जयपुर Telecom infrastructure installation के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें- मुख्य सचिव

Telecom infrastructure installation के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें- मुख्य सचिव

Telecom infrastructure installation के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें- मुख्य सचिव

जयपुर: मुख्य सचिव निरंजन आर्य (Chief Secretary Niranjan Arya) ने राज्य में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर (Telecom Infrastructure) सुदृढ़ करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber) बिछाने एवं टावर इंस्टालेशन के आवेदन पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिये है. उन्होंने कहा कि राज्य में टेलिकॉम संबंधित मामलों के त्वरित समाधान के लिए नोडल ऑफिसर की शीघ्र ही नियुक्ती की जाएगी.

 

राजस्थान राइट ऑफ वे पॉलिसी - 2017 लागू की गई:
मुख्य सचिव राज्य में टेलिकॉम इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स (Providers) की समस्याओं के संबंध में आयोजित VC में संबंधित विभागों के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. आर्य ने कहा कि राज्य में शहरी व ग्रामीण इलाकों में टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट (Clarify the Process,), सरल तथा एकरूप बनाने के लिए राजस्थान राइट ऑफ वे पॉलिसी - 2017 (Rajasthan Right of Way Policy - 2017) लागू की गई है. उन्होंने निर्देश दिये कि संबंधित विभाग इस पॉलिसी के नियमानुसार ही स्वीकृतियां देने का काम करें. उन्होंने टेलिकॉम टावर साइट पर प्राथमिकता के साथ बिजली कनेक्शन देने तथा कनेक्शन के लम्बित मामलों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये.

मोबाइल टावर के रेडिएशन के लेकर आमजन की भ्रांतियां दूर करें:
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर (Collector) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति (District Level Telecom Committee) की बैठक भी समयबद्ध तरीके से आयोजित की जाए, जिससे जिलों में टेलिकॉम संबंधी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सके. आर्य ने टेलीकॉम इंडस्ट्री (Telecom Industry) के प्रतिनिधियों से कहा कि भविष्य में आने वाली 5 जी तकनीक तथा मोबाइल टावर के रेडिएशन (Mobile Tower Radiation) लेकर आमजन में कई प्रकार की भ्रांतियां फैल रही हैं. उन्होंने कहा कि इनिशिएटिव (Initiative) लेकर इस प्रकार के भ्रम को लोगों के दिमाग से निकालने के लिए जन- जागरूकता के प्रयास किये जाने चाहिये.

बैठक में कई अधिकारियों ने लिया हिस्सा:
बैठक में वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा (Principal Secretary of Government, Mrs. Shreya Guha), राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री कुंजी लाल मीणा, सूचना, प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग श्री दिनेश कुमार, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री भवानी सिंह देथा, शासन सचिव पंचायती राज विभाग श्री मंजू राजपाल, आयुक्त सूचना, प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग श्री विरेन्द्र सिंह, दूर संचार विभाग के अधिकारी, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (TAIPA Power and Infrastructure Providers Association) के महानिदेशक श्री टीआर दुआ तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया.

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