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प्रदेश भाजपा ने बनाई रणनीति, 25 लाख लोगों को CAA के पक्ष में करेंगे जागरूक 

प्रदेश भाजपा ने बनाई रणनीति, 25 लाख लोगों को CAA के पक्ष में करेंगे जागरूक 

जयपुर: प्रदेश भाजपा ने रणनीति बनाई है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम 25 लाख लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में जागरूक करेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों के पक्ष में लोगों को जोड़ेंगे. यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का. पुनिया ने आज जयपुर शहर भाजपा की एक अहम बैठक ली.

कांग्रेस बना रही कानून के खिलाफ माहौल:
दरअसल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जयपुर शहर भाजपा ने प्लान बनाया है कि बूथ स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, पंपलेट बांटे जाएंगे और गोष्ठियों के माध्यम से जयपुर शहर भाजपा राजधानी के हरे क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाएगी. भाजपा की दलील है कि कांग्रेस एक षड्यंत्र के तहत नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ माहौल बना रही है. भाजपा अपने प्रचार अभियान में जनता को दलील देगी कि भारत को विश्व गुरु बनाने के तहत ही नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है. 

विचार गोष्ठियों के आयोजन:
1 से 5 जनवरी तक सभी बूथों पर संपर्क अभियान चलाया जाएगा और 6 से 10 जनवरी तक विचार गोष्ठियों के आयोजन किए जाएंगे. उसके बाद जयपुर शहर भाजपा में एक बड़ी रैली की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे. इस बैठक में शहर भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता, सांसद रामचरण बौहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, डॉ अरुण चतुर्वेदी, विधायक अशोक लाहोटी, भाजपा नेता पुनीत करनावत, सुमन शर्मा, लक्ष्मीकांत पारीक, निर्मल नाटक सिंधवाई, मनोज भारद्वाज समेत अन्य जनप्रतिनिधि और पूर्व पार्षद मौजूद रहे. बहरहाल देखना यह है कि आज की बैठक में ही विधायक और अन्य प्रमुख नेता नदारद रहे तो ऐसे में जन जागरूकता अभियान जयपुर शहर के लिए कितना कारगर साबित होगा. 

... संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट 

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10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थागित करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, केन्द्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षा कराने के निर्देश

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जयपुर: कोरोना महामारी के बची मार्च माह में स्थगित की गयी 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ओर अधिक समय के लिए स्थगित करने से राजस्थान हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. पब्लिक अगेस्ट करप्शन संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश् इन्द्रजीत महांति और जस्टिस सतीश शर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिये है कि वो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी कि गयी गाईडलाईन की सख्ती से पालना कराते हुए परीक्षाओं का आयोजन कराये. गौरतलब है एडवोकेट पूनमचंद भण्डारी ने पब्लिक अगेस्ट करप्शन संस्था की ओर से जनहित याचिका दायर करते हुए राज्य में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण के चलते आरबीएसई और सीबीएसई की 10 और 12 वी की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने की गुहार लगायी थी. याचिका में कहा गया कि प्रदेशभर में अगर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराई जाती है तो इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा. संस्था की ओर से अधिवक्तता पूनमचंद भंडारी, टीएन शर्मा और अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की.

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25 लाख स्टूडेंट्स और 2 लाख स्टाफ होगा शामिल:
याचिका में कहा गया है कि देशभर में होने वाली इन बोर्ड परीक्षाओं में करीब लाखों लाख स्टूडेंट्स और 3 लाख टीचर्स स्टाफ शामिल होंगे. वहीं राज्य में भी दोनो बोर्ड की परीक्षाओं में बड़ी तादाद में स्टूडेंट और टीचर्स शामिल होगे. इतने लोगों के परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना संभव नहीं है. इसके अलावा परीक्षा से पूर्व इतने स्टूडेंट्स की जांच भी संभव नहीं है. उनके लिए करीब 80 हजार से ज्यादा वाहनों की जरूरत होगी. परीक्षा के लिए बड़ी मात्रा में पेपर और उत्तर पुस्तिकाओं को सेनेटाइज करना भी संभव नहीं है. ऐसे में परीक्षाओं को रद्द करके स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए.

जयपुर एयरपोर्ट से आज 20 में से 12 फ्लाइट रद्द, 6 दिन बाद एयरलाइन्स पहुंची पहले दिन के संचालन पर 

जून माह में होगी बोर्ड परीक्षाएं:
राज्य में माध्यमिक शिक्षा की ओर से 10 वीं और 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं जून में ही होंगी. शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारीया शुरू कर दी है. शुक्रवार केा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित की गई 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को कराने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं. सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों और अध्यापकों द्वारा मास्क तथा सेनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता सुनिश्चित की जायेगी.  
 

