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MP Political Crisis: कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया की जयंती पर किया उनको याद, तो ज्योतिरादित्य आज थाम सकते है BJP का दामन!

MP Political Crisis: कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया की जयंती पर किया उनको याद, तो ज्योतिरादित्य आज थाम सकते है BJP का दामन!

भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की जयंती पर उनको याद किया. प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया कि कैलाशवासी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमंत माधवराव सिन्धिया जी की जयंती पर शत् शत् नमन..!

-परमश्रद्धेय सिंधिया जी की वैचारिक उच्चता, राजनैतिक विद्वता, सर्वोच्च नैतिकता एवं कांग्रेस के लिये प्रतिबद्धता आज भी भारतीय राजनीति के मील के पत्थर हैं, और सदा रहेंगे... “शत् शत् नमन”

मध्यप्रदेश में सियासी घटनाक्रम: 
मध्यप्रदेश में सियासी घटनाक्रम जारी है. इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उनके 27 समर्थक विधायकों के मोबाइल फोन अचानक बंद होने के बाद बुलाई गई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद करीब 20 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रति आस्था जताते हुए सोमवार देर रात को अपना इस्तीफा सौंप दिया. जानकारी के मुताबिक करीब आठ मंत्री सिंधिया के समर्थक हैं जो इस बैठक में मौजूद नहीं थे. मध्यप्रदेश की मंत्रिमंडल में कुल 28 मंत्री हैं. उनके इस्तीफे आने बाकी हैं.

Madhya Pradesh Political Crisis: 28 में से 20 मंत्रियों ने कमलनाथ को इस्तीफा सौंपा, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक

 बागी विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस
12 बजे कांग्रेस के बागी विधायक भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह विधायक इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं. खबरों की माने तो प्रदेश भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी में इंट्री को हरी झंडी दे दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंधिया को भाजपा राज्यसभा भेजेगी और यदि सूबे में भाजपा सरकार बनाती है तो कांग्रेस के ज्यादातर बागी विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा.

सरकार गिराने में बीजेपी की रुची नहीं:
मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज चौहान ने इस ताजा घटनाक्रम पर कहा कि ये कांग्रेस का अंदरुनी मामला है. मैं इसपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. हमने पहले ही साफ कह दिया है कि सरकार गिराने में बीजेपी की जरा भी रूची नहीं हैं. आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार के 6 मंत्री सहित 15 से 16 विधायक इस वक्त बेंगलूरु में हैं.

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Rajasthan Panchayat Election: पहले चरण में 13 सरपंच और 4468 पंच चुने गये प्रत्याशी निर्विरोध

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जयपुर: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण में नाम वापसी की अवधि पूरी होने के बाद 1002 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 5388 और पंच पदों के लिए 11890 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बच गए हैं. पहले चरण में 13 सरपंच और 4468 पंच प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं. पहले चरण के पंच सरपंच चुनाव में नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है. इसके तहत...

- पहले चरण के पंच सरपंच चुनाव में राज्य की 1002 ग्राम पंचायतों में 9042 प्रत्याशियों ने कुल 9066 नामांकन पत्र दाखिल किए. जांच के बाद 8875 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं.   

- इनमें से नाम वापसी के आखिरी दिन 3474 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया.  

- अब राज्य में पंचायत चुनाव-2020 में सरपंच पद के लिए अंतिम रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 5388 रह गई है.  

- इसी तरह 1002 ग्राम पंचायतों के 9688 वार्डों के लिए 21542 उम्मीदवारों ने 21557 नामांकन पत्र दाखिल किए गए. इनमें से 20961 नामांकन पत्र वैध पाए गए.  

- 4571 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, जबकि 4468 पंचों को निर्विरोध चुन लिया गया. उन्होंने बताया कि नाम वापसी के बाद अब 11890 उम्मीदवार वार्ड पंच के लिए चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे. 

आगे का कार्यक्रम रहेगा इस तरह: 

- इन ग्राम पंचायतों पर चुनाव कराने के लिए 27 सितंबर तक मतदान दल निर्वाचन स्थल पर पहुंच जाएंगे.  

- इन पंचायतों पर 28 सितंबर सोमवार सुबह 7.30 से सायं 5.30 बजे तक मतदान होगा.  

