प्रदेश में सड़क विकास के प्रोजेक्ट्स को लेकर राज्य सरकार गंभीर, सीएस डीबी गुप्ता ने की समीक्षा

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/08/13 02:32

जयपुर: प्रदेश के सड़क विकास के प्रोजेक्ट्स को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. आज नेशनल हाईवेज से जुड़े मामलों की सीएस डीबी गुप्ता ने वीसी के जरिए समीक्षा की और कई महकमों को नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट से संबंधित मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए. सीएस ने जिला कलेक्टर्स को 15 दिन में लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश दिए. आज की बैठक के अहम निर्णय...

प्रोजेक्ट्स से संबंधित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए: 
गत 27 जुलाई को नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने राजस्व, वन, जेडीए, विद्युत प्रसारण निगम और एनएचएआई के अधिकारिओं से लंबित प्रकरणों पर चर्चा की थी. आज वीसी में गुप्ता ने 18 जिलों के कलेक्टर और भूमि अवाप्ति अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि नेशनल हाईवेज से जुड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी और प्रदेश के मुखिया यानी सीएम गहलोत कर रहे हैं. इसलिए इन प्रोजेक्ट्स से संबंधित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए.  

राजस्व संबंधी समस्याओं के लिए अहम फैसला: 
वीसी के दौरान ने एनएचएआई के सीजीएम एमके जैन ने अमृतसर-जामनगर और दिल्ली-बडौदा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए भूमि अवाप्ति के लंबित प्रकरणों को उठाया और बताया कि बहुत सी जगह एनएचआई द्वारा मुआवजा राशि जमा करा दी गई है. इसके बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया और न ही अधिग्रहित भूमि का म्यूटेशन भारत सरकार के नाम पर करवाया इससे राजस्व संबंधी विवाद बढ़ते जा रहे हैं. इसके बाद किशनगढ़-अहमदाबाद सीक्स लेन प्रोजेक्ट क्षेत्र में राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर सीएस गुप्ता ने बैठक में अहम फैसला किया. 

15-20 दिन में लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश: 
प्रोजेक्ट में आ रही समस्या से नाराज सीएस ने संबंधित कलेक्टर्स को सितंबर को पहले सप्ताह में फिर वीसी में रहने के निर्देश दिए. इस प्रोजेक्ट क्षेत्र में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तोड़, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में समस्याएं ज्यादा हैं. बैठक के दौरान ही संबंधित कलेक्टर्स को फैक्स के जरिए इश्यूज भेज दिए गए. सभी कलेक्टर्स को अगले 15-20 दिन में लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में जोधपुर रिंग रोड प्रोजेक्ट से भी विद्युत लाइन हटाने को लेकर प्रसारण निगम अधिकारियों को निर्देश दिए. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार सड़क विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर गंभीर है और जल्द ही नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के इश्यूज को रिजॉल्व करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की मंशा रखती है. 

...सहयोगी ऋतुराज शर्मा के साथ निर्मल तिवारी फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर

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