जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Cm Ashok Gehlot) गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video Conference) के माध्यम से पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) की योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे. समीक्षा बैठक में गहलोत ने कहा कि विभागीय अधिकारी राज्य सरकार की गुड गवर्नेंस की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देकर अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के सर्वांगीण और समुचित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने की बजट घोषणा को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए. मास्टर प्लान भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार करें. इसके लिए पटवारी एवं अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाए.
विभागीय अधिकारी राज्य सरकार की गुड गवर्नेंस की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देकर अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 24, 2021
गांवों के सर्वांगींण और समुचित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने की बजट घोषणा को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए।
राज्य की टीम गौधन न्याय योजना के अध्ययन के लिए जाएगी छत्तीसगढ़ :
गहलोत ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत संचालित गोबरधन योजना को बेहतर रूप में क्रियान्वित करने के लिए राज्य से अधिकारियों की एक टीम भेजकर छत्तीसगढ़ राज्य की गौधन न्याय योजना का भी अध्ययन कराएं. सचिव पंचायतीराज मंजू राजपाल ने 15वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना सहित विभाग की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी दी.
बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव ग्रामीण विकास के.के. पाठक, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, मनरेगा आयुक्त अभिषेक भगोतिया, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन विश्व मोहन शर्मा, निदेशक पंचायतीराज डॉ. घनश्याम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
