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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अफसरों को विदेश जाने से नहीं रोक सकती है सरकार
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अफसरों को विदेश जाने से नहीं रोक सकती है सरकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में IPS अफ़सर सतीश चंद्र वर्मा द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। सतीश चंद्र के खिलाफ लंबित विभागीय जांच के कारण विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस एल नागेश्वर राव और एमआर शाह ने अपना अलग फैसला सुनाया। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेश यात्रा का अधिकार उसके लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी मानवीय अधिकार है, जो व्यक्ति की स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रचनात्मक चरित्र को पोषित करता है। न केवल उसकी कार्रवाई की स्वतंत्रता को बढ़ाकर, बल्कि उसके अनुभव के दायरे को बढ़ाकर भी। अधिकार निजी जीवन तक भी फैला हुआ है। शादी, परिवार और दोस्ती मानवता है जो विदेश जाने की आजादी से इनकार करने के माध्यम से शायद ही कभी प्रभावित हो सकते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यह स्वतंत्रता एक वास्तविक मानव अधिकार है।

अपीलकर्ता तमिलनाडु में कोयम्बटूर में केंद्रीय पुलिस कॉलेज, केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज में पुलिस महानिरीक्षक / प्राचार्य है। जाहिर है, अपीलकर्ता के खिलाफ एक विभागीय जांच लंबित है। जिसके कारण केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने उसे विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी। कैट के इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग द्वारा प्रस्तुत अपीलकर्ता ने अदालत को अवगत कराया था कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामले नहीं थे, और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करना चुनौती के अधीन था। बेंच को 2017 में पिछले उदाहरण के बारे में भी बताया गया था जब अपीलकर्ता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी।

न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी को केंद्र से निर्देश लेने का निर्देश दिया कि क्या उसे विदेश यात्रा करने वाले अपीलकर्ता को कोई गंभीर आपत्ति है। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में अपने फैसले पर निर्भरता रखने के बाद, जिसमें यात्रा के अधिकार को बरकरार रखा गया था, बेंच ने उच्च न्यायालय के आदेश को अलग रखा।

इस प्रकार, यह माना गया कि अपीलार्थी को विदेश यात्रा से दूर रखने के लिए एक लंबित विभागीय जांच आधार नहीं हो सकती है। न्यायालय ने अपीलकर्ता को अनुमति देने से इनकार करने के लिए भारत सरकार के लिए कोई कारण नहीं पाया, और केंद्र को अपील की कि वह अपीलकर्ता को विदेश यात्रा करने की अनुमति दे।


... संवाददाता एहतेशाम सिद्दीकी की रिपोर्ट 

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