10 फीसदी सवर्ण आरक्षण पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल को करेगा फैसला

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/03/28 03:33

नई दिल्ली। सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला टल गया है। अब इस मामले में 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 10 फीसदी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का मामला संविधान पीठ भेजा जाए या नही।

बतादें, इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर 10 फीसदी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का बचाव किया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि संशोधनों ने संविधान की मूल संरचना या सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं किया है। 

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में पहले फैसला सुना दिया था कि गरीब सवर्णों को मिल रहे इस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाएगा, वहीं गरीब सवर्णों को दिए जा रहे 10 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ डाली गई याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस याचिका के आरोपों को पहले ही झूठा साबित कर दिया था।

इंद्रा साहनी मामले में और यह कि आरक्षण पर पचास प्रतिशत की सीमा यह केवल अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) और 16 (4) के तहत किए गए आरक्षण पर लागू होता है और अनुच्छेद 15 (6) पर लागू नहीं होता है। मालूम हो, यूथ फॉर इक्वलिटी जीवन कुमार, विपिन कुमार,पवन कुमार और तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया था।

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