नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की कटौती का पूरा बोझ केंद्र सरकार वहन करेगी. वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने सोमवार को संवाददाताओ को यह जानकारी दी.
केंद्र ने चार नवंबर को डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर पांच रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी. सोमनाथन ने कहा कि उत्पाद शुल्क में 10 और पांच रुपये प्रति लीटर की कटौती का पूरा बोझ केंद्र वहन करेगा. इससे राज्यों को कर वितरण में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि इस कटौती से राज्यों को कर राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा, अभी केंद्र द्वारा जुटाए गए कर का 41 प्रतिशत हिस्सा 14 किस्तों में राज्यों को दिया जाता है. सोर्स-भाषा
