RAS भर्ती 2018 मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, एकलपीठ का निर्णय रहेगा यथावत

Nizam Kantaliya Published Date 2019/04/15 03:37

जयपुर। RAS भर्ती 2018 मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के निर्णय को यथावत रखा है। यह मामला OBC अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में शामिल करने से जुड़ा है। 

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया था कि जिन अभ्यर्थियों ने आरएस प्री परीक्षा में आयु सीमा को लेकर छूट नहीं ली, वहीं जिनके सामान्य कटऑफ से ज्यादा अंक है उन सभी अभ्यर्थियों को मुख्म परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। वहीं अदालत के आदेश के बिना परिणाम जारी करने पर भी रोक लगाई थी। 

कोर्ट ने यह आदेश सुरज्ञान व अन्य की याचिका पर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने एकलपीठ के इस आदेश को चुनौती दी थी। अभ्यर्थियों की ओर से आर एन माथुर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ इंदरा साहनी केस का भी सुनावई के दौराना हवाला दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के निर्णय को यथावत रखा है। 

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