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VIDEO: कोरोना लॉकडाउन में चिकित्सा मंत्री की मानवीय अपील, नवरात्रा की अष्टमी और नवमी पर जरूरतमंदों को खिलवाए भोजन

जयपुर: कोरोना की रोकथाम के लिए युद्धस्तर पर जुटे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने नवरात्रा को लेकर आमजन से बड़ी मानवीय अपील की है. चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि हमारी परम्परा रही है कि नवरात्रा की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है. लेकिन मौजूदा स्थिति में लोगों को समझना होगा कि यूं कन्याओं को एकसाथ बुलाकर खाना खिलाना बड़े संक्रमण के खतरे की घंटी बन सकता है. ऐसे में लोगों को नवरात्रा की अष्टमी और नवमी को कन्याओं के लिए भोजना जरूर बनाना चाहिए, लेकिन यह खाना घर में कन्याए एकत्र करने के बजाय जरूरतमंदों को खिलवाए.....ताकि सही मायने में मानव सेवा हो सके.

राज्यपाल कलराज मिश्र का प्रदेशवासियों के नाम संदेश, संकट की इस घड़ी में एकजुट होकर देश का साथ दें 

अब चिकित्सा विभाग की टीमें घर-घर स्क्रीनिंग करेगी:
प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर भी चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि अब यह तय किया गया है कि चिकित्सा विभाग की टीमें घर-घर स्क्रीनिंग करेगी. भीलवाड़ा के हालात को चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कंट्रोल में बताया, लेकिन रामगंज में लगातार सामने आ रहे केस पर चिंता भी जाहिर की. चिकित्सा मंत्री ने कहा कि रामगंज के सभी मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है. हमारी कोशिश है कि भीलवाड़ा की तर्ज पर रामगंज में भी कोरोना जल्द कंट्रोल में आए. कोरोना की मौजूदा स्थिति और सरकार के एक्शन प्लान को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने....

VIDEO: कोरोना लेकर आया एयरलाइंस के लिए आर्थिक संकट! भारतीय एयरलाइंस को 3 अरब डॉलर के नुकसान की आशंका 

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VIDEO: कोरोना के प्रति ग्रामीण इलाकों में लोग ज्यादा जागरूक ! एसीएस वीनू गुप्ता की First india से खास बातचीत

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास के चलते कोरोना की रोकथाम में राजस्थान देशभर में हर मोर्चे पर आगे है. फिर चाहे मौतों का गणित हो या फिर कोरोना मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत, कमोबेश हर पायदान पर राजस्थान अग्रणीय भूमिका में है. ये सबकुछ संभव हो पाया है कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई एग्रेसिव क्वारेंटाइन स्टेट्जी से. प्रवासी राजस्थानियों के मूमेंट के साथ ही गहलोत सरकार ने क्वारेंटाइन फैसेलिटी पर मुख्य फोकस किया और पूरे प्रदेशभर में छह हजार से अधिक क्वारेंटाइन सेंटर विकसित किए.

इस पूरे काम की जिम्मेदारी सौंपी गई अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता को. नतीजन, लाखों की तादात में प्रवासियों के मूमेंट के बावजूद राजस्थान में हालात नियंत्रण में है. आखिर राजस्थान में क्वारेंटाइन की मौजूदा स्थिति क्या है और प्रवासियों के मूमेंट के चलते पिछले एक माह के दौरान क्या-क्या चुनौतियां क्वारेंटाइन सुविधा में सामने आई. इन तमात बिन्दुओं पर एसीएस वीनू गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने.....
 

VIDEO: Jaipur Airport पर होंगे अहम बदलाव, नया डिपार्चर हॉल किया जा सकता है शुरू

जयपुर: विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को वापस लाने के लिए चल रहा मिशन वंदे भारत कल समाप्त हो जाएगा. इसके बाद घरेलू फ्लाइट्स का संचालन अधिक संख्या में होने की संभावना है. अब घरेलू फ्लाइट्स में यात्रीभार में बढ़ोतरी होने लगी है, ऐसे में यात्रियों के लिए कई अहम बदलाव किए जाएंगे. 

