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बालोतरा पाटोदी में ACB की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते सांगरानाडी ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक को किया गिरफ्तार 

बालोतरा पाटोदी में ACB की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते सांगरानाडी ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक को किया गिरफ्तार 

बालोतरा (बाड़मेर): जोधपुर एसीबी की स्पेशल टीम ने पाटोदी पंचायत समिति की सांगरानाडी ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. शुक्रवार दोपहर बाद जोधपुर एसीबी की स्पेशल टीम ने सांगरानाडी ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक चार्ज ग्राम विकास अधिकारी जबराराम को अपने पाटोदी स्थित किराये के मकान में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया हैं. एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र चौधरी ने बताया कि सांगरानाडी निवासी सांवलाराम पुत्र हुकमाराम ने उपमहानिरीक्षक विष्णुकांत के समक्ष परिवाद पेश कर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी जबराराम ने मनरेगा में टांके का बकाया भुगतान करने की एवज में 6000 रुपए मांगे जा रहे हैं लेकिन मैं रिश्वत देना नही चाहता हैं.

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जबराराम को किया रंगे हाथों गिरफ्तार:
जिस पर एसीबी ने परिवाद का सत्यापन करवाया गया जिस पर 1000 रुपए की राशि ली उसके बाद जोधपुर से स्पेशल टीम पाटोदी पहुंची और परिवादी के साथ एबीसी की ओर से रैकी गई तथा दोपहर 2.30 बजे बाद परिवादी को कनिष्ठ सहायक जबराराम एक दुकान पर मिला और घर आकर पैसे देने की बात कही. जिस परिवादी सांवलाराम घर पहुचा और रिष्वत की राषि जबराराम को दी, ईशारा मिलते ही एसीबी की टीम ने दबिश देते हुए जबराराम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

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एसीबी ग्राम पंचायत से जुडे कामों की करेगी जांच:
जानकारी के अनुसार एसीबी को कार्रवाई के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, प्रांरभिक पूछताश में ग्राम पंचायत में 104 मनरेगा टांकों का निर्माण सहित स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों में भी रिश्वत की राशि वसूलने की जानकारी मिली हैं. कार्रवाई के दौरान एसीबी ने परिवादी सांवालाराम से जुडी मनरेगा की फाईले भी ग्राम पंचायत से जब्त की हैं. एसीबी कार्रवाई के दौरान सीआई मनीष वैष्णव के नेतृत्व में हैड कांस्टेबल प्रभूराम, भूरसिंह, रूपसिंह, दलेष कुमार, प्रेमसिंह, दिलीप कुमार, लालाराम और मगराज मौजूद रहे.  

...बालोतरा से बंशीलाल चौधरी की रिपोर्ट

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IT विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले, सीएम गहलोत बोले, राजस्थान आईटी आधारित सुशासन में देश का प्रथम राज्य बने

IT विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले, सीएम गहलोत बोले, राजस्थान आईटी आधारित सुशासन में देश का प्रथम राज्य बने

जयपुर: सुशासन एवं पारदर्शिता के लिए गहलोत सरकार ने आमजन से जुड़ी सेवाएं 30 मार्च तक ऑनलाइन करने का फैसला किया है.मुख्यमंत्री आवास पर आज वीसी के माध्यम से ढाई घण्टे तक चली सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 के तहत विभिन्न विभागों की 221 नागरिक सेवाओं को 30 मार्च, 2021 तक ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने इसके लिए मुख्य सचिव को इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर गुड गवर्नेंस के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को गति देने के निर्देश दिए.

आईटी का बेहतरीन उपयोग करने पर दिया जोर: 
सुशासन व पारदर्शित के लिए मुख्यमंत्री ने आईटी का बेहतरीन उपयोग करने पर जोर दिया है. सीएम गहलोत ने आईटी विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग के प्रोजेक्टस की जानकारी ली और साथ ही निर्देश दिए कि जनता को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आईटी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए. इस बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी वीरेन्द्र सिंह, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी, निदेशक आरआईएसएल अभिमन्यु कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के मुख्यालय तथा विभिन्न जिलों एवं ब्लाॅक स्तर तक पदस्थापित अधिकारी उपस्थित थे.

