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मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, सभी सांसदों के वेतन में एक वर्ष तक होगी 30 प्रतिशत कटौती

मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, सभी सांसदों के वेतन में एक वर्ष तक होगी 30 प्रतिशत कटौती

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच मोदी कैबिनेट ने सोमवार को अहम फैसले लिए है.  केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के सभी सांसदों के वेतन में एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती का फैसला किया गया. इसके साथ ही सांसद निधि के लिए दी जाने वाली राशि भी 2 वर्ष तक के लिए टाल दी गई है. इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस कटौती से सरकार को एक वर्ष में करीब 8 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी. 

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30 प्रतिशत योगदान देने का फैसला:
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है. यह राशि भारत के समेकित कोष में दर्ज की जाएगी. इसके तहत सांसद निधि को दो साल के लिए टाल दिया गया. वहीं राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति, राज्‍यपाल सहित तमाम सांसदों ने भी अपने वेतन का 30 प्रतिशत योगदान देने का फैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी. 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30 फीसद तक कम किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. पीएमओ ने बताया कि इस दौरान पीएम मोदी ने मंत्रियों के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनकी तरफ से लगातार दी गई फीडबैक कोविड-19 से निपटने के लिए रणनीति बनाने में प्रभावी रही है.

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