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कुछ इस तरह है उदयपुर लोकसभा सीट का इतिहास

कुछ इस तरह है उदयपुर लोकसभा सीट का इतिहास

उदयपुर। भले ही विधानसभा चुनावों में इस बार उदयपुर जिले में काग्रेंस का प्रर्दशन आशानुकुल नही रहा हो लेकिन देश के सबसे बडे सदन यानि लोकसभा के लिहाज से उदयपुर संसदीय सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1951 से लेकर अब तक पिछले करीब 7 दशक के इतिहास में हुये कुल 16 चुनावो में 10 बार काग्रेंस,4 भाजपा और दो बार अन्य दलों के प्रत्याशी विजयी हुए। हालांकि तब से लेकर अब तक कई बार परिसीमन भी हुयें औऱ उदयपुर संसदीय सीट 2004 के बाद सामान्य से अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। 

आदिवासी बाहुल्य दक्षिणांचल के 28 विधानसभा सीटों वाले उदयपुर संभाग में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। इनमें सें सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली एक सीट हैं उदयपुर। उदयपुर संसदीय क्षैत्र जिले की आठ में सें 6 सीटों के अलावा प्रतापगढ की धऱियावाद और डूंगरपुर की आसपुर विधानसभा सीट को मिलाकर पूरा होता हैं। उदयपुर लोकसभा सीट इसलिए भी बेहद महत्वपू्ण हो जाती हैं क्योंकि इस  सीट से प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाडिया,कांग्रेस की कद्दावर नेता डाँ.गिरिजा व्यास और भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया नें प्रतिनिधीत्व किया हैं। दरअसल वर्ष 1951 से लेकर अब तक हुये कुल 16 चुनावो में सें 10 बार काग्रेंस,4 बार भाजपा औऱ दो बार अन्य को यहाँ विजयश्री हासिल हुई।इस सीट से मोहनलाल सुखाडिया,उनकी पत्नि इन्दुबाला सुखाडिया,जनसंघ के दिग्गज नेता भानुकुमार शास्त्री,डाँ.गिरिजा व्यास,गुलाबचंद कटारिया,किरण माहेश्वरी और रधुवीर मीणा जैसे दिग्गज देश के सबसे बडे सदन में जा चुके हैं।

उदयपुर लोकसभा सीट का इतिहास एक नजर में--
वर्ष          प्रत्याशी               पार्टी
1951     बंलवतसिंह मेहता          कांग्रेस
1957    माणिक्यलाल वर्मा           कांग्रेस
1962   धूलेश्ववर                  कांग्रेस
1967    धूलेश्वर                  कांग्रेस
1971     लालिया                स्वतंत्र पार्टी
1977   भानुकुमार शास्त्री           जनसंघ
1980     मोहनलाल सुखाडिया      कांग्रेस
1984     इन्दुबाला सुखाडिया       कांग्रेस
1989     गुलाबचंद कटारिया       भाजपा
1991     डाँ.गिरिजा व्यास        कांग्रेस
1996     डाँ.गिरिजा व्यास      कांग्रेस
1998     शांतिलाल चपलोत     भाजपा
1999    डाँ.गिरिजा व्यास       कांग्रेस
2004    किरण माहेश्वरी        भाजपा
2009    रधुवीर मीणा          कांग्रेस
2013    अर्जुनलाल मीणा       भाजपा

दरअसल वर्ष 2004 से पहले तक उदयपुर लोकसभा सीट सामान्य थी लेकिन 2004 में हुये परिसीमान के बाद यह सीट अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। उदयपुर लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा तीन बार सांसद बनने का मौका काग्रेंस की दिग्गज नेता डाँ.गिरिजा व्यास को मिला। बहरहाल इस बार विधानसभा चुनावों के जनादेश नें ना केवल पूरे मेवाड के राजनैतिक समीकरणों को अजब निराला कर दिया बल्कि उदयपुर लोकसभा सीट के भावी परिणाम को भी दिलचस्प बना दिया हैं।
रवि कुमार शर्मा,फस्ट इंडिया न्यूज,उदयपुर

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पायलट समर्थक विधायकों की याचिका खारिज करने को लेकर प्रार्थना पत्र

पायलट समर्थक विधायकों की याचिका खारिज करने को लेकर प्रार्थना पत्र

जयपुर: कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते बागी हुए विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. अब दोनों ही गुटों के बीच राजनैतिक समझौता होने का आधार बताते हुए पायलट समर्थक विधायकों की याचिकाओं को भारी जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की गयी है. 

