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लॉकडाउन 4 के बीच राज्यसभा चुनाव की कवायद, राजनीतिक गतिविधियां तेज

लॉकडाउन 4 के बीच राज्यसभा चुनाव की कवायद, राजनीतिक गतिविधियां तेज

जयपुर: कोरोना संकट के चलते स्थगित किए गए राज्यसभा चुनाव की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है. 18 मई से लागू  होने वाले लॉकडाउन 4 के दौरान प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं. हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान केंद्रीय चुनाव आयोग को करना है. सूत्रों की माने तो  केंद्रीय चुनाव आयोग राजस्थान सहित कई राज्यों की राज्यसभा सीटों के लिए जून में चुनाव कराने का ऐलान कर सकता है. हालांकि कांग्रेस के अंदर एक खेमा नीरज डांगी के नाम पर खुश नहीं है. 

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लॉकडाउन के बावजूद राजनीतिक गतिविधियां तेज: 
प्रदेश में लॉकडाउन के बावजूद राजनीतिक गतिविधियां तेज है. प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चार उम्मीदवार मैदान में हैं. कांग्रेस से पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी हैं तो वहीं भाजपा की ओर से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतारा है. संभावना जताई जा रही है कि जून में राज्यसभा के चुनाव हो सकते हैं. 

तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया 6 मार्च को शुरू हुई थी:
प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया 6 मार्च को शुरू हुई थी. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 मार्च थी 16 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच  हुई थी, राज्‍यसभा की तीन सीटों के लिए चार उम्‍मीदवारों की ओर से तेरह नामांकन पत्र दाखिल किये गये थे, जांच में सभी नामांकन पत्र सही पाये गये थे. ओंकार सिंह लखावत का पर्चा वापस नहीं लेने के चलते 26 मार्च को तीन सीटों पर मतदान तय था, लेकिन इसी बीच कोरोना संकट और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव स्थगित कर दिए थे. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को ऐलान करना है, वे स्वदेश लौट चुके है , हालांकि अभी आयोग में कामकाज पूरी तरह शुरु नहीं हो पाया है. 

वोट के गणित में अशोक गहलोत सेफ जोन में:
राजस्थान की कांग्रेस में नीरज डांगी के नाम को लेकर एक खेमा खुश नहीं इनमें अधिकांश सचिन पायलट के समर्थक है. लेकिन आलाकमान के निर्णय के विरोध की संभावना कम है. वोट के गणित में अशोक गहलोत सेफ जोन में. गहलोत के पास 122वोटों का साथ है. 

एक सीट को जीतने के लिए प्रथम वरीयता के लिए 51 वोट चाहिए:
प्रदेश की तीन सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर पूरे 200 विधायकों के वोट हैं. प्रदेश की इन तीनों सीटों की बात करें तो हर एक सीट को जीतने के लिए प्रथम वरीयता के लिए 51 वोट चाहिए. कांग्रेस के पास है 107 विधायकों के वोट हैं तो भाजपा के पास है 72 विधायकों के वोट हैं. कांग्रेस के पास 13 निर्दलियों में से अधिकतर का समर्थन भी है. अन्य छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायक की संख्या 21 है. 2 सीटों पर कांग्रेस, एक सीट बीजेपी को जाने की संभावना है. 

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कांग्रेस को 2 सीट जीतने के लिए 102 वोट चाहिए:
तय फॉर्मूले के अनुसार कांग्रेस को 2 सीट जीतने के लिए 102 वोट चाहिए जो कि पर्याप्त रूप से उसके पास हैं. वहीं भाजपा के पास सदन में 72 विधायक हैं, ऐसे में प्रथम वरीयता के 51 वोट चाहिए लिहाजा भाजपा के खाते में भी एक सीट आने वाली है. हालांकि भाजपा ने ओंकार सिंह लखावत का पर्चा वापस न लेकर मतदान कराए जाने की स्थिति पैदा कर दी है. विधानसभा सचिवालय के पास अभी चुनाव को लेकर कोई नई गाइडलाइन नहीं मिली है.

...फर्स्ट इंडिया के लिये योगेश शर्मा की  रिपोर्ट

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कई अंदाज में हाईकोर्ट का फैसला है अनूठा: 
वैसे कई अंदाज में हाईकोर्ट का फैसला अनूठा है. कोर्ट ने सिंगल बैंच को केवल एक ही दिन में 11 अगस्त को सुनवाई कर के स्टे एप्लीकेशन पर फैसला करने के क्लीयर आदेश दिए. इसी के साथ 8 अगस्त तक बसपा विधायकों को नोटिस की तालीम होगी. पुलिस की सहायता से जिला जज तामील करवाएंगे. इसके साथ ही जैसलमेर और बाड़मेर के अखबारों में भी नोटिस प्रकाशित होगा. 

