राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, अप्रैल महीने के वेतन में नहीं होगी कटौती

राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, अप्रैल महीने के वेतन में नहीं होगी कटौती

जयपुर: राज्य सरकार के कर्मचारियों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी है. दरअसल उच्चस्तर पर मंत्रणा के बाद वित्त विभाग ने पे मैनेजर अपडेट करते हुए सभी ट्रेजरी ऑफिस को वेतन जारी करने को कह दिया है. सीएस व अन्य सूत्रों के अनुसार अब अप्रैल माह से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा. 

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आईएएस अफसर से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक मिलेगा पूरा वेतन:
कोरोना के चलते सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों और राज्यमंत्रियों ने अपने मूल वेतन में 1 माह के वेतन कटौती का आदेश हुआ. इसके साथ ही राजस्थान अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों व कर्मियों की 3 दिन की और राजस्थान अधीनस्थ सेवा कर्मियों की 2 दिन की वेतन कटौती की थी. ऐसे में अप्रैल में भी कर्मियों को वेतन कटौती की आशंका थी और कर्मचारी नेता संतोष विजय, गजेंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी नेताओं और संघों ने अप्रैल माह के वेतन कटौती न करने की सीएम से मांग की थी. अब उच्चस्तरीय सूत्र अनुसार वित्त विभाग ने पे मैनेजर अपडेट करके ट्रेजरीज को कर्मियों का अप्रैल माह का वेतन देने को कह दिया. सीएस स्तर पर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में इसी निर्णय के बारे में जानकारी मिली है. इसके अनुसार आईएएस अफसर से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक पूरा वेतन मिलेगा. सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. 

कई जिलों से परस्पर खींचतान की पूरी रिपोर्ट मिलने पर होगी कार्रवाई:
उधर सीएस स्तर पर कोरोना से जुड़े अलग अलग बिंदुओं के बारे में बैठक करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि संकट के इन दिनों में कई जिलों से परस्पर खींचतान की पूरी रिपोर्ट मिलने पर अफसरों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. 

केंद्र की नई गाइडलाइन के तहत राज्यों को जो शक्तियां मिली: 
बैठक लेकर मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि वे प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स व ब्यूरोक्रेसी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है. सीएस ने 3 मई बाद लॉक डाउन में छूट देने व औद्योगिक विकास पटरी पर लाने की बात कही है. उन्होंने संकेत दिए हैं कि केंद्र की नई गाइडलाइन के तहत राज्यों को जो शक्तियां मिली हैं उनके तहत राज्य सरकार लॉक डाउन में छूट देगी. बैठक में यह सामने आई कि मकान मालिकों को किराया लेने के आदेश नहीं दिए हैं जिससे जो किरायेदारों के किराये पर जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें समस्या हो रही है. 

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उद्योग चालू करने पर श्रमिकों की समस्या भी सामने आ रही:
सरकार के सामने उद्योग चालू करने पर श्रमिकों की समस्या भी सामने आ रही है. साथ ही प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए केंद्र से निवेदन किया गया है. यह भी सामने आया कि हेल्पलाइन में एक ही समय पर सैंकड़ो फोन बजने से परेशानी आ रही है. कोरोना के चलते सीएस लगातार बैठकें करके हालात संभालने में लगे हैं. 


 

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