जयपुर जयपुर सहित छह नगर निगमों के चुनाव स्थगित करवाने हाईकोर्ट पहुंची राज्य सरकार

जयपुर सहित छह नगर निगमों के चुनाव स्थगित करवाने हाईकोर्ट पहुंची राज्य सरकार

जयपुर सहित छह नगर निगमों के चुनाव स्थगित करवाने हाईकोर्ट पहुंची राज्य सरकार

जयपुर: जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम के गठन के बाद से लगातार चुनाव टले हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते अब राज्य सरकार 31 मार्च 2021 तक इन नगर निगम चुनाव कराने के लिये समय चाहती है. कुल छह नगर निगम के चुनाव स्थगित करवाने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है. जिसमें चुनाव 31 मार्च 2021 तक करवाने की अनुमति मांगी है. राज्य सरकार की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र की प्रति चुनाव आयोग के अधिवक्ता को भी दे दी है. सरकार के प्रार्थना पत्र पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है.

31 अक्टूबर तक चुनाव करवाने की अनुमति दी थी: 
गौरतलब है कि 22 जुलाई को राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर ही हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव करवाने की अनुमति दी थी. राज्य सरकार ने जुलाई में हाईकोर्ट से 31 दिसंबर तक चुनाव करवाने की छूट मांगी थी. लेकिन राज्य निर्वाचन विभाग ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव 15 अक्टूबर तक करवाने का आदेश दिया है ऐसे इनको भी अक्टूबर में करवाया जा सकता था. इसी वजह से हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीनों जिले के छहों निगम चुनाव करवाने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया था. अब एक बार फिर कोविड—19 संक्रमण का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है. जिसमें कहा है कि प्रदेश में संक्रमण लगातार फैल रहा है. ऐसे में नगर निगम चुनाव के दौरान ईवीएम मशीनों के उपयोग व भीड़ के इकट्‌ठा होने के संभावना है.  

कब कब टले चुनाव: 
नगर निगम के चुनाव नवंबर 2019 से लंबित है. राज्य सरकार ने द बार एसोसिएशन के महासचिव सतीश कुमार शर्मा की जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान छह माह में चुनाव करवाने का आश्वसन हाईकोर्ट में दिया था. इसी वजह से अप्रैल में चुनाव करवाए जाने थे लेकिन राज्य सरकार ने 18 मार्च को प्रार्थना पत्र दायर कर अदालत से छह सप्ताह का समय लिया था. जिसकी मियाद 31 मई तक पूरी होने से पहले ही सरकार फिर से कोर्ट पहुंच गई. कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने 31 अगस्त तक चुनाव करवाने की छूट दी थी. इसके बाद 22 जुलाई को राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर एक बार फिर चुनाव 31 अक्टूबर तक टाले गए थे.  

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