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जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ें:
सीएम ने कहा कि सरकार चाहती है कि राजस्थान आईटी आधारित सुशासन में देश का प्रथम राज्य बने. राजस्थान में आम लोगों को राजकीय सेवाओं की डिलिवरी के लिए 80 हजार ई-मित्र केन्द्रों तथा राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के रूप में पंचायत स्तर तक एक वृहद नेटवर्क उपलब्ध है. सभी विभागों को इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ें. गहलोत ने विभाग द्वारा विभिन्न राजकीय सेवाओं की ऑनलाइन डिलिवरी के लिए साॅफ्टवेयर, पोर्टल तथा ऐप सहित अन्य आईटी आधारित माॅड्यूल्स तैयार करने का काम आउटसोर्स करने के स्थान पर अपने ही विभाग के दक्ष एवं कुशल कार्मिकों से करवाने पर जोर दिया.

लगभग 2000 वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठकें भी आयोजित:
मुख्यमंत्री ने नियुक्तियों में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन सत्यापन और प्रमाणीकरण, निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों में टेंडर प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) व्यवस्था को सुदृढ़ करने, डिजिटल शिक्षा की पहुंच के विस्तार सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में विभिन्न आईटी प्लेटफाम्र्स के उपयोग को गति देने के निर्देश दिए. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमण से बचाने, संक्रमित व्यक्तियों के प्रबंधन, सूचनाओं के संकलन और आदान-प्रदान तथा दिशा-निर्देशों के प्रसार आदि कार्यों में विभाग ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है. साथ ही मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आवश्यक समन्वय एवं दिशा-निर्देशों के लिए लगभग 2000 वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठकें भी आयोजित करवाई.

आईपीएस लांबा द्वारा आसाराम पर लिखी किताब पर लगी रोक हटी, दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजे कोर्ट के एकतरफा फैसले को किया रद्द

आईपीएस लांबा द्वारा आसाराम पर लिखी किताब पर लगी रोक हटी, दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजे कोर्ट के एकतरफा फैसले को किया रद्द

जयपुर: आईपीएस अजयपाल लांबा द्वारा बहुचर्चित आसाराम केस पर लिखी पुस्तक गनिंग आफ गॉडमेन पर लगी रोक दिल्ली हाईकोर्ट ने हटा दी है.दिल्ली हाईकोर्ट ने हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशन को आसाराम पर किताब छापने की छूट देते हुए निचली अदालत के आदेश केा रद्द कर दिया है.गौरतलब है कि 9 अगस्त को दिल्ली की एक डीजे कोर्ट ने आसाराम मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने के चलते पुस्तक के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी.जिसे हार्पर कॉलिंस की ओर से अपील दायर कर हाईकोर्ट में चुनौति दी गई. 

जस्टिस नाजिमि वजीरि की एकलपीठ ने दिए आदेश:
जस्टिस नाजिमी वजिरी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद कुछ शर्तो के साथ पुस्तक के प्रकाशन की अनुमति दी है.प्रकाशन के दौरान हार्पर कॉलिंस को एक फ्लायर छापना होगा, जिस पर लिखा होगा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ संचिता गुप्ता की अपील राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है, और किताब की प्रतियों को बेचते हुए यह जानकारी वाला फ्लायर किताब में आगे या पीछे के कवर के पीछे लगाना होगा.आनलाइन प्रति पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ये सूचना देनी होगी.

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IPS अजयपाल लाम्बा द्वारा लिखी गई है पुस्तक:
गौरतलब है कि गनिंग फॉर द गॉडमैन द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू कन्विक्शन जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय लांबा और संजीव माथुर ने लिखी है. इस किताब का विमोचन 5 सितंबर को होना था. लेकिन इससे पूर्व ही 4 सितंबर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यौन शोषण के पुस्तक को सुनवाई की अगली तारीख तक प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी.अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आरएस मीणा ने याचिकाकर्ता संचित गुप्ता की ओर से दायर किये गये सूट पर ये आदेश दिये थे.

