Rajasthan Budget 2021: प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का बढ़ेगा दायरा, सीएम गहलोत की 30 नए पीएचसी खोलने की घोषणा

Rajasthan Budget 2021: प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का बढ़ेगा दायरा, सीएम गहलोत की 30 नए पीएचसी खोलने की घोषणा

Rajasthan Budget 2021: प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का बढ़ेगा दायरा, सीएम गहलोत की 30 नए पीएचसी खोलने की घोषणा

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेपरलेस बजट पेश कर रहे हैं. सीएम गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का  दायरा बढ़ेगा. सीएम गहलोत की 30 नए पीएचसी खोलने की घोषणा हैं. इसके साथ ही 50 पीएचसी सीएचसी में क्रमोन्नत होगी. सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी. विधायकों ने एक करोड़ विधायक निधि हेल्थ इन्फ्रा पर खर्च करने पर भी सहमति.भीलवाड़ा में नए अस्पताल का ऐलान किया गया. बाड़मेर में 365 बेड वाला अस्पताल बनेगा. भरतपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अजमेर जेएलएन अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा.भीलवाड़ा, भरतपुर ट्रॉमा सेंटर विकसित करेंगे. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 22 लाइफ सपोर्ट सिस्टम.

जिला अस्पतालों में 133 जांचें मुफ्त होंगी:

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट भाषण शुरू हो गया है. सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सभी को स्वास्थ्य का अधिकार देने का लक्ष्य है. हेल्थ के इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है. सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे. जांचों की संख्या पीएचसी में 15 से बढ़ाकर 61, जिला अस्पतालों में 133 जांचें मुफ्त होंगी. महात्मा गांधी अस्पताल व सीकर में नए चिकित्सालय खुलेंगे. पाली अस्पताल, चूरू, बाड़मेर में चिकित्सालय भवन बनेंगे.

कैशलेस इलाज के लिए सुविधा होगी उपलब्ध:

सीएम गहलोत ने कहा कि कैशलेस इलाज के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी. राजस्थान के प्रत्येक जिलों में यानी शेष 25 जिलों में नर्सिंग महाविघालय खोले जाएंगे।. पब्लिक हैल्थ को देखते हुए सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हैल्थ कॉलेज खोले जाएंगे. राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा योजना का लाभ मिलेगा. आगामी वर्ष से हम 3500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हैल्थ योजना लागू करेंगे.

हमारे नवाचारों को और आगे बढ़ाएंगे:
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य- हमारे नवाचारों को और आगे बढ़ाएंगे. सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य हैल्थ बिल भी लाया जाएगा. देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा- पांच लाख को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. पांच लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता दी जाएगी. 

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