ठाणेः महाराष्ट्र सरकार ने अपनी खावटी अनुदान योजना के तहत राज्य में आदिवासी परिवारों के लिए 231 करोड़ रुपये की धनराशि पारित की है. गौरतलब है कि आदिवासी विकास विभाग ने 26 मार्च को इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया था.
एसटी जनजाति को मिलेगा लाभ
सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई समस्याओं के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के परिवारों को चार-चार हजार रुपए की सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया था.
बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण होगा
उसने बताया है कि इस साल 26 मार्च को सरकार ने बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण के जरिए ऐसे परिवारों को दो-दो हजार रुपए देने को मंजूरी दी है. आदिवासी कल्याण पर सरकारी समिति का नेतृत्व करने वाले पूर्व विधायक विवेक पंडित ने पत्रकारों को बताया है कि उन्हें उम्मीद है कि योग्य लाभार्थियों तक यह मदद पहुंचेगी.