Rajasthan Corona Update: पिछले 24 घंटे में 15 मौत, 1912 नए पॉजिटिव केस, जयपुर में मिले 398 नए संक्रमित 

Rajasthan Corona Update: पिछले 24 घंटे में 15 मौत, 1912 नए पॉजिटिव केस, जयपुर में मिले 398 नए संक्रमित 

जयपुर: राजस्थान में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे है. पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हो गई. जबकि 1912 नए पॉजिटिव केस सामने आये है. अजमेर में एक, अलवर में एक, बांसवाड़ा में एक, बाड़मेर में एक,भरतपुर में एक, चित्तौडगढ़ में एक, डूंगरपुर में एक, जयपुर में दो, जैसलमेर में एक, जोधपुर में एक, पाली में एक, सीकर में एक, टोंक में एक और उदयपुर में एक मरीज की मौत हो गई. प्रदेश में कोरोना की चपेट में आने से अब तक 1367 मरीजों की मौत हो चुकी है. वहीं कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 लाख 18 हजार 793 पहुंच गई है.

जयपुर में मिले सर्वाधिक 398 संक्रमित:
जयपुर में सर्वाधिक 398 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है. अजमेर 88, अलवर 93, बांसवाड़ा 10, बारां 10, बाड़मेर 16, भरतपुर 34 पॉजिटिव, भीलवाड़ा 83, बीकानेर 67, बूंदी 8, चित्तौडगढ़ 26, चूरू 35, दौसा 32 पॉजिटिव, धौलपुर 11, डूंगरपुर 57, श्रीगंगानगर 29, हनुमानगढ़ 22, जयपुर 398 पॉजिटिव, जैसलमेर 9, जालोर 92, झालावाड़ 20, झुंझुनूं 35 ,जोधपुर 303 पॉजिटिव, करौली 18, कोटा 43, नागौर 52, पाली 83, प्रतापगढ़ 6, राजसमंद 31 पॉजिटिव, सवाई माधोपुर 15, सीकर 18, सिरोही 35,  टोंक 31, उदयपुर 102 पॉजिटिव सामने आये है. 

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पॉजिटिव से नेगेटिव हुए कुल मरीज 98812:
राजस्थान में कुल 98 हजार 812 लोग इलाज के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव हुए है. वहीं अब तक 97 हजार 448 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए है. कुल 18 हजार 614 मरीज अस्पताल में उपचाररत है. कुल कोरोना पॉजिटिव प्रवासियों की संख्या 9 हजार 968 पहुंच गई है.

नदी में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से हुई मौत, पुलिस ने कई घंटों की  मशक्कत के बाद शवों को निकाला बाहर 

नदी में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से हुई मौत, पुलिस ने कई घंटों की  मशक्कत के बाद शवों को निकाला बाहर 

सिरोही: प्रदेश सिरोही जिले के मंडार थाना क्षेत्र के जामठा गांव मके पास चलने वाली नदी में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई. सूचना मिलने पर रेवदर डिप्टी नरेन्द्रसिंह देवड़ा और मंडार थानाधिकारी भंवरलाल चौधरी मौके पर पहुंचे, और खुद ही दोनों अधिकारियों ने वर्दी उतार कर नदी में गोता लगाकर कई घण्टों की मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला.

पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा:
शवों को मंडार अस्पताल की मोर्चरी में लाया, जहां उनका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए.दोनों ही मृतक किशोर आपस में मामा बुआ के बेटे भाई हैं.जामठा निवासी मकाराम ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि नदी में बजरी खनन के लिए लीज धारक ने नदी में जेसीबी व पोकलैंड मशीनें लगाकर करीब 40 फिट गहरे खड्डे खोद रखे हैं.जिसमें नदी का पानी जमा होने से उसके पोते व नाती की मौत हो गई हैं.

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ग्रामीणों का आरोप: 
उन्होंने इन दोनों किशोरों की मौत का जिम्मेदार खनिज विभाग सिरोही व लीज धारक को ठहराते हुए उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाने की गुहार लगाई हैं.वहीं जामठा गांव के ग्रामीणों ने भी इस हादसे के लिए बजरी खनन कर्ताओं व खनिज विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए कई आरोप लगाए हैं.

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा-प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर आमजन संस्कारित होगा

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा-प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने पर आमजन संस्कारित होगा

जयपुर: राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है की बहुविषयी शिक्षा, संपूर्ण विकास, जड़ से जग तक और मानव से मानवता तक की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशित है. नई शिक्षा नीति में आधुनिक शिक्षा से प्राचीन भारतीय ज्ञान को जोड़ने से आमजन संस्कारित होगा. शिक्षा के साथ संस्कार का होना जरूरी है. विश्व धरोहर के लिए देश की समृद्ध विरासतों को न केवल भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जाना जरूरी है, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के जरिए इन्हें बढ़ाना और इन्हें नए तरीके से उपयोग में लाना भी जरूरी है.

भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने वाली है नई शिक्षा नीति:
125 वर्षों के बाद भारतीयता पर यह शिक्षा नीति बनी है, जो आज के संदर्भ में ज्ञान की प्राचीन परंपरा को बताएगी. राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को भारतीयता और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने वाली बताया है. राज्यपाल ने ये विचार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित वेबिनार के दौरान व्यक्त किए. वेबिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: प्राचीन ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक शिक्षा विषय पर आयोजित की गई. राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत की सोच व्यापक रही है.

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प्राचीन काल में शिक्षा का मूल उद्देश्य रहा है ज्ञान की प्राप्ति:
विश्व गुरु का स्थान भारत ने ज्ञान से ही प्राप्त किया था. भारत की ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध है कि वह पुस्तकों के जलाने और पुस्तकालयों को समाप्त करने से भी समाप्त नहीं हो पाई. प्राचीन काल में शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति रहा है. प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता को पूरा विश्व महसूस करता रहा है. हमारा देश उच्च मानवीय मूल्यों और विशिष्ट वैज्ञानिक परंपराओं का देश रहा है. भारत की संस्कृति रही है कि भारत ने दुनिया को अलग-अलग देश के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में माना है. इस सदी के उत्तरार्द्ध से पश्चिमी सभ्यता वाले देश भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाने और जानने पर जोर देने लगे हैं. हमें और हमारी भावी पीढ़ियों को भारत के प्राचीन मूल्यों को यथोचित महत्व देना होगा. समारोह को रजनीश कुमार शुक्ल, सच्चिदानंद जोशी विनोद कुमार त्रिपाठी और आरपी शुक्ल ने भी संबोधित किया.

...फर्स्ट इंडिया के लिए काशीराम चौधरी की रिपोर्ट

आयुर्वेद विभाग में खुलेगा भर्तियों का पिटारा, एक हजार से अधिक पदों पर भर्ती को दी चिकित्सा मंत्री ने मंजूरी

आयुर्वेद विभाग में खुलेगा भर्तियों का पिटारा, एक हजार से अधिक पदों पर भर्ती को दी चिकित्सा मंत्री ने मंजूरी

जयपुर: प्रदेश में नौकरी का इंतजार कर रहे आयुर्वेद मेडिकॉज के लिए बड़ी खबर है.आयुर्वेद विभाग में जल्द ही भर्तियों का पिटारा खुलेगा.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में 450 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों सहित कुल एक हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती को मंजूरी प्रदान की है.

चिकित्सा विभाग में बम्पर भर्तियों का सिलसिला जारी:
चिकित्सा विभाग में बम्पर भर्तियों का सिलसिला जारी है.चिकित्सा अधिकारी, नर्सेज और पेरामेडिकल स्टॉफ के बाद अब आयुर्वेद विभाग में भी एक हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि उदयपुर आयुर्वेद कॉलेज में 13 प्राध्यापक और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी के 33 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना भेजी गई है.उन्होंने बताया कि आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 450 एवं आयुर्वेद नर्स व कंपाउण्डर के 550 पदों की भर्ती के लिए राज्य चुनाव आयोग को मंजूरी हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया है. 

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चिकित्सा विभाग में तबादलों में होगी पारदर्शिता !
-चिकित्सा मंत्री ने तबादलों को लेकर भी दी जानकारी
-कहां, विभाग में स्थानांनतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था
-निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी,
-यूनानी निदेशालय के अधिकारी व कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते
-25 सितंबर से 7 अक्टूबर के मध्य विभाग की वेबसाइट पर कर सकते आवेदन

आयुर्वेद व चिकित्सा विभाग की कोरोना काल में महत्वूपर्ण भूमिका:
फाइनल डॉ शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद व भारतीय चिकित्सा विभाग की कोरोना संक्रमण काल में महत्वूपर्ण भूमिका रही है.विभाग प्रदेशभर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन की सेवा कर रहा है.विभाग की ओर से रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले काढ़े व अन्य दवाईयों का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है.विभाग में नयी भर्तियों के बाद उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगा, जिसका आमजन को सीधा फायदा होगा.

25 सितंबर से 7 अक्टूबर के मध्य कर सकते है आवेदन:
इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने तबादलों को लेकर भी स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाएगी.आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग में कार्यरत चिकित्साकर्मी अपने स्थानांनतरण के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते है. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी निदेशालय के अधिकारी व कर्मचारी आनलाइन आवेदन 25 सितंबर से 7 अक्टूबर के मध्य विभाग की वेबसाइट पर कर सकते है.

सादुलपुर में पत्नी ने की पति की गला घोंटकर हत्या, गृह क्लेश बताई जा रही हत्या की वजह

सादुलपुर में पत्नी ने की पति की गला घोंटकर हत्या, गृह क्लेश बताई जा रही हत्या की वजह

सादुलपुर(चूरू): हमीरवास थाना क्षेत्र के साखण ताल गांव में एक पत्नी ने अपने पति की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. वही घटना के बाद पत्नी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए शव को दो दिन तक बेड के अन्दर छुपा रखा. घटना की सूचना हमीरवास पुलिस को मिलने पर हमीरवास पुलिस मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची ओर शव को बाहर निकाला.

मर्डर होने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची मौके पर:
थानाधिकारी सुभाषचंद्र ने बताया कि आज पुलिस को साखण ताल गांव में मर्डर होने की सुचना मिली थी. जब मौके पर पहुंचा तो जानकारी मिली कि निर्मलसिंह नाम का एक लड़का है जो अपनी ढाणी में रहता है. 

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गृह क्लेश बताई जा रही हत्या की वजह:
निर्मलसिंह की पत्नी नीरज के साथ आपस मे कहासुनी चल रही थी इसी को लेकर निर्मलसिंह की पत्नी ने निर्मलसिंह के गले मे रस्सी डालकर उसकी हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार निर्मलसिंह की पत्नी नीरज ने दो दिन पूर्व उसकी हत्या की थी और शव को ठिकाने लगाने के लिए शव को बेड के अन्दर ठिकाने लगा दिया.

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए 192 फ्लैट बनाएगा हाउसिंग बोर्ड, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ी पहल

जयपुर: सोमवार को हुई राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक में कई बड़े फ़ैसले लिए गए हैं. अध्यक्ष भास्कर सावंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में क़रीब 50 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया.  