VIDEO: हाउसिंग बोर्ड का एक और बड़ा धमाका, 11 शहरों में लॉन्च होंगी 17 नई आवासीय योजनाएं 

जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से वर्तमान में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स दोनों का ही संचालन हो रहा है. लेकिन आज से वंदे भारत मिशन की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स का संचालन बंद हो जाएगा. दरअसल वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स जयपुर एयरपोर्ट से 22 मई से शुरू हुई थीं. अब तक मिशन के तहत कुल 21 फ्लाइट्स जयपुर आ चुकी हैं. आज दुबई से शाम सवा पांच बजे अंतिम फ्लाइट जयपुर पहुंचेगी. वंदे भारत मिशन के तहत 22 फ्लाइट्स से करीब 3000 यात्रियों का आगमन हुआ है. अभी तक वंदे भारत मिशन की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स को पुराने अराइवल हॉल से संचालित किया जा सकता था. ऐसे में घरेलू यात्रियों के आगमन के लिए केवल नए अराइवल हॉल को रखा गया था. लेकिन अब जैसे-जैसे यात्रीभार में बढ़ोतरी हो रही है, पुराने अराइवल हॉल से भी यात्रियों का आवागमन शुरू किया जा सकता है. वहीं अब पहली बार नए डिपार्चर हॉल को भी शुरू किया जाएगा. दरअसल डिपार्चर के लिए एक ही गेट को रखा गया है. सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के बीच में आधा दर्जन फ्लाइट्स का संचालन होता है, ऐसे में एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ लग जाती है. जयपुर एयरपोर्ट निदेशक जयदीप सिंह बलहारा ने बताया कि यात्रीभार बढ़ने पर अतिरिक्त डिपार्चर गेट खोले जाने की जरूरत है, इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा. डिपार्चर गेट पर भीड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में परेशानी होगी, इसलिए नए डिपार्चर हॉल को शुरू किया जाएगा. 

जयपुर एयरपोर्ट से 20 में से बुधवार को 9 फ्लाइट रद्द:
- स्पाइसजेट की सुबह 5:45 बजे सूरत जाने वाली फ्लाइट SG-2763 हुई रद्द
- इंडिगो की सुबह 6:10 बजे बेंगलूरु जाने वाली फ्लाइट 6E-839 हुई रद्द
- इंडिगो की सुबह 6:40 बजे मुंबई जाने वाली फ्लाइट 6E-218 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की सुबह 7:20 बजे जालंधर जाने वाली फ्लाइट SG-2750 हुई रद्द
- एयर एशिया की सुबह 9:15 बजे बेंगलूरु जाने वाली फ्लाइट I5-1721 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की सुबह 9:45 बजे उदयपुर जाने वाली फ्लाइट SG-6632 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की सुबह 11:15 बजे अमृतसर जाने वाली फ्लाइट SG-3522 हुई रद्द
- इंडिगो की दोपहर 12:45 बजे बेंगलूरु जाने वाली फ्लाइट 6E-498 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की दोपहर 2:55 बजे वाराणसी जाने वाली फ्लाइट SG-2752 हुई रद्द

Rajyasabha Election: व्हिप जारी करेगी कांग्रेस, अनुशासन बिगड़ते ही सदस्यता समाप्त का खतरा!  

आपको बता दें कि पिछले सप्ताह जब फ्लाइट्स का संचालन शुरू हुआ था, उसके मुकाबले अब यात्रीभार में बढ़ोतरी होने लगी है. पहले सप्ताह में जहां फ्लाइट्स में औसतन मात्र 30 से 35 प्रतिशत यात्री ही सफर कर रहे थे, वहीं अब यात्रीभार 40 से 50 प्रतिशत तक पहुंचने लगा है. इसे देखते हुए एयरलाइंस ने इस सप्ताह पिछले सप्ताह के मुकाबले फ्लाइट्स भी बढ़ाई हैं. अब आगरा, कोलकाता, गुवाहाटी के लिए फ्लाइट संचालित होने लगी हैं. वहीं 15 जून से गो एयर की फ्लाइट संचालित होने की भी संभावनाएं बढ़ने लगी हैं. ऐसे में अब यात्रीभार बढ़ने के साथ ही एयरपोर्ट पर सुविधाओं में बढ़ोतरी करना भी जरूरी हो गया है. हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन के साथ-साथ इसमें चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए भी मशक्कत बढ़ जाएगी. चूंकि अभी डिपार्चर गेट पर मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए एक ही काउंटर है. नया डिपार्चर हॉल खोलने पर अतिरिक्त चिकित्सा टीमें भी लगानी होंगी. कुलमिलाकर हवाई सेवाओं के लिहाज से यह अच्छा संकेत है कि आगामी दिनों में हवाई यात्रीभार में बढ़ोतरी होगी और हवाई सेवा पुराने दिनों की ओर लौट सकेगी. 

...काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर

VIDEO: हाउसिंग बोर्ड का एक और बड़ा धमाका, 11 शहरों में लॉन्च होंगी 17 नई आवासीय योजनाएं

जयपुर: आमजन को आवास उपलब्ध कराने के लिए कमिटेट हाउसिंग बोर्ड ने बुधवार को 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लांच करने का बड़ा ऐलान किया है. बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना लांच करने का भी फ़ैसला लिया है. हाउसिंग बोर्ड के इतिहास में पहली बार एक साथ इतनी योजनाएं लांच होंगी. 

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बोर्ड अब 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लांच करने जा रहा: 
पिछले करीब 1 साल से हर वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराने में कई रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हाउसिंग बोर्ड ने अब एक बार फिर बड़ा धमाका किया है. हाउसिंग बोर्ड अब 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लांच करने जा रहा है. अगले 1 महीने में बोर्ड इन योजनाओं की लांचिंग कर देगा. बोर्ड के 50 वर्ष के इतिहास में पहली बार होगा जब एक साथ बोर्ड इतनी योजनाओं को लांच करेगा. बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि इन योजनाओं में हर वर्ग के लोगों के लिए 11250 आवास उपलब्ध कराए जाएंगे. 

यह योजनाएं जयपुर के सिरोली, महला, वाटिका, शाहपुरा, उदयपुर के दक्षिण विस्तार और देवरी, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, टोंक के निवाई, सिरोही के आबूरोड़, अजमेर के नसीराबाद, किशनगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में यह आवासीय योजनाएं लांच की जाएंगी. 

हाउसिंग बोर्ड का एक और बड़ा धमाका: 
- बोर्ड के 50 साल के इतिहास में पहली बार लांच होंगी एक साथ इतनी योजनाएं
- जयपुर समेत कई शहरों में अच्छी लोकेशन पर लांच होंगी आवासीय योजनाएं
- आवसों की कीमत भी आमजन की सुविधा के लिहाज से होगी तय
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को भी मिलेंगे आवास
- योजनाओं में पीएम आवास और सीएम जन आवास योजना का भी मिलेगा लाभ

हाउसिंग बोर्ड ने आज कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है. बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि बोर्ड जयपुर के प्रतापनगर में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवसीय योजना भी लांच करने जा रहा है. इस योजना में हर स्तर के कर्मचारी की सुविधा के 674 फ्लैट बनाएं जाएंगे. कर्मचारियों के लिए यह बड़ी सौगात इसलिए भी है क्योंकि कर्मचारियों के संग़ठन ने 27 मई को ही सरकार और बोर्ड को ज्ञापन दे कर योजना लांच करने की मांग की थी. बोर्ड ने एक सप्ताह के अंदर ही उनकी मांग को मानते हुए योजना लांच करने का एलान कर दिया है. 

- सीएम शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना की लोकप्रियता के बाद बोर्ड की एक और बड़ी घोषणा. 
- जयपुर के प्रताप नगर में लांच होगी सीएम राज्य कर्मचारी आवसीय योजना
- 10 लाख 90 हजार रुपये में मिलेगा 632 वर्गफीट में निर्मित 2 बीएचके साइज का फ्लैट
- 15 लाख 70 हजार रुपये में मिलेगा 882 वर्गफीट में निर्मित 2 बीएचके साइज का फ्लैट
- 21 लाख रुपये में मिलेगा 1097 वर्गफीट में बना 3 बीएचके साइज का फ्लैट
- पूर्व में लांच सीएम राज्य सहायक कर्मचारी योजना के आवेदकों को भी किया जाएगा इस योजना में शामिल
- योजना के पास में अच्छे  स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं हैं पहले से ही विकसित

10 फीसदी दीजिए और गृह प्रवेश कीजिए योजना को लेकर भी हाउसिंग बोर्ड से अच्छी खबर आई है. बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि योजना में आवास लेने पर किश्तों और ईएमडी पर जीएसटी नहीं देना होगा. वित्त एक्सपर्ट से हुई बातचीत के बाद क्योंकि यह मकान पूर्ण निर्मित हैं इसलिए जीएसटी नहीं देनी होगी. अब इस योजना में लोगों को और भी सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध हो सकेंगे. आपको बता दें कि बोर्ड को इस योजना में कुछ ही समय में बहुत भारी रिस्पॉन्स मिला है. 