जयपुर एयरपोर्ट से आज 20 में से 12 फ्लाइट रद्द, 6 दिन बाद एयरलाइन्स पहुंची पहले दिन के संचालन पर

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जयपुर: कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुआ फ्लाइट्स का संचालन गति नहीं पकड़ पा रहा है. 25 मई को जयपुर एयरपोर्ट से 8 फ्लाइट्स के संचालन के साथ हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी. उम्मीद की जा रही थी कि आगामी दिनों में यात्री भार बढ़ेगा और फ्लाइट के संचालन की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी. लेकिन आज छठे दिन भी पहले दिन जैसे हालात नजर आ रहे हैं. आज भी जयपुर एयरपोर्ट से मात्र 8 फ्लाइट संचालित हो रही हैं और कुल 20 फ्लाइट के शेड्यूल में से 12 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं. सबसे ज्यादा 6 फ्लाइट स्पाइसजेट एयरलाइन की रद्द हुई हैं. इसके अलावा तीन फ्लाइट इंडिगो एयरलाइन ने रद्द की हैं.

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स्पाइसजेट ने अमृतसर के लिए और इंडिगो ने मुंबई के लिए वे फ्लाइट रद्द कर दी:  
स्पाइसजेट ने अमृतसर के लिए और इंडिगो ने मुंबई के लिए वे फ्लाइट रद्द कर दी हैं, जिनके लिए टिकट बुकिंग भी की जा चुकी थी. एयर इंडिया ने शेड्यूल में दी हुई आगरा की फ्लाइट एक भी दिन संचालित नहीं की है. वहीं आज एयर एशिया ने पुणे और बेंगलुरु की दो फ्लाइट रद्द कर दी. आपको बता दें कि अब तक की सर्वाधिक फ्लाइट 26 मई को संचालित हुई थी. 26 मई को कुल 11 फ्लाइट का संचालन किया गया था. 

ये 12 फ्लाइट आज रद्द: 
- स्पाइसजेट की सुबह 5:45 बजे सूरत जाने वाली फ्लाइट SG-2763 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की सुबह 7:20 बजे जालंधर जाने वाली फ्लाइट SG-2750 हुई रद्द
- इंडिगो की सुबह 6:40 बजे मुंबई जाने वाली फ्लाइट 6E-218 हुई रद्द
- एयर इंडिया की सुबह 7:35 बजे आगरा जाने वाली फ्लाइट 9I-687 हुई रद्द
- इंडिगो की दोपहर 12:45 बजे बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट 6E-498 हुई रद्द
- इंडिगो की शाम 4:45 बजे कोलकाता जाने वाली फ्लाइट 6E-6156 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की सुबह 8 बजे मुंबई जाने वाली फ्लाइट SG-279 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की सुबह 9:45 बजे उदयपुर जाने वाली फ्लाइट SG-6632 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की सुबह 11:15 बजे अमृतसर जाने वाली फ्लाइट SG-3522 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की दोपहर 2:15 बजे गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट SG-448 हुई रद्द
- एयर एशिया की सुबह 9:15 बजे बेंगलूरु जाने वाली फ्लाइट I5-1721 हुई रद्द
- एयर एशिया की शाम 5:15 बजे पुणे जाने वाली फ्लाइट I5-1427 हुई रद्द

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...फर्स्ट इंडिया के लिए काशीराम चौधरी की रिपोर्ट

सेहत के लिए रामबाण है प्याज का सेवन, बढ़ाता है इम्यून पावर

 सेहत के लिए रामबाण है प्याज का सेवन, बढ़ाता है इम्यून पावर

जयपुर: खाने में जब तक प्याज का इस्तेमाल हो तब तक मजा नहीं आता. अधिकतर घरों में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है. अक्सर प्याज के मंहगे दाम खबरों में भी छाए रहते हैं. प्याज ने सरकारें गिराई और बनाई भी हैं. ऐसे में आज सोच सकते हैं कि प्याज कितना महत्वपूर्ण है. प्याज में पाए जाने वाले औषधीय गुण की वजह से इसका सेवन कई सालों से किया जा रहा है. कई डॉक्टर्स गर्मियों के मौसम में लू से बचने के लिए  प्याज खाने की भी सलाह देते हैं. तो आइए जानते हैं कि वाकई प्याद कितनी फायदेमंद है...

