टिड्डी पर काबू करने में विफल रही राज्य और केन्द्र सरकार, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 8 जून तक जवाब पेश करने के दिये आदेश

टिड्डी पर काबू करने में विफल रही राज्य और केन्द्र सरकार, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 8 जून तक जवाब पेश करने के दिये आदेश

जयपुर: राज्य में टिडडी दल के अब तक के सबसे भयावह प्रकोप से बचने और काबू पाने के लिए तय गाईड लाईंस के अनुसार काम नहीं होने और टिड्डी दल पर काबू नहीं पाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस सबीना और जस्टिस सी के सोनगरा ने एडवोकेट विजय पूनिया की ओर से दायर जनहित याचिका पर ये आदेश दिये है. 

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राज्य में टिड्डी दल का कई दशक बाद इतना जबरदस्त हमला हुआ: 
एडवोकेट विजय पूनियां ने जनहित याचिका दायर कर अदालत को बताया कि पिछले कई दिनों से राज्य में टिड्डी दल का कई दशक बाद इतना जबरदस्त हमला हुआ है. राज्य में टिडडी हमले से करीब 5 लाख हैक्टेयर में फसल और हरियाली नष्ट हो गई है. इसके बावजूद अभी तक केन्द्र और राज्य सरकार ने टिडडी नियंत्रण के लिए अब तक कोई ठोस काम नहीं किया है. याचिका में केन्द्र और राज्य सरकार को टिडडी नियंत्रण की योजना और गाईड लाईंस की पालना के निर्देश देने की गुहार लगायी गयी है. 

याचिका में कहा सरकार ने नही कि गाईडलाइन की पालना:
लेकिन अभी तक केन्द्र और राज्य सरकारे इस पर काबू पाने में पुरी तरह से विफल रही है. टिड्डी दल की समस्या एक निरंतर समस्या बनी हुई है. यूनाईटेड नेशन के फूड व एग्रीकल्चर संगठन ने रेगिस्तानी टिडडी पर काबू पाने के लिए गाईड लाईंस और आकस्मिक योजना जारी कर रखी हैं, लेकिन सरकारों द्वारा इस योजना की कोई पालना नही कि गयी. याचिका में कहा गया टिडडी दल के हमला होने पर नियंत्रण के लिए कृषि मंत्रालय के साथ गृह, रक्षा, विदेश, सिविल एविऐशन, दूरसंचार सहित राज्य सरकारों की भूमिका भी स्पष्ट तौर पर गाईड लाईंस और योजना में बतायी गयी है.

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प्राथमिक जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय और विभाग की:
टिडडी नियंत्रण की योजना में मंत्रालयों के साथ ही कीटनाशक निर्माताओं और एयरक्राफ्ट कंपनियों सहायता लेना भी बताया है. टिडडी दल के हमले व उत्पत्ति के स्थान का पता लगाने और किसानों तथा आमजन को चेतावनी देने के साथ ही सभी ऐजेंसियों को एकजुट कर नियंत्रण की योजना पर काम करने की प्राथमिक जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय और विभाग की है. राज्य सरकारों को नियंत्रण के लिए कीटनाशक,वाहन और मानवसंसाधन उपलब्ध करवाना होता है. केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार टिडडी नियंत्रण करने में विफल रहे हैं. 

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