पिछले पांच साल के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को कारण बताओ नोटिस 

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/07/30 09:48

जयपुर: राजस्थान सरकार ने पिछले पांच साल में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय वन सेवा के आठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देकर स्‍पष्‍टीकरण मांगा गया. कोई बिना परमिशन के विदेश दौरे पर चला गया, तो किसी ने प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त के बावजूद विभाग में हाजिरी नहीं दी. खास बात यह है कि कठोर कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई.

विधायक संयम लोढा ने उठाया मुद्दा:
भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय वन सेवा में अधिकारियों की लापरवाही का मामला आज विधानसभा में गूंजा. निर्दलीय विधायक संयम लोढा ने यह सवाल उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि जनवरी 2014 से 31 मई 2019 के मध्‍य भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा / भारतीय वन सेवा के किन-किन अधिकारियों से किस-किस मामलें में स्‍पष्‍टीकरण मांगा गया, अथवा नोटिस दिया गया? इसके जवाब में आठ अधिकारियों के नाम सामने आए.

किस अधिकारी पर क्या आरोप है:
अम्‍बरीष कुमार, आईएएस:

राज्‍य सरकार की बिना अनुमति के दिनांक 01.06.2015 से 12.06.2015 की अवधि में बिना अनुमति के विदेश यात्रा की. महज स्‍पष्‍टीकरण मांंग कर मामला खत्म कर दिया, हालांकि अधिकारी ने अपनी गलती मानी. 

राजेन्‍द्र कुमार जोशी (से.नि.), आईपीएस:
बिना स्वीकृति प्रतिनियुक्ति अवधि (5 वर्ष 11 माह 02 दिवस) समाप्ति के पश्‍चात दिनांक 01.08.2009 से 02.07.2015 तक विभाग में उपस्थिति नहीं दी,  स्‍प्‍ष्‍टीकरण मांग कर मामला खत्म कर दिया. 

विजय शंकर पाण्‍डे, आईएफएस:
दिनांक 18.06.2018 से 29.06.2018 तक की अवधि का उपार्जित अवकाश राज्‍य सरकार की बिना अनुमति के उपभोग किये जाने के कारण दिनांक 21.08.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इस मामले में स्टे है अभी.

एमएल मीणा, आईएफएस:
द्वारा दिनांक 02.05.2018 से 11.05.2018 तक की अवधि का उपार्जित अवकाश राज्‍य सरकार की बिना अनुमति के उपभोग किया. कारण बताओं नोटिस जारी करके इतिश्री कर ली गई.

सुदीप कौर, आईएफएस:
दिनांक 21.05.2018 से 01.06.2018 तक की अवधि का उपार्जित अवकाश राज्‍य सरकार की बिना अनुमति के उपभोग करना. कारण बताओं नोटिस जारी किया. अधिकारी के जवाब से विभाग संतुष्ट हो गया.

शेखावत, आईएफएस:
दिनांक 07.05.2018 से 25.05.2018 तक की अवधि का उपार्जित अवकाश राज्‍य सरकार की बिना अनुमति के उपभोग. कारण बताओं नोटिस जारी किया, अब मामला खत्म. 

खेमराज व गोविन्‍द शर्मा:
मैसर्स बिनानी सीमेन्‍ट लिमिटेड से वसूली योग्‍य 173 करोड. रूपये की वसूली को स्‍थगित करने के संबंध में एवं कम्‍पनी की प्रारंभिक रूगणावस्‍था (Incipient Sickness) का प्रकरण, बिना कम्‍पनी के आवेदन, सक्षम कमेटी का गठन प्रस्‍तावित करने का आरोप. स्‍पष्‍टीकरण मांगा, लेकिन उसे निरस्त कर दिया.
 
पूर्णचन्‍द किशन, आईएएस:
न्‍यायालीय नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया. अफसर का जवाब आया और मामला खत्म कर दिया.

संयम लोढ़ा के पूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री बीडी कल्ला ने यह भी कहा कि 4 आईएएस के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए हैं. वहीं एक अफसर को बर्खास्त भी किया गया है, लेकिन देखने में आया है कि अधिकांश मामलों में महज स्पष्टीकरण मांग कर मामले को खत्म किया जाता है. 

... संवाददाता योगेश शर्मा, ऐश्वर्य प्रधान और ऋतुराज के साथ नरेश शर्मा की रिपोर्ट 

First India News से जुड़े अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करे!
हर पल अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड करें First India News Mobile Application
लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YOUTUBE चैनल को विजिट करें

और पढ़ें

Most Related Stories

Stories You May be Interested in