Covid की Second Wave के बावजूद रिकार्ड राजस्व अर्जित किया, Police के सहयोग से अवैद्य खनन पर लगेगी लगाम- ACS

Covid की Second Wave के बावजूद रिकार्ड राजस्व अर्जित किया, Police के सहयोग से अवैद्य खनन पर लगेगी लगाम- ACS

Covid की Second Wave के बावजूद रिकार्ड राजस्व अर्जित किया, Police के सहयोग से अवैद्य खनन पर लगेगी लगाम- ACS

जयपुर: अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल (Additional Chief Secretary Mines and Petroleum Dr. Subodh Agrawal) ने कहा कि राज्य में खनन गतिविधियों से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए समन्वित कार्य योजना तैयार की जा रही है. उन्होंने अवैद्य खनन गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस-प्रशासन के सहयोग से अवैद्य खनन पर कारगर रोक के लिए योजनाबद्ध व समन्वित कदम उठाए जाएंगे. 

कोविड की दूसरी लहर के बावजूद रिकार्ड राजस्व अर्जित किया:
ACS डॉ. अग्रवाल बुधवार को सचिवालय (Secretariat) से माइंस विभाग के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से रुबरु हो रहे थे. उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave) के बावजूद खान विभाग ने चालू वित वर्ष के शुरुआती दो माहों मेंं ​रिकार्ड 614 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है जो सामान्य वर्ष 2019-20 के शुरुआती दो माहों से भी अधिक है. उन्हाेंने बताया कि अप्रेल-मई 2019 में 606 करोड़ 31 लाख रुपये और अप्रेल-मई 2020 में 252.86 करोड़ रुपए का ही राजस्व अर्जित किया था. उन्होंने बताया कि कोविड के बावजूद समन्वित प्रयासों से ही अधिक राजस्व अर्जन हो सका है. इसकी सराहना करते हुए उन्होंने अधिकारियों को बधाई भी दी.

वैद्य खनन और निर्गमन बड़ी समस्या: अग्रवाल
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि अवैद्य खनन और निर्गमन बड़ी समस्या है. बजरी की तीन लीज जारी कर दी गई है. इससे करीब 10 प्रतिशत मांग की पूर्ति हो सकेगी. अब इस तरह की रणनीति तय करनी होगी जिससे बजरी के अवैद्य खनन और निर्गमन को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने और अवैद्य खनन गतिविधियों पर रोक के लिए अधिक से अधिक मेजर व माइनर ब्लॉक्स (Major and Minor Blocks) चिन्हित कर उनकी नीलामी की कार्यवाही की जाएगी, इससे वैद्य खनन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा. अवैद्य खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पिछले दिनों जब्तशुदा वाहनों, खनिज सामग्री, बजरी, उपकरण आदि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. इससे भी अवैद्य खनन पर शिकंजा कसेगा.

मार्च में 2052 प्रकरणों को निपटाया गया:
एसीएस ने बताया कि खनिज विभाग (Mineral Department) की एमनेस्टी योजना (Amnesty Plan) में 30 मार्च, 21 तक 2052 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए रेकार्ड 44 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूल की गई है. विभागीय बकाया व ब्याजमाफी की समय-समय पर लागू योजनाओं में यह अब तक की सर्वाधिक वसूली है. उन्होंने राजस्व वृद्धि और अवैद्य खनन पर रोक के लिए अधिकारियों से सुझाव भी मांगे. उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन से शेष रहे कार्यालयों को भी समन्वय बनाते हुए स्वयं व परिवार के सदस्यों के वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए.

मिनरल के चार ब्लाकों की नीलामी की कार्रवाई एक सप्ताह में होगी शुरु: 
निदेशक माइंस केबी पण्डया ने बताया कि राज्य में नीलामी के लिए मजर मिनरल के लगभग तैयार चार ब्लाकों की नीलामी की कार्रवाई एक सप्ताह में शुरु कर दी जाएगी. इसी तरह से नीलामी के लिए नए ब्लॉक तैयार करने व उनकी नीलामी के कार्य में तेजी लाई जा रही है. बैठक में पण्डया ने बकाया प्रकरणों के प्राथमिकता से निस्तारण, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, विधान सभा के लंबित प्रश्नों के उत्तर भिजवाने और न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के जबावदावें समय पर तैयार कराकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

निदेशक पण्डया ने बताया कि खनिज विभाग के अधिकांश कार्यालयों में कोरोना वैक्सीनेशन करवाया जा चुका है और वैक्सीनेशन से बकाया रहे कार्यालयों में जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाते हुए जल्दी ही शिविर आयोजित कराकर वैक्सीनेशन करवा लिया जाएगा.  
 

और पढ़ें