जलदाय विभाग की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर हुई समीक्षा 

Naresh Sharma Published Date 2019/09/02 10:03

जयपुर: जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा ने सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2019-2020 के बजट में विभाग से सम्बंधित की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की. वर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियन्ताओं एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियो के साथ सभी बजट घोषणाओं के बारे में बिन्दुवार चर्चा करते हुए इनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. 

डी-फ्लोरीडेशन यूनिट को लेकर तैयार कार्य योजना:
संदीप वर्मा ने कहा कि जिन बजट घोषणाओं के बारे में वित्त विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजे गए है, अधिकारी उनका फोलो-अप कर प्रगति से अगवत कराए. बैठक में बताया गया कि राज्य के फ्लोराईड प्रभावित एक हजार 250 नये गांव-ढाणियों में चरणबद्ध रूप से सौर ऊर्जा चलित डी-फ्लोरीडेेशन यूनिट लगाकर समस्या का निराकरण करने की बजट घोषणा के सम्बंध में विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली गई है. इसके लिए वित्त विभाग से 30 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट की मांग की गई है. प्रदेश में पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा चलित टेंक सहित नलकूप स्वीकृत करने की घोषणा के बारे में भी कार्य योजना तैयार करने के बाद वित्त विभाग को 21 करोड़ रूपये के अतिरक्त बजट के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है. राज्य में 4 हजार या अधिक जनसंख्या वाले 390 वंचित गांवों को पीने के पानी के लिए पाईप लाईन से जोड़ने की 950 करोड़ रूपये की योजना की क्रियान्विति के लिए भी कार्य योजना बनाते हुए वित्त विभाग को 20 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट की मांग भेज दी गई है. 

जलदाय विभाग में भर्तियों को लेकर भी चर्चा:
उन्होंने बताया कि जोधपुर, बाड़मेर एवं पाली के लिए वर्ष 2051 तक पेयजल आपूर्ति हेतु राजीव गांधी लिफ्ट केनाल तृतीय चरण की 1454 करोड़ रूपये की परियोजना को गत 28 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बाह्य सहायता के लिए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है. जलदाय विभाग में भर्तियों के सम्बंध में बजट घोषणा के सिलसिले में कनिष्ठ अभियन्ता के 177 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी गई है. इसी के साथ तकनीकी कर्मचारियो की भर्ती के लिए विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर प्रस्ताव मंत्रीमण्डलीय कमेटी से स्वीकृत कराने के लिए कार्मिक विभाग को भेजे जा चुके है. 

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