मध्य प्रदेश में हुआ शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, सिंधिया समर्थकों को मिला मौका

मध्य प्रदेश में हुआ शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, सिंधिया समर्थकों को मिला मौका

भोपाल: मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया है. मध्य प्रदेश की राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार) आनंदी बेन पटेल ने राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई. कुल 28 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 20 कैबिनेट मंत्री और आठ राज्यमंत्री हैं. कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कुछ ही मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था.

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इन नेताओं ने ली शपथ: 
मंत्रिमंडल में आज गोपाल भार्गव, यशोधरा राजे सिंधिया, जगदीश देवड़ा, बिसाहूलाल सिंह, विश्वास सारंग, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रेमसिंह पटेल ओमप्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, भारत सिंह कुशवाहा, रामकिशोर कांवरे, इंदर सिंह परमार, रामखेलावन पटेल, रामकिशोर कांवरे, बृजेंद्र सिंह यादव, रामकिशोर कांवरे, बृजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश राठखेड़ा, ओपीएस भदौरिया, विजय शाह और एंदल सिंह कसाना ने शपथ ली. 

ये पहले से ही हैं मंत्री:
नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह 23 मार्च को ही शपथ ले चुके. 

ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की छाप देखने को मिली:
मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की छाप देखने को मिली. शपथ ग्रहण में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे. कैबिनेट विस्तार से पहले शिवराज ने दिल्ली आकर शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन किया था. 

शिवराज चौहान ने 23 मार्च को ली थी शपथ:
दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक छह मंत्रियों समेत 22 विधायकों के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 20 मार्च को कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था और 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार गिर गई थी. शिवराज चौहान ने इस साल 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. 

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मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य:
बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं. इस लिहाज से अधिकतम 35 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं. जब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कैबिनेट में सिर्फ 6 मंत्री ही शामिल हुए थे.

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