जयपुर: केंद्र सरकार (central government) द्वारा सीबीएसई (cbse) की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द (cbse 12th exams cancelled) करने का ऐलान किए जाने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (priyanka gandhi) ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से छात्र-हितैषी निर्णय लेनी की अपील की है.
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि CBSE की तरह राज्यों के बोर्डों को भी छात्रों, अभिवावकों, शिक्षकों की बात सुनकर 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में छात्र-हितैषी निर्णय लेने चाहिए. मेरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों से अपील है कि अपने निर्णयों में छात्रों की आवाज, उनके स्वास्थ्य की रक्षा को महत्व दें.
CBSE की तरह राज्यों के बोर्डों को भी छात्रों, अभिवावकों, शिक्षकों की बात सुनकर 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में छात्र-हितैषी निर्णय लेने चाहिए।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 2, 2021
मेरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों से अपील है कि अपने निर्णयों में छात्रों की आवाज, उनके स्वास्थ्य की रक्षा को महत्व दें।
गहलोत कैबिनेट में भी बच्चों के हित में फैसला होने की संभावना:
वहीं परीक्षा को लेकर गहलोत सरकार भी आज फैसला लेने जा रही है. कांग्रेस आलाकमान की भी यहीं सोच रही है. इस बारे में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की थी. वहीं मोदी सरकार का फैसला भी बच्चों के स्वास्थ्य हित में रहा. ऐसे में यह माना जा रहा है कि गहलोत कैबिनेट भी बच्चों के हित में फैसला लेगी. शाम 5 बजे सीएमआर में होने वाली इस बैठक में बोर्ड परीक्षाओं (Board exams) को लेकर लिया नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है. बोर्ड परीक्षाएं रद्द होंगी या टलेगी इसे लेकर बैठक में अहम निर्णय लिये जाने की संभावना है. सीएम गहलोत (cm ashok gehlot) वीसी के माध्यम से मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे.
गुजरात और मध्यप्रदेश सरकार ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द किया:
इससे पहले आज देशभर में गुजरात और मध्यप्रदेश सरकार ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द किया है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए दोनों राज्यों ने की सरकारों ने ये फैसला लिया है. बता दें कि एक दिन पहले ही सीआईएससीई ने कोविड की स्थिति को देखते हुए इस साल 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय किया है. सीबीएसई परीक्षाओं का रद्द करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक के दौरान लिया गया. प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के हित में यह निर्णय किया गया है और छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की चिंताओं का अंत किया जाना जरूरी है.