याचिका पर अब सुनवाई का कोई उद्देश्य नहीं रहा:  
याचिका में आम व्यक्ति के रूप में पक्षकार बने मोहनलाल नामा ने राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर याचिका खारिज करने की गुहार लगायी है. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अब दोनों गुटों के बीच राजनीतिक समझौता हो गया है. विधानसभा का सत्र भी आहुत हो चुका है और दोनों पक्षों ने एक साथ कार्रवाई में हिस्सा लिया है. ऐसे में याचिका पर अब सुनवाई का कोई उद्देश्य नहीं रहा है. प्रार्थना पत्र में पायलट समर्थक विधायकों पर भारी जुर्माना लगाने की मांग करते हुए याचिका को खारिज करने की गुहार की गयी है.

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19 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती दी थी:
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में सचिन पायलट सहित ग्रुप के 19 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती दी थी. विधायक पीआर मीना एवं अन्य की इस याचिका पर हाईकोर्ट में कई दिनों तक सुनवाई करने के बाद 24 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस की पालना पर यथास्थिति के आदेश दिए थे. कोर्ट ने 13 कानूनी बिंदूओं पर विचार करते हुए तीन बिंदूओं सुनवाई का फैसला किया था. कोर्ट ने सभी पक्षों को कागजी कार्रवाई होने के बाद जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करने की छूट दी थी. इसी मामले में पांच नंबर के पक्षकार मोहनलाल नामा ने बुधवार को हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है. 

किसान बिल के विरोध में लंबे वक्त के बाद सियासी कार्यक्रम में दिखे नवजोत सिंह सिद्धू, सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन

किसान बिल के विरोध में लंबे वक्त के बाद सियासी कार्यक्रम में दिखे नवजोत सिंह सिद्धू, सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन

अमृतसर: केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि बिलों के खिलाफ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उनके साथ सैकड़ों की भीड़ में समर्थक भी दिखाई दिए. इस दौरान पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान बिल से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा. क्या सरकार रोटी को आवश्यक वस्तु नहीं मानती है? 

सिद्धू करीब एक साल बाद मैदान में उतरे:  
इस दौरान सिद्धू ट्रैक्टर पर सवार दिखे. साथ ही किसानों के हाथ में तख्तियां थीं और कुछ ने काले झंडे भी लिए हुए थे. सिद्धू करीब एक साल बाद मैदान में उतरे हैं. नवजोत सिंह सिद्धू पिछले काफी लंबे वक्त के बाद किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे हैं. उनका पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के साथ रिश्ता सही नहीं रहा है, ऐसे में यही वजह है कि पंजाब की पॉलिटिक्स में कम एक्टिव हैं.  हालांकि, कोरोना संकट के दौरान भी वो लगातार सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डाल मुद्दों पर बात रखते रहे. 

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पंजाब में किसान बिल का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ:
बता दें कि पंजाब में किसान बिल का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है. इससे पहले शिरोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को विश्वास में लेने में कामयाब नहीं हुई. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से लगातार इस बिल को लेकर विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है. और किसानों को विपक्ष की बातों में ना आने की सलाह दी जा रही है. 


 

संसद में विपक्षी नेताओं के व्यवहार पर मायावती ने जताई नाराजगी, कहा - यह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला

संसद में विपक्षी नेताओं के व्यवहार पर मायावती ने जताई नाराजगी, कहा - यह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले दिनों किसान बिल पारित होने के दौरान संसद खासकर राज्यसभा में विपक्षी नेताओं के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई है. मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वैसे तो संसद लोकतंत्र का मंदिर ही कहलाता है फिर भी इसकी मर्यादा अनेकों बार तार-तार हुई है. वर्तमान संसद सत्र के दौरान भी सदन में सरकार की कार्यशैली व विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला है वह संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा व लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है. अति-दुःखद.

विपक्षी सांसदों ने काफी हंगामा खड़ा किया था: 
गौरतलब है कि रविवार को राज्यसभा में किसान बिल पारित कराने के दौरान विपक्षी सांसदों ने काफी हंगामा खड़ा किया था. टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने तो उप सभापति के आसान के पास जाकर रूल बुक तक फाड़ दी थी. 