दाल आयातकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, देश के विभिन्न हाईकोर्ट में दर्ज याचिकाओं की सुनवाई पर लगायी रोक 

कोरोना के प्रभाव के बाद भी बोर्ड की यह ऐतिहासिक घोषणाएं इस बात का प्रमाण हैं कि बोर्ड ने हर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने की सीएम की मंशा को लेकर तैयारियां पूरी की हुईं हैं. जिस तरीक़े से सीएम शिक्षक और प्रहरी आवसीय योजना का समय पर शिलान्यास कर काम शुरू करा दिया है उस तरह ही इन योजनाओं को भी बोर्ड जल्द ही अमलीजामा पहना देगा. 

...फर्स्ट इंडिया के लिए शिवेंद्र परमार की रिपोर्ट

दाल आयातकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, देश के विभिन्न हाईकोर्ट में दर्ज याचिकाओं की सुनवाई पर लगायी रोक

दाल आयातकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, देश के विभिन्न हाईकोर्ट में दर्ज याचिकाओं की सुनवाई पर लगायी रोक

जयपुर: देश के अलग अलग बंदरगाहों पर रखी करीब ढाई लाख मीट्रिक टन दालों को देश में वितरण की अनुमति देने से जुड़ी राजस्थान हाईकोर्ट में दर्ज 81 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है. दालों को रिलीज करने को लेकर दायर इन याचिकाओं पर बुधवार को सुबह 11 बजे राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति की खण्डपीठ के नॉन सिटिंग के चलते इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई टल गयी थी. इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट में गुरूवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना था. इसी बीच केन्द्र सरकार और डीजीएफटी द्वारा दायर 106 ट्रांसफर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बैंच ने सुप्रीम कोट में ट्रांसफर पीटीशन में 6 मार्च 2020 को नोटिस जारी होने के बाद भी 15 मई को आदेश जारी होने पर आश्चर्य जताया. 

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देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में दर्ज है 106 याचिकाए:
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के साथ ही देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दर्ज कुल 106 याचिकाओं पर अग्रिम कार्यवाही या यो कहे तो सुनवाई पर रोक लगायी है. केन्द्र सरकार ने इन सभी अलग अलग याचिकाओं के खिलाफ मार्च के प्रथम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में 106 ट्रांसफर पीटीशन दायर कि थी. जिस पर 6 मार्च को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं में नोटिस जारी किये थे. आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को जारी किये नोटिस को दुबारा सभी 106 याचिकाओं के पक्षकारों को जारी किये है. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिये है कि वो टांसफर पीटीशन में अप्रार्थी पक्षकारों केा जारी किये जाने वाले प्रस्तावित नोटिस का प्रारूप याचिकाकर्ता केन्द्र सरकार केा मेल करे. जिसे केन्द्र सरकार एक सप्ताह के अंदर स्थानीय दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगी. तीन सदस्य बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 जून केा तय की है. 

