लालफिताशाही और व्यवस्थागत उदासीनता के चलते बिना शादी के मां बनने को मजबूर हुई दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग— हाईकोर्ट

लालफिताशाही और व्यवस्थागत उदासीनता के चलते बिना शादी के मां बनने को मजबूर हुई दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग— हाईकोर्ट

लालफिताशाही और व्यवस्थागत उदासीनता के चलते बिना शादी के मां बनने को मजबूर हुई दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग— हाईकोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में दुष्कर्म के चलते गर्भवती होने वाली पीड़िताओं को समय पर कानूनी और मेडीकल सहायता प्रदान कर उनके गर्भपात को लेकर एक गाईडलाईन बनाने के आदेश दिये है. ताकि कोई भी दुष्कर्म पीड़िता एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात या बच्चा पैदा करने को लेकर अपनी निर्णय कर सके. हाईकोर्ट ने ये आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर कि गयी अपील पर सुनवाई करते हुए दिये है.

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एकलपीठ ने पीड़िता के गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया था:
जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस डा.पुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ ने एकलपीठ के 17 अक्टूबर 2019 के फैसले को भी अपास्त कर दिया है. इस फैसले में एकलपीठ ने एकलपीठ ने कहा था कि दुष्कर्म पीड़िता के जीवन के अधिकार का संरक्षण जरूरी है, लेकिन जन्म लेने वाले बच्चे के जीवन के अधिकार की भी अनदेखी नहीं की जा सकती. इसके साथ ही एकलपीठ ने पीड़िता के गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया था.

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खण्डपीठ ने की मामले में सख्त टिप्पणी:
खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकरण में लालफीताशाही और व्यवस्थागत उदासीनता के कारण बिना वजह के गर्भपात में देरी हुई. जिसके चलते नही चाहते हुए भी पीड़िता को  बिना शादी के जन्म देने के लिए मजबूर हुई, अब उसे अनंत काल के लिए मानसिक रूप से परेशान कर देगा. यह आघात उसकी मानसिकता पर अमिट बन कर रह जाएगा. हमारे समाज की रूढि़वादी समाज में इस गर्भ के चलते पीड़िता के वैवाहिक अवसर भी प्रभावित हुए है. शुरूआत में होने वाली देरी के कारण गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन का विकल्प अपनाने की इच्छुक पीडि़ता को अपने अधिकारों को लेकर बहुत निराशा हुई. पीड़िता ने समय पर अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की, लेकिन लालफिताशाही ने ये नही होने दिया.

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