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- प्याज का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होती है. इससे शरीर को जल्दी बीमार होने नहीं देते हैं और सर्दी-जुकाम की समस्या से भी निजात दिलाने में मददगार होता है.

- प्याज गर्मियों में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से बचाती है. कच्चा प्याज खाने से लू नहीं लगती. अगर लू लग जाए तो प्याज का रस पैर के तलवे में लगाने और प्याज का जूस पीने से आराम मिलता है.

-  प्याज में एंटी-कैंसर गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल से विभिन्न प्रकार के कैंसर से बचा जा सकता है.

- गर्मियों में अक्सर नाक से खून आने की समस्या होती है. अगर नाक से खून आए तो प्याज के रस की कुछ बूंदें डालने से खून आना बंद हो जाता है.

- अगर चेहरे पर मुहासे हैं तो जैतून के तेल में प्याज का रस मिलाकर लगाने से मुहासे कम हो जाते हैं.

- सर्दी, खांसी और बुखार में प्याज का रस और शहद मिलाकर पीना चाहिए.

-  पीरियड शुरु होने से पहले खाने में रोज कच्चा प्याज खाने से पीरियड के वक्त होनी वाली परेशानियों से राहत मिल सकती है.

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जयपुर: सभी वैध दस्तावेजों के साथ लकड़ियों का परिवहन कर रहे एक दस पहिया ट्रक को सीज करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चिड़ावा रैंजर कोर्ट में पेश नहीं हुए. यही नहीं 27 जून 2019 को सीज किये गये ट्रक को 11 माह बाद भी रिहा नही करने पर कोर्ट ने राज्य के प्रधान मुख्य वन सरंक्षक को तलब किया है. राजकीय अधिवकता एन एस गुर्जर को अदालत ने आदेश दिये है कि वो प्रधान मुख्य वन सरंक्षक को 8 जून को कोर्ट में पेश करे.

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यह आदेश जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ ने ट्रक मालिक रनवीर की ओर से दायर याचिका पर दिये है. एडवोकेट पुष्पेन्द्र पाण्डे ने अदालत को बताया कि जिस वक्त ट्रक को सीज किया गया उस समय ट्रक ड्राइ्रवर के पास ट्रक में लोडेड 15 टन लकडियों के खरीद बिल, बिल्टी, ईवे बिल, कार्गो मूवर्स का बिल के साथ वाहन के सभी वैध दस्तावेज मौजुद थे. इसके बावजूद ट्रक को सीज किया गया जिसे 11 माह बाद भी रिलीज नही किया गया है.

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अदालत ने पूर्व सुनवाई के दौरान चिड़ावा रैंजर मोहरसिंह को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये थे. जिस पर राजकीय अधिवक्ता ने अदालत केा बताया कि उन्हे सूचित किया गया था लेकिन वे समय पर नही पहुंच पाये हैं. बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के प्रधान मुख्य वन सरंक्षक को कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के आदेश दिये है. 

सचिवालय में आज हर भवन का किया सेनेटाइजेशन, वार रूम के 1 अधिकारी आया था कोरोना पॉजिटिव

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जयपुर: सचिवालय में आज हर भवन का सेनेटाइजेशन किया गया. इसके लिए आज सुबह से ही नगर निगम की दमकल गाड़ियां बुलाकर सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कराया गया. साथ ही कक्षों को भी सैनिटाइज्ड किया गया. कल चतुर्थ श्रेणी कर्मी की कोरोना पॉजिटिव मां की मौत व वार रूम के 1 अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चलने के बाद कर्मचारियों का डर दूर करने के लिए यह सुरक्षात्मक एहतियाती कदम उठाया गया है. 

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भवनों में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कराया गया: 
सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गोयल पंजीयक प्रेम नारायण सेन और नोडल अधिकारी शंकर शर्मा की पहल पर आज नगर निगम से गाड़ियां मंगा कर सचिवालय के भवनों में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कराया गया. साथ ही कक्षों को सैनिटाइज्ड किया गया. दरअसल कल एस एस ओ भवन में काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मां की मौत हो गई थी. बाद में जांच रिपोर्ट में मृतका के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला.  इसके बाद एस एस भवन की दूसरी मंजिल को पूरा सील कर दिया गया और सिंचित  क्षेत्र विकास के 17 कर्मचारियों को होम क्वॉरेंटाइन कर दिया गया था. वहीं वार रूम में भी एक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला है. 