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मंगलवार को सरकार ने सात विधेयक उच्च सदन से पास करा लिए:
रविवार की घटना के बाद हालांकि मंगलवार को सरकार ने सात विधेयक उच्च सदन से पास करा लिए. इस पर विपक्ष ने अपनी मांगे नहीं मानने पर संयुक्त रूप से सत्र का बहिष्कार किया. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जब तक हमारे सांसदों के बहिष्कार को वापस नहीं लिया जाता और किसान के विधेयकों से संबंधित हमारी मांगों को नहीं माना जाता, विपक्ष सत्र का बहिष्कार करेगा. 
 

किसान अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का चौतरफा विरोध, 24 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होगी प्रेसवार्ता

जयपुर: किसान अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का चौतरफा विरोध सामने आ रहा है. 24 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेसवार्ता होगी. प्रदेश प्रभारी अजय माकन ,पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे. 28 सितंबर को पीसीसी से राजभवन तक पैदल मार्च तक पैदल मार्च बताया जा रहा. हालांकि धारा 144 के मद्देनजर कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है. 

2 अक्टूबर को मनाएगी प्रदेश कांग्रेस किसान मजदूर दिवस:
पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा. 2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस किसान मजदूर दिवस मनाएगी. इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है जयंती.  2 अक्टूबर को ही विस क्षेत्रों पर कृषि विधेयकों के खिलाफ धरने प्रदर्शन होंगे. संभव है 10 अक्टूबर को जयपुर सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस किसान सम्मेलन आयोजित करेेंगे. सोमवार को भी कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस ने  प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे थे,सोशल डिस्टेंसिंग सहित गाइड लाइन की पालना होगी. 

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कृषि अध्यादेशों को लेकर विरोध प्रदर्शन:
कृषि अध्यादेशों को लेकर एक पखवाड़े तक विरोध प्रदर्शन के निर्णय के पीछे किसान वोट बैंक है. प्रदेश की बात करें तो यहां वर्तमान में चल रहे ग्राम पंचायतों के साथ ही आगामी समय में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव भी हैं ऐसे में इस मुद्दों के जरिए कांग्रेस किसान वर्ग की सहानुभूति बंटोरकर उन्हें अपने पाले में लाना चाहती है.

...फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट 

सदन की कार्यवाही से विपक्ष के बहिष्कार के बीच कृषि से जुड़ा तीसरा बिल भी राज्यसभा से पास

सदन की कार्यवाही से विपक्ष के बहिष्कार के बीच कृषि से जुड़ा तीसरा बिल भी राज्यसभा से पास

नई दिल्ली: विपक्ष के बहिष्कार के बीच कृषि से जुड़ा तीसरा बिल आवश्यक वस्तु विधेयक, 2020 भी राज्यसभा से पास हो गया है. कृषि से जुड़े दो बिल पहले ही राज्यसभा से पास हो चुके हैं. लोकसभा ने 15 सितंबर को आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी थी.

इस बिल में खाद्य पदार्थों को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान:
इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है. बिल पास होने के बाद अब अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू-प्याज आवश्यक वस्तु नहीं होंगे. उत्पादन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा. फूड सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी. उपभोक्ताओं के लिए भी कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी. सब्जियों की कीमतें दोगुनी होने पर स्टॉक लिमिट लागू होगी.

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सरकार बता रही कृषि क्षेत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: 
इससे पहले 20 सितंबर को कृषि से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों को राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से अपनी मंजूरी दे दी थी. सरकार द्वारा इन दोनों विधेयकों को देश में कृषि क्षेत्र से जुड़े अबतक के सबसे बड़े सुधार की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है.

राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला:  
वहीं इससे पहले मौजूदा मानसून सत्र में कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किए जाने के बाद सभी आठ निलंबित सांसदों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है. विपक्षी दलों के राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा का वॉकआउट किया है. इसमें कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), डीएमके, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप), वामदल, आरजेडी, टीआरएस और बीएसपी ने भी कार्यवाही का बहिष्कार किया है.

