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सचिन पायलट ने भीनमाल पहुंच मनरेगा के तहत चल रहे कार्य का किया निरीक्षण

सचिन पायलट ने भीनमाल पहुंच मनरेगा के तहत चल रहे कार्य का किया निरीक्षण

भीनमाल(जालोर): जोधपुर संभाग के दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज भीनमाल पहुंचे. भीनमाल में उन्होंने पंचायत समिति में अधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद उन्होंने भरुड़ी गांव में मनरेगा के तहत चल रहे तालाब खुदाई के कार्य का निरीक्षण किया. मनरेगा अभियान के तहत करीब 40 लाख रुपए की लागत से तालाब खुदाई का कार्य किया जा रहा है. मनरेगा कार्य के निरीक्षण के दौरान सचिन पायलट ने मेट और श्रमिकों से बात की और कार्यस्थल पर उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली साथ ही नरेगा भुगतान के संबंध में भी श्रमिकों से जानकारी ली. 

मनरेगा डिमांड बेस कानून है 
मनरेगा कार्य के निरीक्षण के बाद सचिन पायलट ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि पिछले 6 महीने में राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया है और जहां 6 महीने पहले 9 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा था आज इनकी संख्या करीब 33 लाख तक पहुंच चुकी है. सचिन पायलट ने बताया कि मनरेगा डिमांड बेस कानून है और जिस गांव में कितने श्रमिक काम मांगे उन्हें काम उपलब्ध करवाया जाना सरकार की जिम्मेदारी है. पायलट ने कहा कि हम सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं. 

मनरेगा के तहत जो कार्य करवाया जा रहा है काफी अच्छा प्रयास
उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत जो कार्य करवाया जा रहा है काफी अच्छा प्रयास है और इससे गांव में पानी की समस्या का समाधान होगा, साथ ही उन्होंने कहा कि कानून में बदलाव के तहत अब नरेगा के तहत श्रमिक अपने खेत में भी नरेगा कार्य कर भुगतान ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि यहां काम करने वाले श्रमिकों के लिए पेयजल, छाया की व्यवस्था काफी अच्छी पाई गई साथ ही सभी कार्य स्थल पर पेयजल, छाया की व्यवस्था करने की सख्त हिदायत दी गई है. नरेगा में काम करने वाले श्रमिकों का भुगतान भी 5 से 7 दिनों के भीतर हो इसके लिए भी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं. सचिन पायलट ने बताया कि मनरेगा के तहत जहां कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी और यदि उस शिकायत का सत्यापन होता है तो जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं. 

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