REET परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत आई पहली प्रतिक्रिया, जानिए क्या कुछ कहा...

REET परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत आई पहली प्रतिक्रिया, जानिए क्या कुछ कहा...

जयपुर: हाल में आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) में कथित धांधली को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पता है कि पास नहीं हो रहे वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं. 

सीएम गहलोत ने कहा कि अगर भर्तियां अटकाएंगे तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी? कोई बात है तो फिर SOG को सबूत दें, किसी को नहीं बख्शा जाएगा. अगर किसी सेंटर पर पेपर आउट की बात है तो हम उन सेंटर पर फिर से परीक्षा करवा देंगे. लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य अधर में नहीं डाल सकते. इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने फिर से परीक्षा करवाने से इनकार किया है. 

कई लोग इसमें भड़काने वाले काम कर रहे:
उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा में प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की थी. सामाजिक संस्थाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई थी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि जो भी कर्मचारी इसमें गलती करेगा, उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा. कई लोग इसमें भड़काने वाले काम कर रहे हैं. ऐसे में यदि किसी के पास कोई सबूत है तो वह SOG को सौंपे. इसमें SOG त्वरित कार्रवाई करेगी. 

लखीमपुर की घटना की भर्त्सना की CM गहलोत ने: 
वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने लखीमपुर की घटना की भर्त्सना करते हुए कहा कि प्रियंका, भूपेश बघेल को रोकना गलत है. इस तरह से नेताओं को रोकना अच्छी परंपरा नहीं है. हर बार यूपी में विपक्ष को रोक लिया जाता है. हमने तो राजस्थान में किसी को भी नहीं रोका. यूपी सरकार विपक्ष को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रही. 

राजस्व कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार पर बोले CM गहलोत:
इसके साथ ही राजस्व कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार पर बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है. ऐसे वक्त में तो सरकार व जनता के साथ खड़े रहना चाहिए. इस समय में कार्य बहिष्कार की बात करना कहां की समझदारी है. जिस अभियान में जनता को राहत मिलेगी, उस वक्त अपने हितों की बात की जा रही है. सरकार उनकी मांगों को लेकर भी संवेदनशील है. लेकिन सरकार मांगों का परीक्षण भी कराती है. अगर कार्मिक सरकार को ब्लैकमेल करने की सोच रहे हैं तो उनके नेताओं को सोचना चाहिए कि क्या यह उचित है? राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी अपील कर चुके हैं. 

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