नागरिकता संशोधन एक्ट पर तुरंत रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय

FirstIndia Correspondent Published Date 2020/01/22 11:50

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ 140 से ज्यादा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने नागरिकता संशोधन एक्ट की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही इस मामले को संवैधानिक पीठ के हवाले कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज 144 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है. 

केंद्र का पक्ष सुने बिना सीएए पर कोई स्थगन आदेश नहीं जारी होगा:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र का पक्ष सुने बिना सीएए पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं करेगा. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा है कि हम अभी कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी याचिकाओं को सुनना बाकी है. अटॉर्नी जनरल ने अपील की है कि कोर्ट को आदेश जारी करना चाहिए कि अब कोई नई याचिका दायर नहीं होनी चाहिए.

अलग-अलग कैटेगरी के तहत सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट:
सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन एक्ट पर दायर याचिकाओं को अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है. इसके तहत असम, नॉर्थईस्ट के मसले पर अलग सुनवाई की जाएगी. वहीं, उत्तर प्रदेश में जो CAA की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है उसको लेकर भी अलग से सुनवाई की जाएगी. अदालत ने सभी याचिकाओं की लिस्ट जोन के हिसाब से मांगी है, जो भी बाकी याचिकाएं हैं उनपर केंद्र को नोटिस जारी किया जाएगा.

अब चार हफ्ते बाद होगी सुनवाई: 
चीफ जस्टिस ने कहा है कि वह नई याचिकाओं पर रोक नहीं लगा सकते हैं, इसके अलावा हर केस के लिए एक वकील को ही मौका मिलेगा. याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को 4 हफ्ते का वक्त मिला है और अब पांचवें हफ्ते में सुनवाई होगी. वहीं दूसरी ओर असम से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार को दो हफ्ते में जवाब देना होगा.

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