जयपुर CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किए गए कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय, जानिए क्या-क्या हुए बड़े फैसले

CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किए गए कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय, जानिए क्या-क्या हुए बड़े फैसले

CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किए गए कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय, जानिए क्या-क्या हुए बड़े फैसले

जयपुर: मुख्यमंत्री निवास से सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए. इस बारे में उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए जानकारी दी. 

मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि मंत्रिमण्डल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में संशोधन को स्वीकृति दी है. राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों के कुल 75 प्रतिशत पद वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है, जिसे कैबिनेट के इस निर्णय से संशोधित किया जाकर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अनुपात 50-50 किया जा सकेगा. 

इससे राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 50 प्रतिशत पदों को अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकेगा. 

केबिनेट के इस निर्णय से सहायक एवं अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में पद उपलब्ध होंगे तथा विभाग में विकास अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा शीघ्रता से भरा जा सकेगा. 

साथ ही, लंबे समय से विकास अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने की समस्या दूर होगी. अतिरिक्त विकास अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने से ग्राम विकास अधिकारियों के मनोबल एवं कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी. 

कैबिनेट ने सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के पदोन्नति पर एक वर्ष के प्रोबेशन पर रखे जाने का प्रावधान हटाने के लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है.

इससे कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रखे जाने का प्रावधान हटा दिए जाने के बावजूद विविध सेवा नियमों में यथावत रह गए इस प्रावधान को समाप्त किया जा सकेगा. इससे सभी सेवा नियमों में एकरूपता आएगी. 

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