राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित, अभिभाषण में कही ये बड़ी बातें

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/06/20 12:28

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एजेंडा रखा. अपने संबोधन के शुरू में राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की 150 जयंती वर्ष में संसद के पहले सत्र को संबोदित करने पर हर्ष जताया और नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि 61 करोड़ वोटरों ने नया कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाया हैं. चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर रही है. राष्ट्रपति ने लोकसभा के ने अध्यक्ष ओम बिडला को भी बधाई दी. 

चुनाव आयोग की पूरी टीम को दी बधाई
राष्ट्रपति कोविन्द ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं. चुनाव-प्रक्रिया की सफलता में, प्रशासन-तंत्र के अनेक विभागों और विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों, तथा सुरक्षा-बलों का योगदान अत्यंत सराहनीय है. इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं. लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में, 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है.

देश को निराशा के माहौल से बाहर निकाला 
उन्होंने कहा कि देश की जनता बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है और पहले कार्यकाल के मूल्याकंन के बाद दूसरी बार बड़ा जनादेश दिया है. 2014 से पहले के वातावरण से सभी देशवासी परिचित है और देश को निराशा के माहौल से बाहर निकाला है. मेरी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम किया है, जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं हैं. मेरी सरकार पहले दिन से ही देशवासियों का जीवन सुधारने के लिए समर्पित हैं. 

छोटे दुनकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर दिया ध्यान
राष्ट्रपति ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान-राशि की पहुंच बढ़ाते हुए, अब ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ को, देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. सरकार पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुनकानदार भाई-बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है. कैबिनेट ने पहली ही बैठक में छोटे दुकानदारों और रीटेल ट्रेडर्स के लिए अलग ‘पेंशन योजना’ को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना का लाब लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा. 

सरकार ने नए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है जिसके दूरगामी लाभ होंगे
राष्ट्रपति ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या जल संकट को बताते हुए कहा कि जलस्रोत सूख रहे हैं और यह संकट बढ़ता जा रहा है. सरकार ने नए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है जिसके दूरगामी लाभ होंगे. मेरी सरकार सूखे की चपेट में हर क्षेत्र के बारे में सजग है. कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगातार निवेश किया जा रहा है और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना है. 

कृषि उपज और ग्रामीण भंडारण की सुविधा दी जाएगी
किसान सम्मान निधि पर प्रति वर्ष 90 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, कृषि उपज और ग्रामीण भंडारण की सुविधा दी जाएगी. किसानों को लाभ देने के लिए किसान उत्पादन संघ बनाने का लक्ष्य रखा गया है. देश में किसानों, महिलाओं, गरीबों और मजदूरों के लिए सशक्त योजनाएं बनी हैं. 

50 करोड़ गरीबों को 'स्वास्थ्य सुरक्षा कवच' प्रदान किया जाएगा
इलाज के खर्च से गरीब परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं. उन्हें इस संकट से बचाने के लिए 50 करोड़ गरीबों को 'स्वास्थ्य सुरक्षा कवच' प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम 'आयुष्मान भारत योजना' लागू की गई है. देश के 112 ‘आकांक्षी जिलों’ के विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है. मेरी सरकार बैंक सेवाओं को देशवासियों के द्वार तक पहुंचाने का काम भी कर रही है. 

महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता
राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तीकरण, मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. नारी सबल होना तथा समाज और अर्थ-व्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है. सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के दंड अधिक सख्त बनाए गए हैं और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है.  ‘उज्ज्वला योजना’ द्वारा धुएं से मुक्ति, ‘मिशन इंद्रधनुष’ के माध्यम से टीकाकरण, ‘सौभाग्य’ योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है.  'राष्ट्रीय आजीविका मिशन’ के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है.  देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु ‘तीन तलाक’ और ‘निकाह-हलाला’ जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है. 

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति 
उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता बन गया है. कर व्यवस्था को आसान करने के लिए जीएसटी में सुधार के प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के लिए MSME सेक्टर अहम भूमिका निभा रहा है. राष्ट्रपति ने कहा कि सुशासन सुनिश्चित करने से भ्रष्टाचार कम होता है और मेरी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति की ओर व्यापक बनाएगी. उन्होंने कहा कि कालेधन पर लगाम लगाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे. लोकपाल की नियुक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लेगेगी. भगोड़ों को देश में लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि हुई हैं. 

बिना गारंटी 50 लाख रुपए तक के ऋण की योजना 
राष्ट्रपति कोविन्द ने कहा है कि सरकार सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है. इससे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर प्राप्त होंगे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत, स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं. इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाख रुपए तक के ऋण की योजना भी लाई जाएगी. आज भारत दुनिया के सबसे अधिक स्टार्ट-अप वाले देशों में शामिल हो गया है. हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक देश में 50 हजार स्टार्ट-अप स्थापित हों. 

समृद्ध भारत के निर्माण में इन्फ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका 
राष्ट्रपति ने कहा कि समृद्ध भारत के निर्माण में इन्फ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है. वेस्ट मेटेरियल का सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे रोजगार के नए अवसर आएंगे. गांव, पूर्वोत्तर और आदिवासी इलाकों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. भारत माला प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक 35 हजार किमी रोड बनने हैं. सागरमाला प्रोजेक्ट का काम भी तेजी से चल रहा हैं. उड़ान योजना से छोटे शहर भी हवाई यात्रा से जुड़ रहे हैं. 

गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में तेजी
उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ‘नमामि गंगे’ योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेजी लाएगी. सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाए. 

हमारे वैज्ञानिक, ‘चंद्रयान-2’ के लॉन्च  की तैयारी में 
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक, ‘चंद्रयान-2’ के लॉन्च  की तैयारी में लगे हुए हैं. चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा. साल 2022 तक भारत के अपने ‘गगन-यान’ में पहले भारतीय को स्पेस में भेजने के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से काम चल रहा है. 'मिशन शक्ति’ के सफल परीक्षण से भारत की अंतरिक्ष तकनीक की क्षमता और देश की सुरक्षा-तैयारियों में नया आयाम जुड़ा है. 

2022 में भारत जी-20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा
राष्ट्रपति ने कहा कि विदेशों में हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं. 2022 में भारत जी-20 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक मान्यता मिल रही है. दुनिया के कई हिस्सों में योग दिवस के कार्यक्रम चल रहे है. आतंवाद के मुद्दें पर भारत की बात आज पूरी दुनिया सुन रही है और मसूज अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करना इसकी मिसाल है. 

सरकार विदेशों में बसे कार्यरत भारतीयों के हितों की रक्षा
उन्होंने कहा कि मेरी सरकार, विदेशों में बसे तथा वहां कार्यरत भारतीयों के हितों की रक्षा के प्रति भी सजग है. आज विदेश में अगर कोई भारतीय संकट में फंसता है तो उसे शीघ्र मदद और राहत का भरोसा होता है. पासपोर्ट से लेकर वीज़ा तक की अनेक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाया गया है. राष्ट्रपति ने कहा कि अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी, आतंरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं. मेरी सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस’ की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा. 

एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था 
राष्ट्रपति ने कहा कि देश के कई हिस्सों में कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है और इसी वजह से समय की मांग है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लाई जाए ताकि देश का विकास तेजी से हो सके. इसके लिए राष्ट्रपति ने एक साथ चुनाव के प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि राज्यसभा एवं लोकसभा के आप सभी सदस्य-गण, सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों को भली-भांति निभाते हुए संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे.

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