षों में डीयू ने नए कॉलेज को अपनी संबद्धता नहीं दीः
उन्होंने कहा कि डीयू अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत शहर में स्थापित नए कॉलेजों को दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध करना होगा. केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले 30 वर्षों में, डीयू ने किसी भी नए कॉलेज को अपनी संबद्धता नहीं दी है. केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से डीयू अधिनियम की धारा 5 (2) में संशोधन करने का अनुरोध किया है, ताकि शहर में और कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए जा सकें.

लेडी श्रीराम कॉलेज के तीन ऑनर्स पाठ्यक्रमों के लिए पहली कट-ऑफ 100 प्रतिशतः
इस सप्ताह की शुरुआत में, दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए अपनी पहली कट-ऑफ सूची की घोषणा की थी, जिसमें लेडी श्रीराम कॉलेज के तीन ऑनर्स पाठ्यक्रमों के लिए कट-ऑफ 100 प्रतिशत था. दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 100 प्रतिशत कट-ऑफ पांच साल के अंतराल के बाद आया है.
सोर्स भाषा 

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने जारी की UG कैटेगिरी की पहली कट-ऑफ

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने जारी की  UG कैटेगिरी की पहली कट-ऑफ

नई दिल्ली: अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी पहली कट-ऑफ सूची जारी कर दी है. जिसमें दिल्ली के बाहर के छात्रों के लिए मनोविज्ञान के लिए कटऑफ 99 प्रतिशत है जो अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से उच्चतम है. आपको बता दे कि पिछले हफ्ते दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना पहला कटऑफ जारी किया था, जिसमें लेडी श्रीराम कॉलेज में तीन ऑनर्स पाठ्यक्रमों के लिए कटऑफ 100 प्रतिशत था.

बृहस्पतिवार मध्यरात्रि के आसपास जारी कट-ऑफ सूची के अनुसार दिल्ली के छात्रों को मनोविज्ञान (ऑनर्स) में प्रवेश के लिए न्यूनतम 97.5 प्रतिशत की आवश्यकता है, जबकि अंग्रेजी में दिल्ली के छात्रों के लिए कटऑफ 96.25 प्रतिशत है. एयूडी दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एक विश्वविद्यालय है और इसमें राष्ट्रीय राजधानी के छात्रों के लिए 85 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. यह दिल्ली और दिल्ली के बाहर के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ जारी करता है.

विश्विद्यालय द्वारा जारी कट-ऑफ सूची के अनुसार दिल्ली के छात्रों को अर्थशास्त्र (ऑनर्स) में प्रवेश के लिए 96.5 प्रतिशत की आवश्यकता है, जबकि इतिहास, गणित और समाजशास्त्र जैसे अन्य लोकप्रिय पाठ्यक्रमों के लिए कटऑफ क्रमश: 96.5 प्रतिशत, 93 प्रतिशत और 96.5 प्रतिशत है. कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन है. (सोर्स-भाषा)

31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का फैसला, वित्त विभाग के प्रस्ताव पर सीएम गहलोत ने लगाई मुहर

जयपुर: प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती करने का एलान किया है. अब जल्द ही रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद परीक्षा का आयोजन होगा. सीएम की इस घोषणा से प्रदेश के युवाओं में जबर्दस्त उत्साह है.

सीएम ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी: 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान किया गया एक और वादा पूरा कर दिया है. सीएम ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है. रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. सीएम ने वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में कुल 53 हजार पदों की भर्ती की घोषणा की थी. इनमें से 41 हजार पद शिक्षा विभाग के हैं. शिक्षा विभाग ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है. इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परीवीक्षा काल में 881.61 करोड़ और इसके बाद 1717.40 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का वित्तीय भार आयेगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 282 क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2489 अस्थाई पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है. इनमें से प्रधानाध्यापक के 104, वरिष्ठ अध्यापक के 1692, अध्यापक के 411 एवं कनिष्ठ सहायक के 282 पद शामिल हैं.

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिवाली तोहफा
- 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की होगी भर्ती
- जल्द ही जारी की जाएगी रीट परीक्षा की विज्ञप्ति
- बजट में 53 हजार पदों की भर्ती की घोषणा की थी सीएम ने
- 53 हजार में से 41 हजार पद शिक्षा विभाग के हैं
- 2 साल तक परीवीक्षा काल में 881.61 करोड़ खर्च होंगे
- 1717.40 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का वित्तीय भार आयेगा
- 282 क्रमोन्नत स्कूल में 2489 अस्थाई पदों का होगा सृजन

शिक्षक भर्ती के अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने एक और फैसला लेते हुए एसओजी फील्ड यूनिट रतनगढ़ (चूरू), पनियाला (जयपुर ग्रामीण) एवं एंटी नारकोटिक्स यूनिट जयपुर के लिए 27 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है. साथ ही इन चौकियों में टेलीफोन, फर्नीचर एवं मोटर-साइकिल सहित अन्य संसाधनों के लिए वित्तीय स्वीकृति भी दी है. एसओजी की इन यूनिट्स में नवीन पदों का सृजन होने तथा संसाधन उपलब्ध होने से विभिन्न प्रकार के माफिया गिरोहों के विरूद्ध राज्य पुलिस के अभियान को और सुदृढ़ करने एवं मादक पदार्थाें तथा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.

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गहलोत ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन 17 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों के लिए एक-एक कनिष्ठ लेखाकार का पद सृजित करने की स्वीकृति भी दे दी है. एक अन्य अहम फैसले में गहलोत ने जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (माडा) कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है.  गहलोत ने इस कार्यालय के लिए 8 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है.

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी
- एसओजी की तीन यूनिट्स के लिए 27 नवीन पदों का सृजन
- रतनगढ़, पनियाला एवं एंटी नारकोटिक्स यूनिट्स के लिए फैसला
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए कनिष्ठ लेखाकार के 17 पद सृजित होंगे
- ‘राजकीय व्यय में मितव्ययता’ परिपत्र के तहत शिथिलन
- जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की मंजूरी
- जनजाति कल्याण की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा