Rajasthan Budget 2021: शहरों के विकास और उनमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से कई अहम घोषणाएं 

Rajasthan Budget 2021: शहरों के विकास और उनमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से कई अहम घोषणाएं 

Rajasthan Budget 2021: शहरों के विकास और उनमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से कई अहम घोषणाएं 

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आज पेश किए गए बजट में प्रदेश के शहरों के विकास और उन में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से कई अहम घोषणाएं की गई. मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से विधानसभा में आज के बजट में शहरों के परिवहन तंत्र को मजबूत करने लोगों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आते कई अहम घोषणाएं की गई. 

जानिए, अहम घोषणाएं: 

-सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से प्रत्येक नगर निगम की 30 किलोमीटर, नगर परिषद की 20 किलोमीटर और नगरपालिका के 10 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य कराए जाएंगे. इस पर लगभग ₹1000 खर्च होंगे. इसके लिए एक विशेष फंड का गठन होगा.

-जयपुर शहर में लगभग 700 करोड रुपए की लागत के विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिसमें जयपुर की पारंपरिक स्थापत्य कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए सौंदर्यीकरण किया जाएगा.

-साथ ही शहर के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त किया जाएगा.

-जयपुर में आगरा रोड पर लगभग 113 हेक्टेयर भूमि पर सिलवन पार्क को वाकिंग ट्रैक का निर्माण व अन्य विकास कार्य कराकर सेंट्रल पार्क की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.

-राज्य के ऐसे शहरों में जहां सिवरेज सुविधा नहीं है. वहां पर 2 वर्षों में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे.

-प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 24 जिलों के 50 शहरों में एफएसटीपी लगाए जाएंगे जिस पर 200 करोड़ रुपए का खर्च होगा.

-जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना में जेडीए की ओर से सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम की डीपीआर का कार्य पूरा कर करीब 200 करोड रुपए के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे. 

-उत्तरी रिंग रोड के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी.

-प्रदेश के बड़े अस्पतालों आरयूएचएस, एसएमएस अस्पताल, जनाना अस्पताल एवं महिला चिकित्सालय जयपुर, महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर, पीबीएम अस्पताल बीकानेर तथा मेडिकल कॉलेज कोटा से संबंधित अस्पतालों में ₹25 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे. 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश बजट में आम शहरी के हितों को ध्यान में रखते हुए उसके भूखंड का पट्टा दिलाने या अन्य कार्यों के निराकरण के लिए अभियान चलाने और आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आते भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं.

- आगामी वर्ष में राजस्थान आवासन मंडल की ओर से वाटिका,महला-जयपुर, निवाई टोंक, नसीराबाद एवं किशनगढ़-अजमेर, आबू रोड सिरोही, उदयपुर शहर, भिंडर -उदयपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा में करीब 3000 मकानों का निर्माण करवाया जाएगा.

- नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर विधायकों के लिए प्रस्तावित बहुमंजिला आवास में कांस्टीट्यूशनल क्लब जयपुर स्थापित किया जाएगा.

- 1700 पाक विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए ग्राम चौखा जोधपुर में 102 करोड रुपए की लागत से सस्ती दर पर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे.

- जोधपुर में जलभराव की समस्या दूर करने व ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए शोभावतों की ढाणी से जोजरी नदी तक भैरव नाला का तथा सारण नगर से आरटीओ नाला का जोजरी नदी तक निर्माण कार्य कराया जाएगा इस पर 191 करोड रुपए खर्च होंगे.

- जोधपुर शहर में पुरानी सीवर लाइन की मरम्मत और नई सीवर लाइन डालने पर 309 करोड रुपए खर्च होंगे.

-भरतपुर शहर के मास्टर ड्रेनेज सिस्टम के विकास पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

-सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बरसाती पानी के निकासी के लिए 10 करोड रुपए खर्च होंगे.

-पुष्कर तीर्थ स्थल के पवित्र सरोवर में बारिश व गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी.

-कोटा के महाराणा प्रताप चौराहा, कुन्हाड़ी का विकास कार्य एवं बोरखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज से पेट्रोल पंप बारा रोड तक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा इस पर 140 करोड रुपए खर्च होंगे.

- जोधपुर में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य और हेरिटेज संरक्षण कार्यो पर 100 करोड रुपए खर्च होंगे.

- शहरी निकायों से संबंधित कार्यों के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान इस वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा.

- पाली शहर की मुख्य सड़कों के सौंदर्य निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर ₹25 करोड़ खर्च होंगे.

-बीकानेर में सड़कों को चौड़ी करने और बरसाती पानी के निकास के लिए नालों के निर्माण पर ₹40 करोड़ खर्च होंगे.

- उदयपुर में इनर रिंग रोड के निर्माण अंडरपास निर्माण सामुदायिक भवन निर्माण व अन्य सड़क निर्माण कार्य पर डेढ़ सौ करोड रुपए खर्च किए जाएंगे.

-शहरी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए बहुमंजिला भवनों में ₹50 लाख तक की कीमत के फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी को 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए 6% से घटाकर 4% किया जाएगा.

-अफॉर्डेबल हाउसिंग हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत स्टांप ड्यूटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1% तथा एलाइजी के लिए 2% है, इसे घटाकर क्रमश 0.50% एवं 1% किया जाएगा यह ला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उपलब्ध होगा.

कल्चरल सेंटर बनाने की भी घोषणा :

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर शहर में सीवर लाइन एवं एसटीपी निर्माण, सड़क व नाला निर्माण पर 32 करोड़ रुपए खर्च करने की बजट में घोषणा की. इसी तरह जोधपुर शहर में बड़े कार्यक्रमों केेेे आयोजन कराने केे उद्देश्य से 60 करोड रुपए की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर बनाने की भी घोषणा की.

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