Rajasthan: भर्तियों को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट तैयार, 15 जुलाई तक सरकार को सौंपी जाएगी

Rajasthan: भर्तियों को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट तैयार, 15 जुलाई तक सरकार को सौंपी जाएगी

Rajasthan: भर्तियों को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट तैयार, 15 जुलाई तक सरकार को सौंपी जाएगी

जयपुर: भर्ती प्रक्रिया को मजबूती देने को लेकर पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष एम.एल.कुमावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने लगभग अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. अब एकाध बैठक के बाद 15 जुलाई तक कमेटी सीएम गहलोत को यह रिपोर्ट सौंप देगी. इसके बाद UPSC की तर्ज पर RPSC व RSSB के परीक्षा कैलेंडर तैयार करके उसे लागू करने और भर्ती समय पर पूरी होने का मैकेनिज्म विकसित होने के आसार बने हैं.
सचिवालय में शनिवार को पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष अनिल कुमावत की अध्यक्षता में कमेटी की एक और बैठक हुई इसमें सीएम गहलोत को 15 जुलाई तक सुपर जाने वाली रिपोर्ट का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया गया.

यह हो सकता है भर्ती प्रक्रिया तय समय में पूरा करने का मैकेनिज्म:- 
- विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें 31 जुलाई तक पूरी हों
- रिक्त होने वाले पद, सेवानिवृति, पदोन्नति व अन्य का रिकार्ड 15 अगस्त से पहले तैयार हों. 
- विभागों की ओर से 31 अगस्त से पहले अभ्यर्थना भेजी जाए
- इनका परीक्षण 30 सितंबर से पहले किया जाए
- अभ्यर्थनाओं की कमी को 30 अक्टूबर से पहले दूर किया जाए
- 30 नवंबर तक आगामी वर्ष के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए. 
- दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 से तीन गुणा अभ्यार्थियों को बुलाया जाए
- प्रशासनिक विभाग की ओर से चयन सूची मिलने के 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी होगा.
- कार्यग्रहण के लिए 3 सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं दिया जाए.
- कार्यग्रहण अवधि समाप्त होने के 4 सप्ताह बाद कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना ली जाए.
- प्रतीक्षा सूची छह माह तक मान्य होती है. इसके बाद विभाग प्रतीक्षा सूची के लिए न नाम मांग सकेंगे न नामों को भर्ती एजेंसी को भेज सकेंगे.

कमेटी की ओर से ये दिए गए निर्देश:-
- विभागों के स्तर पर रिक्तियों का निर्धारण तय समय पर हो
- भर्ती एजेंसी को अभ्यर्थना भेजने की समय सीमा तय हो
- एजेंसी आयोग/ बोर्ड की ओर से भर्ती कैलेण्डर जारी हो और इसकी पालना सुनिश्चित की जाए. 
- चयन सूची जारी करने का हो समय तय
- आरक्षित सूची का क्रियान्वयन व उसकी समय सीमा हो तय
- भर्ती प्रक्रिया में न्यायिक विवादों को रोकने की हो विभाग द्वारा कोशिश
- प्रक्रिया संबन्धी सेवा नियमों की विभाग की ओर से हो समीक्षा और जरूरी होने पर संशोधन हेतु सुझाव दिए जाएं. इस बारे में सुझाव किये आमंत्रित.

ये दिए गए हैं सुझाव:-
- भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जाए. 
- 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का नियम बने.
- बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को रोके जाने व राजस्थान का सामान्य ज्ञान का पेपर बढ़ाया जाए. 
- विद्या संबल योजना बंद करने और नियमित भर्ती करने का दिया सुझाव
- यूपीएससी की तर्ज पर भर्तियों का टाइम टेबल बनाया जाए. 
- पेपर लीक, फर्जी डिग्रियों, नकल प्रकरण को लेकर सख्त नियम बनाएं जाएं. 
- भर्तियों में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को या तो बिठाया नहीं जाए और बिठाया जाए तो उनको लिया जाए.
- भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों की हो सुनवाई की प्रक्रिया.

कमेटी के चेयरमैन एमएल कुमावत ने रिपोर्ट को लेकर कहा कि कमेटी में भर्तियों को कैसे समयबद्ध किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हुई है. कमेटी को मिले सुझावों पर भी चर्चा हुई है. 15 जुलाई को हम यह रिपोर्ट सौंप देंगे. इसके बाद सरकार को निर्णय करना है. बैठक में नकल रोकने, पेपर आउट होने की समस्या सहित अन्य मामलों पर भी चर्चा हुई है. बैठक में पूर्व आईएएस खेमराज, आईएएस महावीर बुरडक, डीओपी प्रमुख सचिव हेमंत गेरा, जेएस जय सिंह सहित अन्य मौजूद रहे. 

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