सचिवालय कर्मचारियों में भय का माहौल: 
इससे पूर्व सचिवालय के कोरोना पॉजिटिव एक कर्मचारी की मौत हो गई थी. इस सबके बीच सचिवालय कर्मचारियों में भय का माहौल है. यही डर समाप्त करने और विश्वास कायम करने के लिए पूरे सचिवालय में आज सेनेटाइजेशन कराया गया. इससे पहले भी तीन बार सचिवालय में सेनेटाइजेशन कराया गया था. यह घटनाएं सामने आने के बाद कई आईएएस अधिकारी भी सकते में हैं.

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अधिकारी और कर्मचारी लगातार सुरक्षा उपकरणों की मांग कर रहे:
उधर सचिवालय में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी लगातार सुरक्षा उपकरणों की मांग कर रहे हैं. कल भी अधिकारी संघ अध्यक्ष मेघराज पवार ने स्वागत कक्ष में  थर्मल स्केनर और सेनेटाइजर की व्यवस्था करने की मांग की. इसके साथ ही सचिवालय कर्मचारियों को N95 मास्क और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की गई. उधर कल सील की गई एस एस ओ भवन की दूसरी मंजिल में स्थित  5 विभागों पर्यटन, स्टेट इंश्योरेंस, ARD, सिंचाई विभाग के दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हुआ है. वहीं कल जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मी की मां की मौत हुई उस कर्मी और परिवार के सारे सदस्यों की आज सैंपलिंग की गई है. 

...ऋतुराज शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर

Rajasthan Corona Updates: पिछले 12 घंटे में 49 पॉजिटिव मामले आए सामने, सर्वाधिक 8-8 केस कोटा-उदयपुर और चूरू में आए सामने

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जयपुर: राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है. पिछले 12 घंटे में प्रदेश में 49 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. इसमें सर्वाधिक 8-8 केस कोटा-उदयपुर और चूरू में सामने आए. इसके अलावा बारां में एक, बाड़मेर में चार, भरतपुर में दो, भीलवाड़ा में तीन, धौलपुर में तीन, गंगानगर-हनुमानगढ़ में एक-एक केस, जयपुर में 2, झालावाड़ में 3, झुंझुझूं में 2 और करौली में 3 केस सामने आए हैं. ऐसे में प्रदेश में अब पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़कर 8414 पहुंच गया है. 

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राजस्थान में 2939 कोरोना के एक्टिव केस:  
वहीं पिछले 12 घंटे में जयपुर में एक कोरोना संक्रमित मरीज ने दम भी तोड़ा है. ऐसे में राजस्थान में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 185 पहुंच गई है. हालांकि राहतभरी खबर यह है कि अब तक 5290 केस पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं. इनमें से 4585 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. ऐसे में अब राजस्थान में 2939 कोरोना के एक्टिव केस है. इनमें से 2349 प्रवासी राजस्थानी है. 

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शुक्रवार को 298 नए पॉजिटिव केस सामने आये: 
इससे पहले शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई. जबकि 298 नए पॉजिटिव केस सामने आये है. जयपुर में 3, झुंझुनूं में एक मरीज की मौत हो गई. जोधपुर में फिर सामने आए सर्वाधिक 67 पॉजिटिव केस, अजमेर में 13, अलवर में 2, भरतपुर में 45, भीलवाड़ा में एक, बीकानेर में दो, चित्तौड़गढ़ में एक, चूरू में 6, धौलपुर में 5, डूंगरपुर में 6, हनुमानगढ़ में 5, जयपुर में 23, जैसलमेर में चार, झुंझुनूं में 12, झालावाड़ में 42, कोटा में 17, नागौर में 19, पाली में 1, सीकर में 13, सिरोही में 5, उदयपुर में 9 पॉजिटिव केस सामने आये है. 

जून माह में 25 हजार किसानों को उपज रहन ऋण योजना से जोड़ने का लक्ष्य, फसल रहन ऋण के लिए 5500 ग्राम सेवा सहकारी समितियां को दी पात्रता

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जयपुर: 1 जून से शुरू हो रही उपज रहन ऋण योजना के तहत जून माह में राज्य के 25 हजार किसानों को जोड़कर लाभ प्रदान किया जायेगा. राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से किसानों के उपज बेचान से जुड़े हितों की सुरक्षा सम्भव हो सके. उन्होंने कहा कि योजना में पात्र समितियों का दायरा बढ़ाकर इसे 5500 से अधिक किया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सके. 