- मतदान समाप्ति के बाद इन पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी.  

- 29 सितंबर को उपसरपंच का चुनाव होगा.  

- गौरतलब है कि पहले चरण में 50 पंचायत समितियों की 1002 ग्राम पंचायतों के 4679 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा.  
इन पंचायतों में कुल 33 लाख 40 हजार 35 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें से 17 लाख 48 हजार 670 पुरुष, 15 लाख 91 हजार 347 महिलाएं और 18 अन्य मतदाता शामिल हैं.  

राज्य निर्वाचन आयुक्त पी एस मेहरा ने प्रदेश के समस्त मतदाताओं से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सभी प्रोटोकॉल की पालना के साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है.  
 

धरना दे रहे सांसदों को चाय पिलाने पहुंचे उपसभापति हरिवंश की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा- इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है

धरना दे रहे सांसदों को चाय पिलाने पहुंचे उपसभापति हरिवंश की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा- इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है

नई दिल्ली: राज्यसभा से कृषि बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा करने पर निलंबित हो चुके आठ सांसदों से आज सुबह उपसभापति हरिवंश मुलाकात करने पहुंचे. इस दौरान हरिवंश सभी सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे थे. ऐसे में अब पीएम मोदी ने भी उनके इस व्यवहार की तारीफ की है. 

बिहार सदियों से देश को लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराते आया:
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिन्होंने कुछ दिन पहले उनका अपमान किया, अब हरिवंश जी उनके लिए ही चाय लेकर पहुंचे हैं. पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि बिहार सदियों से देश को लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराते आया है. आज सुबह राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी ने जिस तरह का व्यवहार किया है, वह लोकतंत्र के चाहने वालों को गर्व महसूस कराएगा. 

यह हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है:
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हर किसी ने देखा कि दो दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए. लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे-सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई. यह हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है. लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है. मैं उन्हें इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं.  

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कांग्रेस ने किया सदन के मानसून सत्र का 'बायकॉट': 
वहीं कांग्रेस ने सदन के मानसू सत्र का 'बायकॉट' कर दिया है. कांग्रेस ने MSP की मांग नहीं मानने पर संसद की कार्यवाही का बहिष्कार किया है. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सांसदों का निलंबन वापस हो, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर MSP की गारंटी मिले. ऐसे में मांगें माने जाने तक हम सदन से बायकॉट करेंगे.

कृषि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने राज्यसभा में हंगामा किया था:  
बता दें कि कृषि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने राज्यसभा में हंगामा किया था. इस दौरान कई सांसदों ने उपसभापति की टेबल पर कागज फाड़े थे, माइक तोड़ दिया था. साथ ही उपसभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था. इसी पर एक्शन लेते हुए राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने विपक्ष के आठ सांसदों को निलंबित कर दिया था. जिसके बाद सभी सांसद सोमवार शाम से ही संसद परिसर में धरने पर बैठे हैं. सभी सांसद पूरी रात संसद परिसर के बाहर ही बैठे रहे.

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से किया इंकार, लक्ष्मणगढ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से किया इंकार, लक्ष्मणगढ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी होने और एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव में किसी प्रकार से हस्तक्षेप से इंकार करते हुए अलवर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश भरतसिंह की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये है.

दोबारा आरक्षण सूची जारी किये बिना ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया:
भरतसिंह की ओर से एडवोकेट प्रकाश ठकुरिया ने याचिका दायर कर अदालत को बताया कि 3 फरवरी 2020 को लक्ष्मणगढ पंचायत समिति के लिए जारी कि गयी कुछ पंचायतों को नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ में शामिल कर लिया गया. ऐसे में लक्ष्मणगढ़ में आने वाली पंचायतों की दोबारा आरक्षण सूची जारी किये बिना ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. 

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अधिसूचना जारी होने के बाद उसमें हस्तक्षेप किया जाना विधिविरूद्ध: 
याचिका में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के चुनाव पर रोक लगाने और नए सिरे से दोबारा आरक्षण सूची तैयार करने के बाद ही चुनाव कराने की गुहार लगायी गयी. लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद उसमें हस्तक्षेप किया जाना विधिविरूद्ध है. इस मामले में भी अधिसूचना जारी होने और 28 सितंबर को चुनाव तय होने के चलते अदालत ने याचिका को खारिज करने के आदेश दिये है. 

