पायलट टीम की तर्ज पर नहीं होगी पीसीसी चीफ डोटासरा की नई जंबो टीम ! चल रही ये चर्चा

पायलट टीम की तर्ज पर नहीं होगी पीसीसी चीफ डोटासरा की नई जंबो टीम ! चल रही ये चर्चा

पायलट टीम की तर्ज पर नहीं होगी पीसीसी चीफ डोटासरा की नई जंबो टीम ! चल रही ये चर्चा

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को दावा किया है कि इसी माह के अंत तक प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी सामने आ जाएगी. ऐसे में अब उनकी टीम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डोटासरा की नई जंबो टीम सचिन पायलट टीम की तर्ज पर नहीं होगी. 

कांग्रेस के सभी खेमों को साधा जाएगा टीम में:
डोटासरा की नई टीम में करीब आधा दर्जन उपाध्यक्ष, डेढ़ दर्जन प्रदेश महासचिव और 30 के लगभग प्रदेश सचिव बनाए जाने की चर्चा है. टीम में कांग्रेस के सभी खेमों को साधा जाएगा. इसके साथ ही पायलट-सीपी कैंप को पूरा सम्मान मिलेगा. पीसीसी चीफ डोटासरा से सभी गुटों के नेता मिल चुके हैं. 

कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर अटकलें तेज:
प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर अटकलें तेज हो गई है. प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिसंबर में अपनी टीम के ऐलान की बात कही. मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह जानकारी दी. डोटासरा ने कहा कि कोरोना के कारण संगठनात्मक कामों में देरी हुई है, लेकिन पीसीसी कार्यकारिणी बनाने की कवायद अब अंतिम दौर में है इसी माह के अंत तक कार्यकारिणी सामने आ जाएगी.

जिन कार्यकर्ताओं को नहीं मिला टिकट, उन्हे मिलेगी संगठन में जगह:
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में भारी संख्या में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, प्रधान और प्रमुख बनेंगे. निकायों में चेयरमैन बनेंगे प्रदेशभर से अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है डोटासरा ने यह भी कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को किन्ही कारणों से टिकट नहीं मिल पाया है उन्हें संगठन में स्थान मिलेगा. 

बीते कुछ वक्त से पीसीसी टीम का इंतजार:
बीते कुछ समय से पीसीसी टीम का इंतजार हो रहा है. 100 से भी अधिक दिन गोविंद डोटासरा को अपने पद पर बैठे हुए बीत चुके हैं, टीम नहीं बनने से संगठन के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है, यही कारण है कि जल्द से जल्द टीम बनाने की कवायद हो रही है. राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्री परिषद फेरबदल -विस्तार से जुड़े सवालों पर डोटासरा ने यह कहने से इंकार कर दिया कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है.

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