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14 अगस्त से पहले हाईकोर्ट तय कर सकता बसपा विधायकों का भविष्य: 
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Rajasthan Political Crisis: सभी 6 बसपा विधायकों को जारी होंगे नोटिस, जैसलमेर डीजे को 8 अगस्त तक तामील करवाने की जिम्मेदारी

जयपुर: बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय प्रकरण में हाईकोर्ट से दोनों याचिकाओं के निस्तारण के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही एकलपीठ को स्टे एप्लीकेशन के निस्तारण के आदेश दिए है. वहीं कोर्ट ने सभी 6 बसपा विधायकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. 

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8 अगस्त तक सभी बसपा विधायकों को नोटिस तामील कराने के निर्देश:
कोर्ट ने जैसलमेर डीजे को 8 अगस्त तक सभी बसपा विधायकों को आदेश नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए हैं. जरूरत पड़ने पर कोर्ट ने एसपी की मदद लेने के भी निर्देश दिए है. नोटिस अखबारों के बाड़मेर-जैसलमेर के एडिशन में प्रकाशित होंगे. CJ इंद्रजीत महांति व जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है. अब स्टे एप्लीकेशन पर एकलपीठ 11 अगस्त को सुनवाई करेगी. 

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सिंगल बेंच में 11 अगस्त को फिर बहस होगी:
दिलावर और बसपा ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए स्पीकर की मंजूरी के आदेश को सिंगल बेंच में भी चुनौती दे रखी है. इस पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर, सचिव और बसपा के 6 विधायकों से जवाब मांगा था. बसपा ने अपील की है कि जब तक मामला कोर्ट में रहे तब तक 6 विधायकों को फ्लोर टेस्ट में किसी के पक्ष में वोट नहीं डालने दिया जाए. 
 

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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के निर्णयों का ऐलान कर दिया गया है. RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है. ऐसे में साफ है कि आपको ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिलेगी.

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कोरोना की मार के बाद देश की अर्थव्यवस्था अब सुधर रही:
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्लोबल इकनॉमी कमजोर है. लेकिन कोरोना की मार के बाद देश की अर्थव्यवस्था अब सुधर रही है. विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है. खुदरा महंगाई दर नियंत्रण में है. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव रहेगी. जून में लगातार चौथे महीने भारत के व्यापार निर्यात में कमी आई. घरेलू मांग में कमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रूड तेल के दामों में कमी की वजह से जून महीने में आयात में काफी कमी आई.

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कोरोना काल में आरबीआई के मौद्रिक नीति समीक्षा की तीसरी बैठक थी. बता दें कि कोरोना संकट की वजह से दो बार समय से पहले बैठक हो चुकी है. पहली बैठक मार्च में और उसके बाद मई, 2020 में दूसरी बैठक हुई. इन दोनों बैठकों में रिजर्व बैंक की रेपो रेट में कुल मिला कर 1.15 फीसदी की कटौती की. बीते साल यानी फरवरी, 2019 के बाद रेपो रेट में 2.50 फीसदी की कटौती हो चुकी है.


 

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जैसलमेर: सूर्यगढ़ में कांग्रेस की किलेबंदी को 7 दिन हो चले हैं. आज सियासत दानों की नजर हाई कोर्ट पर भी है. दरअसल, वहां बसपा मामले पर आज सुनवाई होनी है. first India News से खास बातचीत में संयम लोढ़ा ने कहा कि किसी को वोट से वंछित करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है इस तरह की मंशा रखना ही ही गैरकानूनी है. चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र का विकास करवाना होता है. ऐसे में जनप्रतिनिधि सरकार को सहयोग देकर ऐसा करते रहे है इसमें आपत्तिजनक क्या है.

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सदन के बाहर और बेहतर इसका जवाब भाजपा को देना ही होगा: 
पायलट के खेमे के विधायकों के गुजरात शिफ्ट होने की चर्चा पर संयम लोढ़ा ने कहा कि वे भाजपा की शरण मे हैं. गुजरात चले जाए या दिल्ली चले जाए पर अच्छा ये ही होगा कि वे घर लौट जाएं. भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता को आने वाले वक्त में जवाब देना पड़ेगा. जिस तरह से लगातार निर्लज्जता से धन के बल पर लोभ के बल पर चुनी हुई गैर भजापा सरकारों को गिराने का उपक्रम को भाजपा नेशुरु किया है उसका जवाब सदन में भी देना पड़ेगा सदन के बाहर भी देना पड़ेगा आज नहीं तो कल. वहीं समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए है उच्च न्यायालयों को भी उसकी पालना करनी पड़ेगी. नम्बर गेम में हम पूरी तरह आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी का सपना धूलधूसरित करेंगे रहेंगे. संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की संयम लोढ़ा से खास बातचीत....

