जयपुर: कोरोना महामारी से बचाव को देखते हुए इस बार शुरू किए जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में भीड़ से बचने के लिए प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाइन किया जाएगा. इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने के उद्देश्य से जल्द ही आईटी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष के बजट भाषण में घोषणा की थी कि प्रशासन शहरों के संग अभियान इस वर्ष 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा.
इस अभियान की रूपरेखा तैयार करने में जुटे अधिकारी:
गहलोत की घोषणा के साथ ही मंत्री शांति धारीवाल और स्वायत शासन विभाग व नगरीय विकास विभाग के अधिकारी इस अभियान की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए. इस अभियान में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 10 लाख पट्टों का वितरण किया जाए. इस बार के अभियान में पहली बार सूचना तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए आमजन से जुड़े कार्य के लिए आवेदन से लेकर उसके निस्तारण तक संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी. इसके लिए आईटी कंपनियों से प्रस्ताव मांंगे जाएगे आपको बताते हैं की निविदा में चयनित कंपनी को क्या-क्या काम करने होंगे.
जानिए, निविदा में चयनित कंपनी क्या-क्या करेगी काम:
- सभी शहरों का ड्रोन सर्वे करवाकर बेस मैप तैयार करने होंगे
- प्रदेश के करीब 60 शहरों में इस प्रकार के बेस मैप तैयार करवाए जा चुके हैं
- इस बेस मैप पर पहले अनुमोदित लेआउट प्लान को भी डिजिटाइज कर सुपर इंपोज करना
- इस बेस मैप को ऑनलाइन आईटी एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा
- अनुबंधित कंपनी ही यह आईटी एप्लीकेशन विकसित करेगी
- इससे प्रत्येक संपत्ति की विस्तृत सूचना एकजाई हो सकेगी और भविष्य में निकायों से संबंधित रोजमर्रा के कार्य आसान हो जाएंगे
- बेस मैप बनने के बाद विभिन्न योजनाओं के लिए अलग से लेआउट प्लान और सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं होगी
-यह एप्लीकेशन मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगी ताकि लोगों को मोबाइल से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध हो
IT कंपनियों से मांगे जाएंगे प्रस्ताव:
आईटी कंपनी के चयन के लिए जल्द ही सरकार की ओर से आईटी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे. रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए संयुक्त सचिव यूडीएच मनीष गोयल के संयोजन में एक समिति का गठन किया गया है. यह समिति 9 जून तक डॉक्यूमेंट तैयार कर प्रमुख सचिव यूडीएच को सौंपेगी.