PCC चीफ गोविंद डोटासरा का बयान, कहा- तीनों कानून किसानों की जमीनों पर पूंजीपतियों के कब्जा करवाने का षड्यंत्र

जयपुर: भारत सरकार के कृषि विधेयकों के विरोध में पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया. डोटासरा के साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे. इस अवसर पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि तीनों केंद्रीय कानूनों के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन दिया. तीनों कानून किसान विरोधी है, यह किसानों की जमीनों पर पूंजीपतियों के कब्जा करवाने का षड्यंत्र हैं. सुषमा स्वराज के बयान का उल्लेख करते हुए डोटासरा ने कहा कि बीजेपी की सोच किसानों के बारे में बदल गई है. डोटासरा ने कहा कि केंद्र तीनों कानूनों को वापस ले. ये कानून बिना किसी से सलाह के लाए गए, कांग्रेस ने पहले भी विरोध किया था आगे भी विरोध करेगी. 

भारत में किसान को 15 हजार रुपए से कम सब्सिडी मिलती है:
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की सोच शहर और कॉरपोरेट को मजबूत करने की है. भारत में किसान को 15 हजार रुपए से कम सब्सिडी मिलती है. अमेरिका में हर किसान को 44 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है. हम अंतिम दम तक लड़ेंगे. परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है. तीन बिलों के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गया है. किसान किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा. मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि जुल्म और आतंक के जोर पर आप बिल पास करवा सकते हैं, लेकिन आप किसान का दिल नहीं जीत सकते, मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है. 

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धारा 144 का उल्लंघन नजर आया:
राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी जयपुर सहित 11 जिला मुख्यालय पर धारा 144 लगा रखी है जिसमें नियमानुसार 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते. लेकिन जयपुर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के समय इसका उल्लंघन साफ नजर आया. ज्ञापन देने वालों में तीनों मंत्रियों के अलावा विधायक कृष्णा पूनिया, पुष्पेंद्र भारद्वाज, मुमताज मसीह व मनोज मुद्गल सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे. 

कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा - PM मोदी

कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा - PM मोदी

नई दिल्ली: बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले सौगात मिलने का सिलसिला जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के प्रोजेक्ट और राजमार्गों से जुड़ी 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के गांवों में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहरों से ज्यादा हो जाएगी. किसान, गांव के युवा, महिलाएं आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे इस पर भी लोग सवाल उठाते थे, लेकिन अब सारी स्थितियां बदल गई है.

ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत:  
इस दौरान कृषि बिल पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कल देश की संसद ने, देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है. मैं देश के लोगों को, देश के किसानों, देश के उज्ज्वल भविष्य के आशावान लोगों को भी इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं. ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत हैं.

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ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं: 
प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं हैं. कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा. बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है. 

नए कृषि सुधारों ने किसान को ये आजादी दी:
उन्होंने कहा कि हमारे देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ-पांव बांधे हुए थे. इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे, जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे. आखिर ये कब तक चलता रहता? नए कृषि सुधारों ने किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी, कहीं पर भी अपनी फसल अपनी शर्तों बेच सकता है. उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा, तो वहां अपनी फसल बेचेगा. मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा लाभ मिल रहा होगा, तो वहां बेचने पर भी मनाही नहीं होगी.


 

राज्यसभा में किसान बिल पर जोरदार हंगामा, 8 सांसद एक हफ्ते के लिए हुए निलंबित

राज्यसभा में किसान बिल पर जोरदार हंगामा, 8 सांसद एक हफ्ते के लिए हुए निलंबित

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र का आज आठवां दिन है. राज्यसभा में आज विपक्षी सांसदों के हंगामे का मुद्दा उठा. सभापति ने हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की है. उन्होंने हंगामा करने वाले आठ विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया है. यानी वे एक हफ्ते तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, राजीव साटव, डोला सेन हैं. 