15 मई के आदेश से केन्द्र सरकार हुई सतर्क:
देश के 5 हाईकोर्ट में दाल आयातकों द्वारा दायर कि गयी याचिकाओं के खिलाफ केन्द्र सरकार ने डीजीएफटी के जरिए ट्रांफसर पीटीशन दायर की. मार्च के प्रथम सप्ताह में दायर कि गयी इन ट्रांसफर पीटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में 6 मार्च को सुनवाई करते हुए सभी तीन दर्जन आयातकों को नोटिस जारी किये गये. नोटिस जारी होने से पूर्व ही एएसजी आर डी रस्तोगी द्वारा ट्रांसफर पीटीशन पेश किये जाने की सूचना के आधार पर जस्थान हाईकोर्ट में दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई 11 मई तक टाल दी गयी. इस आदेश को निखिल पल्सेज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दे दी. 11 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए टाल दिया. इसी बीच निखिल पल्सेज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर फाइनल सुनवाई के लिए गुहार लगायी गयी. 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बैंच ने एसएलपी को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट को कहा कि वो एक माह में इस मामले अंतिम रूप से तय करे. लेकिन उस सुनवाई के दौरान कोर्ट को नही बताया गया कि ट्रांसफर पीटीशन दायर कि जा चुकी है. निखिल पल्सेज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश कर तुरंत सुनवाई की मांग की. जिस पर हाईकोर्ट में 26 मई को केस सूचीबद्ध किया गया. एएसजी आर डी रस्तोगी ने हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में 15 मई के आदेश के खिलाफ रिकॉल पीटीशन की सूचना दी. लेकिन कोर्ट ने फाइनल सुनवाई के लिए 3 जून की तारीख तय कर दी. 

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जब सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने संभाला मोर्चा:
सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बैंच के 15 मई के आदेश के बाद केन्द्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुरे मामले केा सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता को सौंप दिया. तुषार मेहता ने राजस्थान के एएजसी आर डी रस्तोगी सहित केस से जुड़े अन्य अधिवक्ताओं से तथ्य जुटाकर सुप्रीम कोर्ट के ओदश के खिलाफ रिकॉल के लिए पीटीशन दायर की. 3 जून को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई से एक दिन पूर्व ही सॉलिस्टर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट मे अर्जेंट मेंशनिंग कर मामले की सुनवाई की गुहार लगायी. केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए अर्जेंट मेंशनिंग की. राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए बुधवार को सभी 81 याचिकाए सुचीबद्ध थी लेकिन मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ की नॉन सिटिंग के चलते मामले की सुनवाई टल गयी. वहीं दूसरी तरफ सॉलिस्टर जनरल द्वारा किये गसये मेंशनिग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई हुई. जस्टिस खानविलकर की तीन सदस्य बैंच ने अर्जेंट सुनवाई करते हुए इन सभी याचिकाओं में हाईकोर्ट द्वारार अग्रिम सुनवाई पर रोक लगा दी गयी. जिसके बाद गुरूवार को इन याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में अब सुनवाई नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से पेश होने वाले एएसजी अमन लेखी को केस से अलग कर दिया गया है. केन्द्र सरकार की ओर से दायर की गयी रिकॉल पीटीशन पर अब सुप्रीम कोर्ट 5 जून को सुनवाई करेगी. 

Rajyasabha Election: व्हिप जारी करेगी कांग्रेस, अनुशासन बिगड़ते ही सदस्यता समाप्त का खतरा!

जयपुर: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के लिये व्हीप जारी करेगी. व्हीप में साफ होगा कि अगर उल्लघंन किया तो सदस्यता रद्द हो जाएगी. अनुशासन बनाये रखना ही व्हीप का असली मकसद होता है. इतिहास गवाह है कि गुजरात में बीते राज्यसभा चुनावों में अहमद पटेल तभी जीते थे जब उन्हीं के पार्टी के 2 विधायकों को जनप्रतिनिधि कानून के दायरे में लाया गया. 

चिकित्सा मंत्री से सेंट्रल टीम की मुलाकात, कोरोना रोकथाम कार्यो की सराहना

चुनाव बेहद दिलचस्प: 
राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होने है, चुनावी समर में उम्मीदवार उतरे है 4, दो कांग्रेस के और दो बीजेपी के.. लिहाजा चुनाव बेहद दिलचस्प है. सत्ताधारी दल कांग्रेस जीत के प्रति आश्वस्त है लेकिन कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती. लिहाजा कांग्रेस विधायक दल की ओर से अपने सभी 107 विधायकों के लिये व्हिप जारी किया जाएगा, इसे मानना विधायकों के लिये अनिवार्य होगा. वैसे तो कांग्रेस विधायक दल के अंदर क्रास वोटिंग की संभावना नजर नहीं आ रही लेकिन राजनीति में कु़छ कहा नहीं जा सकता है. आइये पहले आपको बता देते है व्हिप क्या होता है..

