दो लाख से अधिक कम्पनियों पर और गिरेगी गाज

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/05/24 07:48

जयपुर (विमल कोठारी)। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही शैल कम्पनियों पर शिकंजे के साथ ही इन कम्पनियों और इसके निदेशकों का पूरा विवरण आयकर विभाग को देने के निर्देश जारी किए हैं। कॉरपोरेट मामलात विभाग इस निर्देश की अनुपालना के साथ हाल ही उजागर हुए PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के विदेश भाग जाने के बाद कम्पनियों के सभी निदेशकों के पासपोर्ट विवरण भी एकत्र कर रहा है।

2.26 लाख कम्पनियों के पंजीयन रद्द करने के निर्णय के बाद शैल कम्पनियों की जांच में यह भी उजागर हुआ है कि नोटबंदी के दौरान शैल कम्पनियों में 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि नकद जमा हुई और बाद में इसे निकाल भी लिया गया। माना जा रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में अपनी वित्तीय गतिविधियों व रिटर्न आदि जमा नहीं कराने वाली कम्पनियों पर कार्रवाई का दौर जारी रहेगा।

यह भी माना जा रहा है कि अगले दो माह में दो लाख से अधिक कम्पनियों पर और गाज गिर सकती है, जिसका असर इन कम्पनियों के हजारों निदेशकों पर भी पड़ना तय है। ऐसे में इन कम्पनियों के मौजूदा निदेशकों को कम्पनियों की डायरेक्टरशिप से हाथ धाेना पड़ेगा। शैल कम्पनियों पर शिकंजे के बाद कॉरपोरेट मामलात मंत्रालय की क्या तैयारियां हैं।

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