सरकारी ऑफिस में प्लास्टिक की बोतलों पर लग सकती है रोक 

Dr. Rituraj Sharma Published Date 2019/09/10 08:36

जयपुर: सरकारी ऑफिस में प्लास्टिक की बोतलों पर रोक लग सकती है. इस बारे में राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. नवनियुक्त केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की ओर से राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के साथ ली गई वी सी में राज्य में प्लास्टिक के अवांछित उपयोग पर पाबंदी के लिए कई उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके तहत राज्य सरकार यह कदम उठा सकती है. 

केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की समीक्षा:
दरअसल प्लास्टिक अपशिष्ट मुक्त अभियान स्वच्छता ही सेवा 2019 का कल से तीन चरणों में आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों की समीक्षा करते हुए गौबा ने सीएस डीबी गुप्ता और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज केंद्र के महत्वपूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट मुक्त अभियान स्वच्छता ही सेवा 2019 की तैयारियों की समीक्षा की. अभियान के तहत गांवों शहरों स्थानीय निकायों और सार्वजनिक स्थानों सहित धार्मिक स्थानों स्कूल रेलवे स्टेशन में प्लास्टिक अपशिष्ट का कुशल प्रबंधन करना है. इसके तहत जन जागरूकता अभियान भी शुरू होगा. ये अभियान जन आंदोलन के जरिए करने के केंद्र सरकार के निर्देश हैं।

11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा जागरुकता अभियान:
—अभियान के तहत 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक योजना बद्ध तैयारी और जन समुदाय में जागरूकता पैदा की जाएगी. 
—2 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी श्रमदान और प्रतिज्ञा होगी. 
—3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक प्लास्टिक अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग और प्रभावी निपटारा किया जाएगा. 
—2 अक्टूबर से प्लास्टिक वेस्ट का होगा डिस्पोजल
—गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता की थीम पर होंगे कार्यक्रम
—केंद्र ने राज्यों को प्लास्टिक में अवांछित उपयोग की पाबंदी के लिए दंड जुर्माने और प्रक्रिया का प्रावधान किए जाने के लिए कहा है. 
—इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत दंड और जुर्माने का प्रावधान हो रहा है और राज्य नोटिफिकेशन जारी कर रहा है. 
—इसके तहत प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में उठाएगी कदम
—सरकारी ऑफिसेस में प्लास्टिक बोतल बैन करने पर सरकार कर रही विचार
—केंद्र की ओर से बोतल पर रोक लगाने के मिले हैं निर्देश
—सरकारी कार्यालयों में बोतल के उपयोग पर लगा सकती है रोक
—9892 ग्राम पंचायतों में से 8493 पंचायतों में ठोस एवं तरल संशोधन परियोजना की हो चुकी स्वीकृति
— प्लास्टिक अपशिष्ट का होगा सुरक्षित निपटारा 
—प्लास्टिक को अलग करना, रीसाइक्लिंग का होगा प्रावधान 
—प्लास्टिक अपशिष्ट की मुक्ति, सुरक्षित उपयोग निपटारे के लिए करेंगे जागरूकता
—ग्रामसभाओं में अभियान व कार्यक्रम की स्वीकृति के हुए आदेश
—केंद्र के निर्देशों पर हो चुके आदेश

गौबा ने वीसी लेकर अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इसे केंद्र की महत्वपूर्ण कार्य योजना के रूप में देखा जा रहा है और राज्यों को इसकी पालना रिपोर्ट भी देनी होगी. आज की वीसी में यूडीएच प्रमुख सचिव भास्कर सावंत, वन पर्यावरण प्रमुख सचिव श्रेया गुहा मौजूद रहीं. 

... संवाददाता ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट 

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