अविश्‍वास प्रस्‍ताव नियमों के हिसाब से सही नहीं: 
सभापति ने कहा कि कहा कि उपसभापति के खिलाफ विपक्षी सांसदों की तरफ से लाया गया अविश्‍वास प्रस्‍ताव नियमों के हिसाब से सही नहीं है. सभापति की कार्रवाई के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा.

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कल राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था:
राज्यसभा के सभापति ने कल की घटना पर कहा कि राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था. कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका. माइक को तोड़ दिया. रूल बुक को फेंका गया. इस घटना से मैं बेहद दुखी हूं. उपसभापति को धमकी दी गई. उनपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई.

किसानों को उनकी फसल का पूरा समर्थन मूल्य मिलेगा:
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकारी खरीद जारी रहेगी और किसानों को उनकी फसल का पूरा समर्थन मूल्य मिलेगा. ये बिल पूरी तरह किसानों के हित में है और किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए. किसान वैश्विक मानदंडों के तहत कार्य कर पाएगा और उनकी पहुंच पूरी तरह से बाजार पर अपनी आजादी के तहत होगी.


 

जेपी नड्डा बोले, किसानों और गरीबों को गुमराह कर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है

जेपी नड्डा बोले, किसानों और गरीबों को गुमराह कर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है

नई दिल्ली: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कृषि से जुड़े विधेयक राज्यसभा में पास होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है. जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए कभी कोई रिफॉर्म्स नहीं किया. उसके पास न इसके लिए सोच थी, न ही इच्छाशक्ति. किसानों और गरीबों को गुमराह कर राजनीति करने की कांग्रेस की पुरानी आदत रही है. कांग्रेस के दोहरे चरित्र से किसान वाकिफ हैं, वे अब उसके बहकावे में आने वाले नहीं हैं. जेपी नड्डा ने कहा कि कृषि एवं किसानों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों के संसद में पास होने पर मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करता हूं और देश के सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं. मैं समर्थन के लिए सभी सांसदों एवं राजनीतिक दलों को भी साधुवाद देता हूं.

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किसानों की आय को दोगुना करने में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका: 
जेपी नड्डा ने कहा कि संसद द्वारा पारित उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण), कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक सही मायनों में किसानों को अपने फसल के भंडारण, और बिक्री की आजादी देंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे. उन्होंने कहा कि MSP अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, है और रहेगा. APMC की व्यवस्था भी बनी रहेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए किसानों के बेहतर भविष्य के लिए ये कदम उठाए हैं जो किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

अब किसान अपनी मर्जी का होगा मालिक:
उन्होंने कहा कि अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा. किसानों को उपज बेचने का विकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है. बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ किसान ले सकेंगे. इससे जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान किसान के घर पर ही उपलब्ध होगा. यह मोदी सरकार है जिसने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, फसल बीमा की सौगात दी और कृषिगत सुधार के लिए एक लाख करोड़ रुपए का अलग से आवंटन किया. कांग्रेस ने लोक सभा चुनाव 2019 के अपने घोषणापत्र में एपीएमसी व्यवस्था को खत्म करने की बात की थी जबकि इन विधेयकों के अनुसार MSP और APMC चलती रहेगी. मोदी सरकार तो किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध करा रही है. आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस किसानों को सशक्त होते देखना क्यों नहीं चाहते.

कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी बना रहे है किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम

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नई दिल्ली: आज कृषि से जुडे 2 बिलों को राज्यसभा में पेश कर दिया गया.  लोकसभा से ये बिल पहले ही पास हो चुके हैं. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और अकाली दल सहित कई पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि बिलों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है. 

पीएम मोदी किसानों को बना रहे है पूंजीपतियों का गुलाम:
राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा. राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के कृषि-विरोधी काले कानून से किसानों को APMC/किसान मार्केट खत्म होने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? इस बिल में MSP की गारंटी क्यों नहीं. 

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भाजपा की अगुआई वाली एनडीए में फूट:
इन बिलों को लेकर भाजपा की अगुआई वाली एनडीए में फूट पड़ चुकी है. भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री रहीं हरसिमरत कौर इन बिलों के विरोध में इस्तीफा दे चुकी हैं. 

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