 

गुजरात: अहमदाबाद के कोरोना अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत, PM मोदी ने की मुआवजे की घोषणा

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अहमदाबाद: गुजरात में अहमदाबाद के एक कोविड-19 अस्पताल में आज भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. आग की घटना में अस्पताल में इलाज करा रहे  8 मरीजों की मौत हो गई. इन आठ मरीजों में तीन महिलाएं हैं. आग की घटना के बाद करीब 40 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है. ये हादसा नवरंगपुरा के श्रेय अस्पताल में विस्फोट से हुआ है. 

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पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया:
पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अहमदाबाद के अस्पताल में आग लगने से दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है. घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. इस घटना को लेकर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और अहमदाबाद के मेयर से बात की है. प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है.

PM मोदी ने की मुआवजे की घोषणा:
पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. आग लगने से जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को 50,000 रुपये दिया जाएगा.

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मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश: 
सीएम विजय रुपाणी ने अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) संगीता सिंह जांच का नेतृत्व करेंगी. सीएम ने तीन दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई है. 

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नई दिल्ली: भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा होता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 56,283 नए मामले सामने आए हैं और 904 लोगों की मौत हुई है. ऐसे में अब देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 19,64,537 हो गई है. जिनमें से 5,95,501 सक्रिय मामले हैं, 13,28,337 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 40,699 लोगों की मौत हो चुकी है. 

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महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव केस:  
देश में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं. अब तक राज्य में 4.57 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं. इनमें 10 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और पांचवे नंबर पर दिल्ली है. इन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं.  

दुनियाभर में मरने वालों की संख्या सात लाख 11 हजार से ज्यादा: 
दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है. वर्ल्डोमीटर के मुताबिक, इस वायरस से मरने वालों की संख्या सात लाख 11 हजार से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों का आंकड़ा एक करोड़ 89 लाख 74 हजार को पार कर गया है. जबकि एक करोड़ 21 लाख 62 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है. 

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भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश: 
भारत कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है. अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है. लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्युदर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है. देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है.


 

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जोधपुर: कमिश्नरेट के खांडा फलसा थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ है. खांडा फलसा थानाधिकारी ईश्वर पारीक ने बताया कि एक 17 वर्षीय युवती ने थाने में अपने भाई के साथ आकर रिपोर्ट दी थी एक युवक ने उसे मोबाइल से संपर्क साध कर नौकरी दिलाने का झांसा दिया. 

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दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का आरोप: 
नाबालिग युवती ने बताया कि उस युवक में उसे अपने पास बुलाया और एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान वहां खड़े एक युवक ने मोबाइल से इसका वीडियो भी बना लिया. थानाधिकारी पारीक ने बताया कि युवती की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की जांच एसीपी राजेंद्र प्रसाद दिवाकर को सौंपी गई है.  

जम्मू-कश्मीर: मनोज सिन्हा होंगे नए उपराज्यपाल, जीसी मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार

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नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है. इससे पहले बुधवार शाम को गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. जीसी मुर्मू ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया, जब बुधवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का एक साल पूरा हुआ है. जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य था तब मुर्मू से पहले सत्यपाल मलिक यहां के राज्यपाल थे, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो अधिकारी जीसी मुर्मू को वहां भेजा गया.

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31 अक्टूबर को मुर्मू को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था: 
पिछले साल पांच अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त कर दिये थे और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. इसके बाद 31 अक्टूबर को मुर्मू को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था. 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मुर्मू के इस्तीफे के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. 

सिन्हा 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे: 
मनोज सिन्हा पूर्व में गाजीपुर से सांसद रहे हैं और पूर्वी यूपी में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं. हालांकि सिन्हा 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे. मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं और उनके पास रेलवे के राज्यमंत्री और संचार राज्यमंत्री का कार्यभार था.

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मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे:
बता  दें कि बीजेपी को यूपी के 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलने पर मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे. इस दौरान वो दिल्ली से वाराणसी पूजा करने गए थे और इस उम्मीद में थे कि सीएम पद की शपथ लेंगे. लेकिन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को आगे किया. उसके बाद प्रधानमंत्री के भरोसेमंद होने के चलते उन्हें अब यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. 


 

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