राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा प्रत्याशी के आवेदन पर 16 अप्रैल तक निर्णय करने का दिया आदेश

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/04/12 07:06

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने बसपा के उम्मीदवार व बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिये है कि चौधरी के आवेदन पर 16 अप्रैल तक निर्णय कर आदेश पारित करे। दरअसल चौधरी की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत चुनाव आयोग से एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश करना है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक सर्टिफिकेट जारी नही किया है जिसके चलते बाड़मेर लोकसभा से चौधरी का 10 अप्रैल को नामांकन खारिज हो गया था। 

ऐसे में अब बीकानेर लोकसभा में 18 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है और पंकज चौधरी वहा से नामांकन दाखिल करना चाहते है लेकिन वहा से नामांकन इस सर्टिफिकेट के आधार पर खारिज ना हो इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी। चौधरी ने बाड़मेर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था जिसे खारिज कर दिया गया था। पूर्व में बाड़मेर के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया था की पंकज चौधरी का नामांकन पत्र खारिज हो गया उनके अनुसार नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति नहीं होने के कारण नामांकन खारिज किया गया था। 

उल्लेखनीय है कि बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी ने 8 अप्रैल को बसपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। चौधरी ने गत 1 अप्रैल को ही उक्त सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी उन्हें आश्वस्त किया था कि यह सर्टिफिकेट निर्धारित अवधि में भिजवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जिसके चलते चौधरी का नामांकन खारिज हो गया था। ऐसे में अधिवक्ता रामावतार चौधरी ने याचिकाकर्ता पंकज चौधरी की ओर से कोर्ट में याचिका पेश कर पक्ष रखा कि निर्वाचन आयोग ने पूर्व में सर्टिफिकेट जारी नही किया जिसके चलते नामांकन खारिज हो गया था जबकि अभी बीकानेर लोकसभा से नामांकन दाखिल करना चाहते है जिसके लिए 18 अप्रैल तक का समय है ऐसे में राहत दी जाये। जस्टिस भाटी ने चुनाव आयोग को निर्देश दिये है कि वे चौधरी के आवेदन पर सर्टिफिकेट जारी करना है या नही इसको लेकर 16 अप्रैल तक अपना आदेश पारित करे।

....राकेश भारद्वाज फर्स्ट इंडिया न्यूज जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट

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