जयपुर: कोरोना संकट के दौर में प्रदेश में लॉक डाउन के चलते वित्त वर्ष 2020-21 की फीकी शुरुआत हुई. सरकारी खजाने को उम्मीद रहती है कि वित्त वर्ष अंतिम महीने मार्च में मोटी रकम प्राप्त होगी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और बुरी स्थिति तब हो गई जब लॉक डाउन के चलते वित्त वर्ष की शुरुआत भी फीकी रही. ऐसे में अब राज्य सरकार के सामने चुनौती रहेगी कि वे किस तरह से नए वित्त वर्ष में योजनाओं का वित्तपोषण कर पाएगी.
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- लॉक डाउन के बीच नए वित्त वर्ष की शुरुआत
- पुराने राजस्व लक्ष्य रहे अधूरे, नए प्राप्त करने के लिए भी जुटना होगा
- लेकिन अभी 14 अप्रैल तक है लॉक डाउन
- ऐसे में टैक्स हैड वाले विभागों के लिए चुनौती भरा रहेगा नया वर्ष
- आबकारी, खान, परिवहन सहित कई विभाग जुड़े हैं सीधे राजस्व अर्जन से
- प्रदेश में खनन बंद, होटल, resto-bar बंद, शराब दुकानें बंद
- ऐसे में लॉक डाउन अवधि में प्रभावित रहेगा राजस्व अर्जन का कार्य
राजस्व लक्ष्य अर्जित करने को लेकर सरकार भले ही गंभीर दिखी लेकिन जिस तरह वित्त वर्ष के अंतिम माह में कोरोना का कहर टूटा उससे राज्य सरकार की उम्मीद है भी धराशाई हो गई. सरकार को उम्मीद थी कि कर राजस्व से जुड़े महकमें सरकारी खजाने को संबल प्रदान करेंगे लेकिन हुआ ठीक उल्टा कोरोना के चलते वित्त वर्ष का अंतिम महीना सूखा निकला और नए वित्त वर्ष की शुरुआत भी बिल्कुल फीकी रही. मोटे तौर पर अभी टैक्स हेड वाले महकमें इस बात का गुणा भाग करने में लगे हैं कि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2019-29 में राजस्व अर्जन की स्थिति क्या रही..? इधर वित्त विभाग के अफसरों की माने तो बीते वित्त वर्ष में सरकार की उम्मीदों के विरुद्ध 70 से 75 फ़ीसदी ही राजस्व लक्ष्य अर्जित हो पाए हैं.
सरकारी खजाने में उम्मीद के मुताबिक धन नहीं पहुंचा:
इसका सीधा मतलब है कि सरकारी खजाने में उम्मीद के मुताबिक धन नहीं पहुंचा और बीते वित्त वर्ष में सरकार को कर राजस्व में करीब 10,000 करोड रुपए का नुकसान उठाना पड़ा. दरअसल वित्त वर्ष के अंतिम महीने यानी मार्च में परिवहन विभाग जहां एडवांस टैक्स का कलेक्शन करता है वहीं आबकारी विभाग भी नया बंदोबस्त करता है. खान विभाग भी नए ठेकों के लिए एडवांस राशि का कलेक्शन करता है जिससे सरकारी खजाने में शतप्रतिशत से कहीं ज्यादा राजस्व पहुंच जाता है. परंतु इस बार कोरोना वायरस के कहर के सामने सब मटिया मेट हो गया. आबकारी विभाग जहां लक्ष्य से 2000 करोड़ रुपए पीछे रहा वही खान विभाग भी करीब 800 करोड रुपए अर्जित नहीं कर पाया. यही नहीं परिवहन विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक, विद्युत व अन्य कर राजस्व से जुड़े महकमें भी राजस्व लक्षणों से पिछड़ गए. अब सरकार के सामने मुश्किल इस बात की है कि नए वित्त वर्ष में जनता से जुड़ी हुई योजनाओं का किस तरह से वित्त पोषण किया जाएगा. पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बजट में जो घोषणाएं की थी वह कैसे पोषित हो पाएंगी. राज्य सरकार की वार्षिक योजना की बात करें तो उसके लिए धनराशि कहां से आएगी. ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जो चुनौती के रूप में राज्य सरकार के सामने खड़े हैं.
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कोरोनावायरस ने सबसे ज्यादा पर्यटन और खनन कमर तोड़ दी:
अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने वित्त की टीम से यह उम्मीद है कि वह कोरोना संकट के बीच इस तरह का फार्मूला लेकर आएंगे जिससे सरकारी खजाने को भी संभल मिलेगा और आमजन से जुड़ी योजनाएं भी वित्त पोषित हो पाएंगी. कोरोनावायरस संकट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी राजस्व में कमी की हो बल्कि प्रदेश और देश के अंदर विभिन्न सेक्टर में जो रोजगार था उसकी भी कमर तोड़ दी है. राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर्यटन और खनन पर काफी हद तक आधारित है और कोरोनावायरस ने सबसे ज्यादा कमर इन 2 सेक्टर की ही थोड़ी है. पर्यटन सेक्टर की बात करें तो प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थल, स्मारक, संग्रहालय बंद पड़े हैं. इसके नतीजे में ट्रैवल ट्रेड से जुड़े टैक्सी ड्राइवर, गाइड, जिप्सी संचालक, होटल, मोटल कैफे, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद पड़ा है. छोटे-छोटे होकर और वेंडर जो हस्तशिल्प और अन्य सामग्री को बेचकर अपनी रोजी-रोटी चलाते थे वह भी बेरोजगार हो गए हैं. ऐसे में चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि सरकारी योजनाओं का वित्तपोषण कैसे होगा वरन चुनौती इस बात की भी है कि कोरोनावायरस देर सवेर दूर हो जाएगा लेकिन इससे पस्त हुए प्रदेश के रोजगार धंधों को किस तरह से उठाया जाएगा. यह बड़ी चुनौती होगी. अब देखना है कि सूबे की सरकार कोरोना संकट से निपटने और इसके बाद के हालात की चुनौती से निपटने के लिए किस तरह खुद को तैयार करती है.