---व्हिप के मायने---
--व्हिप का उल्लंघन दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत माना जा सकता है.
--उल्लंघन पर सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है. 
--व्हिप 3 तरह के होते हैं.
- एक लाइन का व्हिप
 - 2 लाइन का व्हिप और 3 लाइन का व्हिप.
- इन तीनों व्हिप में 3 लाइन का व्हिप अहम माना जाता है, इसे कठोर कहा जाता है.
- इसका इस्तेमाल सदन में अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस या वोटिंग में किया जाता है.
- यदि किसी सदस्य ने इसका उल्लंघन किया तो उसकी सदस्यता खत्म होने का भी प्रावधान है. 
- व्हिप के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट के तहत मतदान प्रक्रिया होती है.  
- किसी भी दल के विधायक को उसकी पार्टी के एंजेट को दिखाकर ही मत देना होता है ऐसा नहीं होने पर वोट अमान्य हो सकता है. 

चीन में हड़कंप मचाने वाले Remove China Apps और Mitron app को गूगल प्‍लेस्‍टोर ने हटाया

अदालत के महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार संसदीय परम्पराओं को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये व्हिप का प्रावधान है जिसके तहत क्रास वोटिंग को रोका जा सके और पार्टी के आदेश का विधायक अनुशासित होकर पालन करे, हार्स ट्रैडिंग को प्रोत्साहन नहीं मिले. राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने दो उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारा है के सी वेणुगोपाल और नीरज डांगी. इन्हें 13 निर्दलीय, 2 सीपीएम, 2 बीटीपी, 1 आरएलडी के वोटों की उम्मीद है. इस गणित के लिहाज से तो कांग्रेस को 3 में से 2 सीटें मिलना तय है. फिर भी सियासत आखिर सियासत ही है.

 ...फर्स्ट इंडिया के लिये योगेश शर्मा की रिपोर्ट

चिकित्सा मंत्री से सेंट्रल टीम की मुलाकात, कोरोना रोकथाम कार्यो की सराहना

चिकित्सा मंत्री से सेंट्रल टीम की मुलाकात, कोरोना रोकथाम कार्यो की सराहना

जयपुर: चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा से बुधवार को केंद्रीय संयुक्त सचिव राजीव ठाकुर के नेतृत्व में आयी सेंट्रल टीम ने भेंट की. इस दौरान टीम ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की सराहना की. डॉ शर्मा ने टीम को प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए गए प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी. 

देशी नस्ल के गौवंश की डेयरी स्थापना के लिए मिलेगा 90 प्रतिशत तक ऋण, चुकाने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी 

विधायक कोष का उपयोग 2 वर्ष के लिए केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होगा: 
उन्होंने प्रदेश में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, क्वारेंटाइन सुविधाओं, कोरोना टेस्ट सुविधाओं सहित अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी. चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य के आधार भूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक कार्यवाही की जा रही है. विधायक कोष का उपयोग 2 वर्ष के लिए केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होगा. स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के संसाधनों की कोई कमी नही आने दी जाएगी. 

Coronavirus Vaccine: रूस ने किया कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा, सैनिकों पर हो रहा है ट्रायल 

स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति व प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया:
स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति व प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है. प्रदेश में 735 चिकित्सकों की नियुक्ति के बाद आज ही 2 हजार चिकित्सको भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है. साथ ही 12 हजार से अधिक पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है. इस अवसर पर टीम सदस्य डॉ तंजिन डिकिड एवं डॉ संजय मट्टू के साथ ही एमडी एनएचएम नरेश ठकराल, अतिरिक्त निदेशक डॉ रवि शर्मा भी मौजूद रहे.  

देशी नस्ल के गौवंश की डेयरी स्थापना के लिए मिलेगा 90 प्रतिशत तक ऋण, चुकाने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी

देशी नस्ल के गौवंश की डेयरी स्थापना के लिए मिलेगा 90 प्रतिशत तक ऋण, चुकाने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी

जयपुर: जिला कलक्टर एवं जिला गौपालन समिति के अध्यक्ष डॉ. जोगाराम ने बताया कि ‘‘कामधेनू डेयरी योजना’’ के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए नवयुवक, महिलाएं, इच्छुक पशुपालक, गौ पालक, कृषक पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति अनुसार दूधारू देशी गौवंश का संर्वधन कर देसी उन्नत गौवंशों की डेयरी लगा सकते हैं. डेयरी लगाने के लिए इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 30 जून 2020 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. 