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किसान को उसकी उपज का 70 प्रतिशत ऋण मिलेगा:
आज सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव और रजिस्ट्रार नरेश पाल गंगवार पंत कृषि भवन में उपज रहन ऋण योजना, फसली ऋण वितरण एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं पर जिलों में पदस्थापित सहकारिता के अधिकारियों एवं व्यवस्थापकों को विडियों काफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.50 लाख रूपये एवं बड़े किसानों को 3 लाख रूपये रहन ऋण के रूप में देने के लिए योजना जारी की है. इसमें किसान को उसकी उपज का 70 प्रतिशत ऋण मिलेगा. किसान बाजार में अच्छे भाव आने पर अपनी फसल को बेच सकता है. यह योजना किसान की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकता को पूरी करने तथा कम दामों में फसल बेचने की मजबूरी में मददगार साबित होगी. 

कार्मिकों के लिए आयेगी प्रोत्साहन स्कीम:
प्रमुख सचिव ने कहा कि राजस्थान की यह योजना भारत में सबसे कम ब्याज दर 3 प्रतिशत पर किसान को रहन ऋण देने की विशेष पहल है. जो किसानों एवं समितियों की आय में वृद्धि करेगी. उन्होंने निर्देश दिये कि सहकारी समितियां अपने आस-पास के गोदामों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक किसानों को उपज रहन ऋण देकर उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करें. योजना में अच्छे कार्य करने वाली समितियों के कार्मिकों के लिए शीघ्र ही एपेक्स बैंक द्वारा प्रोत्साहन स्कीम जारी की जायेगी. 

4.44 लाख मै.टन सरसों एवं चना की हुई खरीद: 
गंगवार ने कहा कि कोविड-19 महामारी में केवीएसएस एवं जीएसएस घोषित गौण मण्डियां बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और 427 गौण मण्डियां ओपरेशनल होकर किसानों को अपने खेत के नजदीक ही उपज बेचान की सुविधा दे रही है. उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद में जीएसएस को जोड़ने से किसानों को अपने नजदीकी उपज बेचान की सुविधा मिलने से खरीद कार्य में गति आयी है. जो खरीद पहले 58 दिन में होती थी, आज वह 26 दिन में ही पूरी हो रही है तथा किसानों के खाते में तीन से चार दिन में भुगतान भी हो रहा है. 27 मई तक 1 लाख 76 हजार 434 किसानों से 4 लाख 44 हजार 628 मै.टन सरसों एवं चना की खरीद हो चुकी है, जिसकी राशि 2 हजार 64 करोड़ रूपये है. इसमें से 1 हजार 723 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को हो चुका है. 

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4295 करोड़ रूपये फसली ऋण का हुआ वितरण: 
राज्य के 13 लाख 18 हजार 177 किसानों को 4 हजार 295 करोड़ रूपये का सहकारी फसली ऋण का वितरण हो चुका है. उन्होंने भरतपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बारां एवं जालौर जिलों में ऋण वितरण की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि संबंधित जिले इस कार्य में गति लाये और शीघ्र फसली ऋण वितरण करे. गंगवार ने कहा कि हमारी मंशा है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति को किसान की समस्या समाधान एवं सुविधाओं के लिए सिंगल विड़ों के रूप में विकसित किया जाये. 
 

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जयपुर: प्रदेश में गर्मी के मौसम के दौरान विधायकों अब अपने विधानसभा क्षेत्र में 25 लाख रूपए तक पेयजल आपूर्ति से संबंधित काम करा सकेंगे. विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री गहलोत ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस संबंध में तत्काल स्वीकृति जारी करने के लिए अधिकृत होंगे. 

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200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रूपए स्वीकृत:  
गहलोत ने इसके लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 25 लाख रूपए के आधार पर सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं. इस राशि से हैंडपंप ड्रिल कराने, सौर ऊर्जा संचालित बोरवैल, पम्प मशीनरी बदलने के कार्य, सूख चुके ट्यूबवैल के स्थान पर नए ट्यूबवैल, पुरानी एवं जर्जर पाइपलाइन बदलने तथा इनके विस्तार के काम किए जा सकेंगे. इन दिनों गर्मी के कारण पूरे प्रदेश में पेयजल की मांग बढ़ी है. ऎसे में विधायक पेयजल संबंधी आवश्यकताओं को लेकर उनके पास आने वाले अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को राहत दिला सकें इसके लिए मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी दी है. 13 मई को हुई वीडियो कांफ्रेंस के दौरान विधायकों ने गहलोत से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा के लिए नए कार्य स्वीकृत करने का अनुरोध किया था. 

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विधायक पेयजल की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करा सकेंगे:
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेशभर में चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का निर्णय किया है. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की सम्पूर्ण राशि इन कार्यों के लिए ही उपयोग में लिए जाने का नीतिगत फैसला किया गया था. विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करा सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ की यह अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है. 

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