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बड़ी सौगात: 
हाउसिंग बोर्ड की 234 वी संचालक मंडल की बैठक में कई अहम फ़ैसले लिए गए हैं. बोर्ड ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बड़ी सौगात देते हुए अलग से आवासीय योजना लांच करने का फैसला लिया है. हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि बोर्ड जल्द ही एआईएस रेजीडेन्सी नाम से आवासीय योजना लांच करेगा. पहली बार है जब प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए अलग से आवासीय योजना लांच होगी. बोर्ड ने जैसी प्लानिंग इस योजना के लिए की है उससे उम्मीद है कि इस योजना में बड़ी संख्या में अधिकारी आवेदन करेंगे.  

- आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों को हाउसिंग बोर्ड की बड़ी सौगात

- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लांच होगी आवासीय योजना

- राजधानी में पहली बार लांच होगी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आवासीय योजना

- योजना में बनाये जाएंगे 192 बहुमंजिला फ्लैट

- एक फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल होगा 3211 वर्ग फ़ीट

- 3 बीएचके साइज के होंगे सभी 192 फ्लैट

- फ्लैट में होगी ड्राइंग रूम और सर्वेंट रूम की सुविधा

- 91 लाख 58 हजार होगी एक फ्लैट की अनुमानित कीमत

- योजना में मिलेगी सभी आधुनिक सुविधाएं

क्लब हाउस, बेडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, स्विमिंग पूल, स्पा, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, जिम्नेजियम, कॉन्फ्रेंस रूम, गेस्ट हाउस, टेनिस कोर्ट, सेंट्रल लॉन एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ओपन जिम, इंटरनल वॉक वेस और सिक्योरिटी की सुविधा होगी. 

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल: 
बोर्ड की संचालक मंडल की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया गया है. कोविड काल के दौरान निजी क्षेत्र में जहां एक ओर नौकरियों में काफी कटौती हुई है वहीं दूसरी ओर निजी संस्थानों द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में भी काफी कटौती की गई है ऐसे में हाउसिंग बोर्ड ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है. बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हाउसिंग बोर्ड 2 अक्टूबर, 2020 को ‘अपनी दुकान-अपना व्यवसाय‘ योजना लांच करेगा. इस योजना के तहत 1544 व्यावसायिक भूखंड या निर्मित दुकानें, जो 27 वर्गमीटर तक के आकार की हैं, उन्हें ई-बिड सबमिशन के माध्यम से बेचा जाएगा और जिन 137 दुकानों या भूखंडों का आकार 27 वर्गमीटर से अधिक है, उनका निस्तारण ई- ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा. इस तरह 1681 व्यावसायिक भूखंडों या निर्मित दुकानों का निस्तारण इस योजना के तहत किया जाएगा. इन योजनाओं की समस्त जानकारी और व्यावसायिक भूखंडों/निर्मित दुकानों की गूगल लोकेशन जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट उपलब्ध होगी. बोर्ड कमिश्नर अरोड़ा ने बताया कि जयपुर के प्रतापनगर में बनने वाले कोचिंग हब के  मुख्य एजुकेशनल ब्लॉक के निर्माण के लिए इस माह के अंत तक वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा यहां पहले से ही चारदीवारी और आंतरिक विकास कार्यों का निर्माण कार्य चल रहा है यहां पौधारोपण भी बड़े स्तर पर हो चुका है.  

बैठक में बोर्ड ने आवंटियों को भी बड़ी राहत दी:
बैठक में बोर्ड ने आवंटियों को भी बड़ी राहत देते हुए 2001 से पूर्व के समस्त आवासों के आवंटियों को भी ब्याज और शास्ति में छूट देने का फ़ैसला लिया है. कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि मौज़ूदा समय  में वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट की स्थिति को देखते हुए दिनांक 1 जनवरी, 2001 से पूर्व के आवंटित समस्त आवासों के आवंटियों द्वारा बकाया मासिक किश्तों की राशि एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ईडब्लूएस, एलआईजी, एमआईजी-ए श्रेणी के आवेदकों को ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट तथा एमआईजी बी व एचआईजी श्रेणी के आवेदकों को ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी.  

...फर्स्ट इंडिया के लिए शिवेंद्र परमार की रिपोर्ट