Rajasthan में लागू होगा होटल हाउसिंग का नया कंसेप्ट, एक ही जमीन पर होटल के साथ आवासीय योजना होगी विकसित; क्या होंगे मापदंड?

Rajasthan में लागू होगा होटल हाउसिंग का नया कंसेप्ट, एक ही जमीन पर होटल के साथ आवासीय योजना होगी विकसित; क्या होंगे मापदंड?

जयपुर: कोरोना के कारण उपजी आर्थिक परिस्थितियों के कारण बदहाल होटल व्यवसाय को संजीवनी देने के लिए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार होटल हाउसिंग का नया कंसेप्ट लागू करेगी. नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इसे लागू करने की मंजूरी दे दी है.

पर्यटन की विपुल संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश में वृहद स्तर पर होटल व्यवसाय चल रहा है. इस व्यवसाय से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है. लेकिन मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के चलते यह व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहा है. शहरी क्षेत्रों में कई होटल बड़े भूखण्डों पर चल रहे हैं या भविष्य में होटल निर्माण प्रस्तावित है. ऐसे भूखंडों पर होटल के साथ ही आवास का भी निर्माण कराया जा सके, इसके लिए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार होटल हाउसिंग का नया कंसेप्ट लागू करेगी. भवन विनियमों की एक्सपर्ट कमेटी की पिछले दिनों हुई बैठक में इस नए कंसेप्ट को लागू करने की सिफारिश की गई. इस सिफारिश पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रावली पर मंजूरी दे दी है. आपको बताते हैं कि इस होटल हाउसिंग के इस कंसेप्ट के तहत एक ही भूखंड पर होटल के साथ मकानों का निर्माण किन मापदंडों के साथ किया जा सकेगा.

- होटल हाउसिंग कंसेप्ट मास्टरप्लान में प्रस्तावित व्यवसायिक, मिश्रित, आवासीय, औद्योगिक और होटल लैंड यूज में लागू होगा. 

- होटल के साथ मकानों के निर्माण के लिए नए प्रकरणों के लिए बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मीटर और छोटे शहरों में न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क जरूरी होगी. 

- इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि भूखंड का आकार कम से कम 10 हजार वर्गमीटर हो. 

- पहले से स्वीकृत या मौजूदा चल रहे उन्हीं होटल परिसरों में होटल हाउसिंग का कंसेप्ट लागू हो सकेगा, इसके लिए जरूरी है कि भूखंड का आकार न्यूनतम 8 हजार वर्गमीटर हो. 

- होटल हाउसिंग कंसेप्ट में होटल निर्माण के लिए मानक बिल्ड एरिया रेशियो 4 और आवास निर्माण के लिए मानक बिल्ड एरिया रेशियो 2 रहेगा. 

- इससे अधिक निर्माण के लिए निर्माणकर्ता को बेटरमेंट लेवी देनी होगी. 

- जितने निर्मित क्षेत्रफल के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी उसका न्यूनतम 65% हिस्सा होटल प्रयोजन के लिए और अधिकतम 35 फ़ीसदी हिस्सा आवासीय भवन या फ्लैट्स के लिए होगा.  

- आवासीय हिस्से को अगर बेचा जाता है तो इस प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीयन कराया जाना जरूरी होगा. 

- एक ही भूखंड पर होटल और आवासीय गतिविधि एक ही ब्लॉक में या अलग-अलग ब्लॉक में चल सकेंगी. 

- होटल में निर्मित विभिन्न सुविधाएं जैसे स्विमिंग पूल, क्लब व जिम आदि आवासीय इकाइयों में रहने वाले निवासियों को भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी. 

- होटल हाउसिंग के हर प्रकरण को मंजूरी के लिए संबंधित निकाय राज्य सरकार को भेजेंगे. 

होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से ही राज्य सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में इस होटल हाउसिंग के कंसेप्ट को लागू करने की मांग की गई थी. इसी मांग पर विचार करते हुए बिल्डिंग बायलॉज के तहत गठित एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मंजूरी दी. अब जल्द ही नगरीय विकास विभाग बिल्डिंग बायलॉज में होटल हाउसिंग के प्रावधान को शामिल करने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा. 

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