जयपुर सांसद किरोड़ी लाल मीणा CMO में अधिकारियों से मिलकर लौटे, कहा- नीलामी स्थगित नहीं निरस्त की जाए; जिन किसानों पर कर्जा है उसे माफ किया जाए

सांसद किरोड़ी लाल मीणा CMO में अधिकारियों से मिलकर लौटे, कहा- नीलामी स्थगित नहीं निरस्त की जाए; जिन किसानों पर कर्जा है उसे माफ किया जाए

सांसद किरोड़ी लाल मीणा CMO में अधिकारियों से मिलकर लौटे, कहा- नीलामी स्थगित नहीं निरस्त की जाए; जिन किसानों पर कर्जा है उसे माफ किया जाए

जयपुर: किसानों की जमीन नीलामी के मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सीएमओ में अधिकारियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नीलामी स्थगित करने से काम नहीं चलेगा, नीलामी निरस्त की जाए. इसके साथ ही जिन किसानों पर कर्जा है उसे माफ किया जाए. 

इस पर अधिकारियों ने दौसा जिला कलेक्टर से बात की है. इसके साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक पैकेज देने का भी भरोसा दिया है. किरोड़ी मीणा ने कहा कि हमने अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है. जो बिल राज्यपाल के पास अटका है उसे निकालने की जिम्मेदारी भी सरकार की थी. 

वहीं इससे पहले बीजेपी सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा लालसोट के मृतक किसान के परिजनों और किसानों के साथ जयपुर में सिविल लाइंस पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास की ओर दण्डवत कूच किया. अचानक हुई इस घटना के बाद डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि अभी किसान भाइयों के साथ पुलिस मुझे गिरफ्तार कर स्टेचू सर्किल से शासन सचिवालय की ओर ले जा रही है. चिंता ना करो मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, किसानों के हक की आवाज मजबूती से उठाऊंगा. मैं जल्द वापस आ रहा हूं... अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा. 

हालांकि पुलिस की बस डॉ किरोड़ीलाल और उनके समर्थकों को लेकर स्टेच्यु सर्किल चली गई. पुलिस ने डॉ किरोड़ीलाल को सीएमओ में मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया. इसके बाद शासन सचिवालय पहुंचकर किरोड़ी ने कहा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अन्नदाता को जो वादा किया था उसे पूरा करने का फैसला लेंगे. अन्नदाता के हक की लड़ाई जीवन की अंतिम सांस तक लडूंगा. 

मुख्यमंत्री गहलोत ले चुके प्रगतिशील फैसला:
वहीं दूसरी ओर इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत प्रदेशभर में कृषि भूमि की नीलामी पर रोक लगाने से जुड़ा प्रगतिशील फैसला ले चुके थे. प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट (Removal of Difficulties Act) के तत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही पर राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किये हैं और भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें. राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है. 

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