टोंक से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री रही ज़किया इनाम का निधन

टोंक से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री रही ज़किया इनाम का निधन

जयपुर: टोंक से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री रही ज़किया इनाम नहीं रही, देर रात जयपुर में उनका निधन हो गया. पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रही थी. कल शाम को ही उनको आरयूएचएस में भर्ती कराया था. देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली. उनकी मौत की खबर के बाद टोंक कांग्रेसियों ने शोक व्यक्त किया है. कांग्रेस पार्टी से टोंक से ज़किया इनाम 3 बार विधायक रही. 1985-1989 के बीच चिकित्सा मंत्री रही. उन्होने महिला और बाल विकास मंत्री समेत विभिन्न मंत्रालय संभाले. 

1985 में पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार के रुप में भाग्य आजमाया:
साल 1985 में पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार के रुप में भाग्य आजमाया तथा विधायक चुनने के बाद चिकित्सा मंत्री भी बनी थी. 1993 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला. 1985, 1990, 1998, 2003, 2008 एवं 2013 में वे कांग्रेस उम्मीदवार रहीं. 1998, 2008 में विधायक फिर से विधायक चुनी. 2013 के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा तथा उनकी जमानत भी नहीं बच पाई. जिले में अब तक जकिया ही ऐसी महिला उम्मीदवार थी, जो तीन बार विधायक बनी.

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर:  
उनके निधन की खबर मिलते ही टोंक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर दौड़ गई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत प्रमुख नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया.   

राज्यसभा के सभी आठ निलंबित सांसदों का धरना खत्म, विपक्ष ने किया पूरे मानसून सत्र के बहिष्कार का फैसला

राज्यसभा के सभी आठ निलंबित सांसदों का धरना खत्म, विपक्ष ने किया पूरे मानसून सत्र के बहिष्कार का फैसला

नई दिल्ली: मौजूदा मानसून सत्र में कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किए जाने के बाद सभी आठ निलंबित सांसदों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है. विपक्षी दलों के राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा का वॉकआउट किया है. इसमें कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), डीएमके, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप), वामदल, आरजेडी, टीआरएस और बीएसपी ने भी कार्यवाही का बहिष्कार किया है.

कार्यवाही का बहिष्कार करने के बाद खत्म किया धरना: 
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और निलंबित सांसदों में शामिल राजीव सातव ने कहा कि विपक्ष इस सत्र में उच्च सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा. ऐसे में हमने धरना खत्म कर दिया है. अब हम सड़क पर आंदोलन करेंगे. इससे पहले, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक उच्च सदन के आठ सदस्यों का, मानसून सत्र की शेष अवधि से निलंबन वापस नहीं लिया जाता तब तक विपक्ष कार्यवाही का बहिष्कार करेगा.

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सांसदों को निलंबित करने पर सरकार पर साधा था निशाना:
दरअसल, विपक्षी दलों ने रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे के चलते सोमवार को आठ विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. इस कदम के विरोध में वे संसद भवन परिसर में ‘‘अनिश्चितकालीन’’ धरने पर बैठ गए थे. बता दें कि सभापति वेंकैया नायडू ने तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा, नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, के.के. रागेश और माकपा के ई. करीम को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था. इसके विरोध में सभी सांसद, गांधी प्रतिमा के पास धरने पर थे और पूरी रात संसद परिसर में गुजार दी.


 

किसान अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का चौतरफा विरोध, तैयार की खास रणनीति

जयपुर: केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का चौतरफा विरोध जारी है. अब 24 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्याल में प्रेसवार्ता रखी गई है. इस दौरान प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ PCC चीफ गोविंद डोटासरा मौजूद रहेंगे. 

28 सितंबर को PCC से राजभवन तक पैदल मार्च:  
इसके साथ ही कांग्रेस 28 सितंबर को PCC से राजभवन तक पैदल मार्च भी करेगी. हालांकि धारा-144 के मद्देनजर कार्यक्रम में बदलाव भी हो सकता है. पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा. 

2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस मनाएगी 'किसान मजदूर दिवस':
वहीं, 2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस किसान मजदूर दिवस मनाएगी. 2 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों पर कृषि विधेयकों के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी होंगे. 10 अक्टूबर को जयपुर सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस किसान सम्मेलन आयोजित करेगी. 

सोमवार को भी जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे थे:
गौरतलब है कि सोमवार को भी कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे थे. कृषि से जुड़े वर्गों की सहानुभूति बंटोरने के लिए कांग्रेस एक पखवाड़े के कार्यक्रम तय करते हुए सभी राज्य ईकाइयों को विभिन्न टास्क दिए गए हैं.