VIDEO: शहरी विकास के लिए मोदी सरकार ने जयपुर की 2 योजनाओं को दी मंजूरी

Abhishek Shrivastava Published Date 2019/06/26 09:41

जयपुर: स्मार्ट सिटी परियोजना और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अरबन ट्रांसफोर्मेशन (अमृत) के अलावा केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार शहरों के आधारभूत विकास की नई योजना में शामिल जयपुर को बड़ी सौगात मिली है. इस योजना के तहत दो बड़ी परियोजनाओं को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दी है. केन्द्र की आखिर क्या है नई योजना और राजधानी को इसका क्या मिलेगा फायदा, खास रिपोर्ट:

क्या है नई योजना:
केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पिछले वर्ष एक नई योजना लांच की थी. शुरूआत में योजना के लिए देशभर के 25 शहरों का चयन किया गया है. इनमें राजस्थान की राजधानी जयपुर भी शामिल है. इसके तहत शहर के मौजूदा घनी आबादी क्षेत्र का रिडवलपमेंट लोकल एरिया प्लान बनाकर और शहर के परिधिय क्षेत्र  का नियोजित विकास टाउन प्लान स्कीम बनाकर किया जाएगा. लोकल एरिया प्लान और टाउनप्लान स्कीम किस तरह बनाई जाएगी, इस बारे में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी. इन गाइडलाइन्स के तहत राज्य सरकार ने लोकल एरिया प्लान के लिए द्रव्यवती नदी परियोजना के दोनों तरफ क्षेत्र के रिडवलपमेंट और टाउन प्लान स्कीम के लिए फागी रोड पर 300 हैक्टेयर क्षेत्र में टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव भेजे थे. दोनों प्रस्तावों को केन्द्र सरकार ने मंजूर कर लिया है. आपको बताते हैं कि आखिर ये दोनों प्रस्ताव क्या हैं और योजना की गाइडलाइन्स के मुताबिक राज्य सरकार इसे किस तरह लागू करेगी. 

किस तरह लागू होगी योजना:
—द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के दोनों तरफ के इलाके के रिडवलपमेंट का प्लान बनाया जाएगा
—भावी विकास और प्रोजेक्ट के मूल स्वरूप से इंटीग्रेट करते हुए लैंड यूज तय किए जाएंगे
—फागी रोड पर 300 हैक्टेयर भूमि पर इंटरनेशनल लेवल की टाउनशिप विकसित की जाएगी
—आधारभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने के साथ बतौर स्मार्ट सिटी इसे विकसित किया जाएगा
—दोनों योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार 2 करोड़ रुपए देगी
—योजना के विकास की राशि राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी
—राशि के जुगाड़ के लिए राज्य सरकार जनता से बेटरमेंट शुल्क वसूल सकेगी
—इसके अलावा भूमि की नीलामी से आवश्यक राशि की व्यवस्था की जा सकेगी
—कोई प्लान तैयार करने के लिए प्रभावित लोगों से निकाय अधिकारी परामर्श लेंगे
—प्लान लागू करने के लिए मौजूदा कानून-नियम में आवश्यक संशोधन करने पड़ेंगे
—प्लान तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त करनी होगी
—नगर नियोजन विभाग को इस नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी 
—प्लान बनाने के लिए निकाय के न्यूनतम छह और सरकार के दो अधिकारियों को प्रशिक्षित करना होगा

टाउन प्लान स्कीम के तहत लैंड पूलिंग:
पुनर्विकास के लिए लोकल एरिया प्लान के तहत फॉर्म बेस्ड कोड जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इस तकनीक के तहत इमारतों के बाहरी स्वरूप में एकरूपता, रास्ते,गलियों के आकार, खुले चौक या मैदानों का संरक्षण आदि पर काम किया जाएगा. इसी तरह शहर के परिधीय क्षेत्र के विकास के लिए टाउन प्लान स्कीम के तहत लैंड पूलिंग की जाएगी. लैंड पूलिंग में सड़क, सुविधा क्षेत्र और अन्य आधारभूत विकास के लिए आवश्यक भूमि को छोड़कर शेष भूमि भूमि मालिकों में बांट दी जाएगी. लैंड पूलिंग से भूमि अवाप्ति का भारी-भरकम खर्च भी राज्य सरकार पर नहीं आएगा. आपको बताते हैं कि ये लोकल एरिया प्लान और टाउन प्लान स्कीम किस तरह और कितने समय में तैयार की जाएगी.

इस तरह तैयार होगें लोकल एरिया प्लान और टाउन प्लान स्कीम:
—प्रोजेक्ट एरिया चिहिन्त कर उसे अधिसूचित किया जाएगा
—भूमि मालिक व प्रभावित लोगों से प्रोजेक्ट को लेकर परामर्श लिया जाएगा
—यह सारा काम दो महीने में पूरा करना होगा
—प्रोजेक्ट एरिया का सर्वे किया जाएगा
—एरिया में लागू मास्टरप्लान व अन्य प्लान का रिव्यू किया जाएगा
—तैयार किए जाने वाले लोकल एरिया प्लान में ले आउट प्लान,लैंड यूज प्लान और पुनर्विकास के प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे
—आधारभूत सुविधा के विकास के लिए प्रोजेक्ट चिहिन्त किए जाएंगे
—यह सारा काम 8 से 10 महीने में पूरा किया जाएगा
—लोकल एरिया प्लान तैयार मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा
—सरकार की स्वीकृति के बाद फाइनल प्लान को अधिसूचित किया जाएगा
—यह काम दो महीने में पूरा किया जाएगा
—इस तरह लोकल एरिया प्लान 12 महीने में और टाउन प्लान स्कीम 14 महीने में तैयार होगी

दोनों योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार ने दो करोड़ देने की मंजूरी तो दे दी. लेकिन बड़ा सवाल इन योजनाओं के लिए धन के जुगाड़ का है. हांलाकि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इनकी क्रियान्वति के लिए पहले विशेषेज्ञों की मदद से इनके रेवन्यू मॉडल पर काम करना होगा. 

... संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट 

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