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चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से कामधेनू डेयरियां खोली जाएंगी:
डॉ.जोगाराम ने बताया कि ‘‘कामधेनू डेयरी योजना’’ के अन्तर्गत जिले में पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से कामधेनू डेयरियां खोली जाएंगी. इस डेयरी में उच्च दुग्ध क्षमता वाली एक ही नस्ल के 30 गौवंश होगें.

90 प्रतिशत राशि बैंक लोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी: 
उन्होंने बताया कि डेयरी खोलने के लिए लाभार्थी के पास पर्याप्त स्थान एवं हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम एक एकड़ भूमि होनी चाहिए. इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 36 लाख रूपये निर्धारित की गई है. इसमें लाभार्थी को 10 प्रतिशत राशि स्वयं द्वारा वहन करनी होगी एवं 90 प्रतिशत राशि बैंक लोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. डेयरी योजना अन्तर्गत लिया गया ऋण चुकाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाएगी. 

चयनित पशुपालकों को 30 गौवंश के लिए ऋण दिया जाएगा:
जिला कलेक्टर ने बताया कि पशुपालक, गोपालक, कृषकों, नवयुवकों, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एवं उन्नत गौवंशों से पशुपालकों की आय बढा़ने के लिए कामधेनू डेयरी योजना में चयनित पशुपालकों को 30 गौवंश के लिए ऋण दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि सफल आवेदक को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किए जाने के बाद डेयरी प्रबंधन एवं गौ उत्पादों के संबंध में उन्हें प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन भी दिया जायेगा. लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं. साथ ही डेयरी का संचालन स्थानीय निकाय के प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र से बाहर किया जायेगा. 

Cyclone Nisarga: महाराष्ट्र से टकराया चक्रवाती तूफान निसर्ग, 129 साल बाद इतना भयानक तूफान  

प्रथम चरण में एक ही नस्ल की 15 गौवंश क्रय करने होंगे:
संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर उम्मेद सिंह ने बताया कि कामधेनू डेयरी योजना के अन्तर्गत इच्छुक पशुपालक, गौपालक, कृषक, नवयुवक, महिलाओं को 30 जून 2020 तक निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को आवेदन करना होगा. प्रथम चरण में देशी नस्ल की गायें जिनकी उम्र 5 वर्ष या दो ब्यांत (जो भी कम हो) होनी चाहिए एवं दुग्ध उत्पादन 10-12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए. प्रथम चरण में एक ही नस्ल की 15 दुधारू गाय एवं इसके 6 महीने बाद द्वितीय चरण में 15 देशी गौवंश क्रय करने होंगे. योजना के बारे में अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट https://gopalan.rajasthan.gov.in/ से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं. 

राजस्थान में भी चक्रवात निसर्ग का असर, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हो रही बारिश

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जयपुर: चक्रवाती तूफान ‘निसर्ग’ महाराष्ट्र से टकरा गया है. लैंडफाल की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो अगले तीन घंटे तक चलेगी. वहीं इसका असर प्रदेश के मौसम मौसम पर भी पड़ गया है. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है. राजधानी के सी स्कीम, बाइस गोदाम, नंदपुरी, टोंक फाटक, सोडाला, मानसरोवर, डीसीएम, अजमेर रोड सहित कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है. ऐसे में लोगों को गर्मी से कुछ राहत भी मिली है. 

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अगले तीन दिन भारी बारिश होने की चेतावनी: 
इससे पहले मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान ‘निसर्ग’ के चलते प्रदेश के 12 जिलों में अगले तीन दिन भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की थी. मौसम विभाग (Rajasthan Weather Forecast ) ने प्रदेश में 3 से 5 जून तक अंधड़ के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है. 

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40—50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगी हवा:
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तूफान के असर से प्रदेश में अगले तीन दिन करीब बीस जिलों में 40—50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने और गुजरात राज्य से सटे प्रदेश के सीमावर्ती 12 जिलों में मेघगर्जन के साथ भारी बारिश होने की आशंका है. 

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