जयपुर SMS सहित राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी क्यों ना शुरू हो कोरोना इलाज - हाईकोर्ट

SMS सहित राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी क्यों ना शुरू हो कोरोना इलाज - हाईकोर्ट

SMS सहित राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी क्यों ना शुरू हो कोरोना इलाज - हाईकोर्ट

जयपुर: राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस सहित विभिन्न जिलों के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज करने...कोरोना से जुड़े सभी टेस्ट और इलाज निशुल्क करने, राज्य के निजी अस्पतालों और होटलों को सरकार के नियत्रंण में लेने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है. मोहनसिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, एसीएस चिकित्सा और एसएमएस अधीक्षक को नोटिस जारी किये है. याचिका में बीपीएल, गरीब और जरूरमंदों कोरोना मरीजों का निशुल्क इलाज करने की गुहार की गयी है. 

प्रदेश के कई स्थानों पर मरीजों को अस्पताल में बैड नहीं मिल रहे: 
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समीर जैन ने अदालत को बताया कि देश और प्रदेश में लगातार कोरोना महामारी का प्रभाव बढ़ रहा है. राज्य में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या कई गुना बढ़ रही है. प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के चलते जयपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर मरीजों को अस्पताल में बैड नहीं मिल रहे हैं. राज्य के सबसे बड़े एसएमएस सहित कई जिलों के सरकारी अस्पतालों को सरकार ने कोरोना फ्री अस्पताल के लिए आरक्षित कर रखे हैं. जिसके चलते इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है. जबकि वर्तमान में बिगड़ते हालात के चलते सरकार को एसएमएस सहित राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू किया जाना चाहिए. 

 

सरकार को निजी होटलों को अपने नियत्रंण में लिया जाना चाहिए:
साथ ही सरकार को सभी निजी अस्पतालों को अपने अधीन नियत्रंण में लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए. आईसोलेशन के लिए भी सरकार को निजी होटलों को अपने नियत्रंण में लिया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया कि निजी और सरकारी अस्पतालों में बैड की व्यवस्था नहीं होने से बीपीएल, गरीब और जरूरतमंदों लोग को होम आईसोलेशन में ही इलाज कराना पड़ रहा है जो उनके लिए संभव नहीं है. याचिका मे राज्यभर में कोरोना मरीजों की सहायता के लिए हैल्थ सेंटर बनाने की भी गुहार लगायी गयी है. बहस सुनने के बाद खण्डपीठ ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर 12 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के आदेश दिये है. 

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