आवासन मंडल में लम्बे समय से अटके प्रकरणों में अब मिलेगी राहत

FirstIndia Correspondent Published Date 2018/06/13 06:56

जयपुर। आवासन मंडल में लम्बे समय से अटके प्रकरणों में अब राहत मिलने वाली है। किश्तों में आवंटित मकानों के नियमितिकरण के मामले में राज्य सरकार से आए आदेश को मण्डल प्रशासन ने अक्षरत: लागू कर दिया है। साथ ही इस आदेश की पालना के अपने जोनल कार्यालयों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 

राज्य सरकार ने हाल ही मण्डल प्रशासन को स्पष्टीकरण जारी किया था कि एकमुश्त बकाया किश्तें जमा कराने पर ब्याज और जुर्माने में सौ फीसदी छूट ईडब्लूएस, एलआईजी के मकानों के साथ ही मध्यम आय वर्ग के अ और ब दोनों प्रकार के मकानों में लागू होगी। इसी तरह सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिन मकानों की किश्तें जमा कराने की अवधि खत्म हो चुकी है और इस कारण उनका आवंटन स्वत: निरस्त हो गया है, उन प्रकरणों में भी अंतिम क्रेता के पक्ष में भी नियमितिकरण हो सकेगा। 

यही नहीं 1 जनवरी 2001 से पहले और बाद के सभी आवंटन प्रकरणों में यह छूट लागू होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बकाया ब्याज व जुर्माने में पूरी छूट देते हुए नियमितकरण के आदेश तो 16 फरवरी को ही जारी कर दिए थे। लेकिन मण्डल प्रशासन प्रकरणों के निस्तारण के लिए विभिन्न बिंदुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। 

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